काठमाडौं । उर्जामा लगानी बढाउने उद्धेश्यले विद्युत व्यापार गर्नेको लागि सरकारसँग अनुमति माग्नेको संख्या बढेको छ । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै विद्युत व्यापारको काम गर्दै आएकोमा अब दुई अर्का निजी कम्पनीले पनि सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेका हुन् ।
यसअघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले उर्जामा लगानी बढाउन विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नकै लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस लगत्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले पनि विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो ।
इपानले नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक विद्युत व्यापार कम्पनीकाे अनुमति उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको बताएको छ ।
इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले निफ्राको भन्दा अगाडि आफुहरुले विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्नेको लागि अनुमति मागेको बताउँदै आफुहरुलाई अगाडि अनुमति दिनु पर्ने बताए । यस्तै, उनले सबैलाई समान किसिमकाे व्यवहार हुनु पर्ने पनि बताए ।
मन्त्रालयले छिट्टै क्रस बर्डर विद्युत व्यापार गाइडलाइनको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि उनको भनाई छ । यसअघि निफ्राले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको माग बढाउन तथा व्यापारिकरणमा योगदान पुर्याउने योजनाका साथ विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
बैंकको लगानीको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत करिब ५ खर्ब लगानी रहेको सो क्षेत्र अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजारिकरण नभएमा तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्र नै धराशायी हुन जाने भएकोले विद्युतको व्यापारिकण जरुरी रहेको कम्पनीको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापार कम्पनीको रुपमा काम भएपछि उपभोक्तालाई सहज र सहुलियत हुने विद्युत उत्पादकहरुको भनाई छ । निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापारको प्रस्ताव आएपनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
यी दुई निजी विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि कडा प्रतिस्पर्धाका रुपमा अगाडि आउने छन् । निफ्राले भने निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भने कुनै असर नपर्ने जनाएको छ । निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र राज्यलाई अझ सहज हुने बैंकको भनाई छ ।
बैंकले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सो कम्पनीमा नेपाल सरकार, बंगलादेश र भारत पनि शेयरधनीका रुपमा हुन सक्नेछन् । यससँगै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणहरु पनि यस कम्पनीको शेयरधनीका रुपमा रहने बताएको छ । उर्जा उत्पादकहरुले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको मोनोपोली तोड्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी हुनु पर्ने बताएका छन् ।
हामीले उत्पादन गरेको विद्युत हामीले नै बेच्न पाउनु पर्छः आचार्य
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणको एकाधिकार हटाउन निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा आउनु पर्ने बताएका छन् । उनले प्राधिकरण बाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि विद्युत व्यापार कम्पनी नभएको भन्दै अब निजी क्षेत्रको सहभागिता विदुत व्यापारमा पनि हुनु पर्ने बताए ।
‘हामी अहिले प्राधिकरणले जति शुल्क भन्यो त्यति नै हामी तिर्न बाध्य छौं, हामीेले विदेशमा उर्जा निर्यात गर्न धेरै अध्ययन गर्यौं, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार कम्पनी खोल्नु पर्छ भनेर माग गरेका छौं, यसका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको छ,तर मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने ।
‘हामी विद्युतको व्यापार गर्न सक्षम छौं, हामीले उत्पादन गरेको हामीले नै बेच्न पाउनु पर्छ, अन्य कम्पनीले भन्दा पनि हामीले अनुमति माग गरेको हुनाले हामीले नै पहिले पाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
हामी दुवैलाई अनुमति दिन्छौंः उर्जा मन्त्रालय
उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले दुबै कम्पनीलाई लाइसेन्सको अनुमति दिने बताएका छन् । उनले पहिले विद्युत ऐनले केही समस्या भएपनि अब वैकल्पिक प्रक्रियाबाट दुवै कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने बताएका हुन् ।
‘ऐन परिमार्जन गरेर पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा ल्याउने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको छ, हामी अब लाइसेन्स दिने प्रक्रियामाम जान्छौं, निफ्राको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, अब नेपेक्सको पनि अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
उनले प्राधिकरणले पनि प्रतिस्पर्धी बढेकोमा खुसी हुनु पर्ने धारणा राखे । ‘सकभर उत्पादन भएको उर्जा स्वदेशमै उपभोग गर्ने तर्फ हामी लाग्नु पर्छ, हामी लाइसेन्सको समावधि पनि बढाउने तयारीमा छौं, सरकारको प्राथमिकता पनि विद्युत विकास नै हो,’ उनले भने ।
सम्बन्धित सामग्री
निफ्राले विद्युत प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी कम्पनी खोल्दै, नेपाल सरकारसहित भारत र बंगलादेश पनि शेयरधनी
