काठमाडौं । ओरियन्टल को-ओपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आफूहरुको चार अर्ब पच्चिस करोड रुपैयाँको साँवा र ब्याजसहित तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । राजधानीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेबी पोख्रेलले ब्यबस्थापन समितिको कार्य प्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्य योजना चाल्नुपर्ने माग राखेकी छिन् ।
सात बर्ष बितिसक्दापनि ओरिन्टेल को–अपरिटिभ लिमिटेडले ब्याजसहित करिव सात अर्ब पचास करोड बरावरको निक्षेपकर्ता फिर्ता नगरेको र सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले पीडितलाई समस्यामा पार्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले आफुहरुको आशामाथि ब्यवस्थापन समितिले तुसारो ल्याएको भन्दैे निक्षेपकर्ताहरुले बर्षौदेखि हालसम्म सरकारसंग निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेपनि अहिलेसम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिले न्याय दिनुको साटो उल्टो प्रतिबेदन ल्याएको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिन् ।
ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई ‘डिपिआर’ बुझाउनुपर्ने जनाउदै उनले सुधिर बस्नेतले आफुलाई ठगेपनि सरकारले पनि ठग्न खोजेकोे उनको गुनासो छ । लिलामी गर्दा पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई कसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्छ ? भन्दै उनले ७ बर्षमा हजारौ निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखांै परिवारहरु भोकभोकै मरिरहेको पनि सुनाईन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. अमुदा श्रेष्ठले आफुहरुको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई झुक्याउने प्रबृत्तिले प्रतिबेदन बाहिर ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाईन् । त्यस्तै, डा. नारायणभक्त श्रेष्ठले नेपाल सरकारले बनाएको ब्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको समस्यालाई आत्मसात नगरेको गुनासो पोखे । सुधिर बस्नेतको नाम, आफन्त, कर्मचारीले सम्पत्ति कहाँ र कसरी प्रयोग गरे भन्नेबारे देखाएर समितिमा ल्याउनपर्नेमा समितिले बाटो बिराएको उनले आरोप लगाए । समिति गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको पनि उनको आरोप छ ।
त्यस्तै, समितिका सचिव रमेश मल्लिकले राज्यले लिएको अर्थ नीतिले सहकारीलाई मान्यता दिएको बताउदै अहिले देशभरि करिव ३६ हजार सहकारी दर्ता रहेको र सबैको अभिभावक राज्य नै भएको बताए । आफुहको आन्दोलनपश्चात् सरकारले ब्यवस्थापन समितिको गठन गरेतापनि अहिले आएर समितिले निकालेको प्रतिबेदनमा ओरिन्टलको सम्पत्तिभित्र भेगासिटी, धापासि हाईट, धुम्बाराहि, ईम्पेरिएल, सानेपा हाईट, जहाजजस्ता सम्पत्तिहरु प्रतिवेदनमा किन देखाएन भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
