काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तथा व्यवसाय संचालन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउन संचालकको बायोमेट्रिक लिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सो कार्य अघि बढाएको हो ।
बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको करदाताको आँखा, अनुहार, हात आदीको डिजिटल विवरण संकलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो । सम्बन्धित व्यक्तिकाे पहिचाहन गर्ने याे आधुनिक प्रणाली हाे तर याे प्रणाली विश्वमा विवाद मुक्त छैन ।
भ्याटमा दर्ता भएका पुराना करदातालाई समेत बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गराइने छ आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलका अनुसार नेपालमा हालसम्म दुई लाख २५ हजार करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् ।
‘हामी पुराना करदाताको विवरण नयाँ व्यवस्था र प्रविधि अनुसार अध्यावधिक गर्दै लैजान्छौ । नयाँ करदातालाई शुरुमा नै बायोमेट्रिक प्रणालीमा लैजान्छौ’ ढुंगेलले विकासन्युजसँग भने
भ्याटको १० प्रतिशत फिर्ता
सरकारले भ्याट विलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा १० प्रतिशत भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता दिने नीति लिएको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट बक्तव्यमा भनेको छन् ।
यसअघि ठूला कर्पाेरेट हाउसहरूले पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेलाई १० प्रतिशत क्यास व्याक याेजना ल्याएका थिए । खासगरी ठूला सुपरमार्केटमा सपिङ गर्दा भिसा कार्ड प्रयाेगकर्ताले १० प्रतिशत क्यास व्याक सुविधा पाउने गरेका थिए ।
हाल भ्याटमा दर्ता रहेका करदातालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र र आयकरमा दर्ता भएका करदाताहरूलाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गराउन लागिएको छ । कर कानुनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो ।
बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था लागू गर्न आन्तरिक राजश्व विभागले काम गरिरहेको प्रबक्ता ढुंगेलले बताए । उक्त बिजक प्रणालीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरी कर परिपालना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारी भईरहेको उनले बताए ।
