द्विराज शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, अल्फाविटा ग्रुप
अष्ट्रेलिया इन्स्टिच्यूट अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबिटी) ले त्यहाँको नियामकबाट नर्सिङ विषय पढाउने अनुमति नपाएसँगै सो कलेजमा पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीले विचल्ली परेको खबर आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग नै फैलियो । यस विषयमा अष्ट्रेलिया सरकार र नेपाल सरकारले आ–आफ्नै किसिमबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस घटनामा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरु कति दोषी छन् ? स्वयम् विद्यार्थीहरु, भिसा दिने अष्ट्रेलिया सरकार, नो अब्जेक्सन लेटर दिने नेपाल सरकार कति जिम्मेवार छ ? अब ती विद्यार्थीको व्यवस्थाप कसरी हुन सक्छ ? यिनै विषयमा हामीले एजुकेशन कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका अल्फाबिटा ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष द्विराज शर्मासँग गरेको विकास बहस ।
एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुले अस्ट्रेलियामा दर्ता नै नभएको कलेजमा पढ्न नेपाली विद्यार्थी पठाएकोले १२०० विद्यार्थीको बिचल्ली भएको खबर आएको छ, वास्तविकता के हो ?
अष्ट्रेलिया इन्स्टिच्यूट अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबिटी) अष्ट्रेलियामा दर्ता भएको कलेज हो । यो दर्ता भएको छैन भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो । तर उसले नेपाल नर्सिङ काउन्सिल जस्तै नियामक निकायबाट अनुमति पाउन सकेन ।
जसरी नेपालमा नर्सिङ पेशा गर्नको लागि नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिनुपर्छ, त्यसरी नै अष्ट्रेलियामा नर्स भएर काम गर्नको लागि पनि एन्मेकबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । अष्ट्रेलियामै नर्स भएर काम गर्नको लागि मात्र एन्मेकको आवश्यक हुन्छ । नेपालबाट जाने विद्यार्थीले ‘म पढ्न मात्र जाने हो । मलाई एन्मेकको लाइसेन्स चाँहिदैन । म त्यहाँ नर्सिङ प्राक्टिस गर्दिन, म डिप्लोमा इन नर्सिङ मात्र गर्छु’ भनेका छन् । पेपरमा त्यस्तै व्यहोरा लेखिएको छ । तर समय बित्दै गएपछि विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया नै बस्न चाहे तर यो सम्बन्धन नभएका कारण उनीहरुले त्यहाँ काम पाउन सकेनन् ।
विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया जाने समयमा एआईबिटी कलेज एन्मेकबाट नर्सिङको लाइसेन्स पाउने प्रकृयामा थियो । यस्तो प्रक्रियामा अन्य कलेजहरु पनि थिए । अन्य कलेजले लाइसेन्स पाए, तर दुर्भाग्यवश एआईबिटीले पाएन ।
लाइसेन्स नपाए भएपछि ठूलो हल्ला भयो । यस विषयलाई केही जिम्मेवारी व्यक्तिले मिडियामा अलि बढाइचढाई हल्ला गर्दिए एआईबिटीले एन्मेकबाट मात्र लाइसेन्स प्राप्त नगरेको हो, अरु सबै निकायमा दर्ता भएको छ ।
नियामकबाट स्वीकृत नै नपाएको, प्रक्रियामा मात्र रहेको एआईबिटी कलेज किन नेपालीले रोजे ?
त्यो कलेजले आईईएलटीएसमा ५.५ अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिने भए । साथै, कम आय भएको विद्यार्थीलाई पनि उसले भर्ना खुला गरेको थियो । त्यही क्रममा कम अंक भएका र आयस्रोत पनि कम भएका नेपाली विद्यार्थीले यो कलेज रोजेका हुन् । तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिभावान् र स्रोत देखाउन नसक्ने तर जसरी पनि अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरुल सजिलो बाटो रोजेर त्यसो भएको हो । त्यहाँ गएपछि जे हुन्छ मिलाउदै जाउँला भन्ने सोच उनीहरुको थियो ।
सामान्यतया अष्ट्रेलियाका कलेजहरुले आईईएलटीएसमा ६.५ भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई लिँदैन । पछिल्लो समय त अष्ट्रेलिया सरकारले नर्सिङ पढ्न आईईएलटीएसमा ७ अंक ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । ५ बर्षसम्म लगातार कलेजमा अध्ययज गरेको विद्यार्थीलाई चाहिँ ६.५ अंक भए पुग्छ । तर त्यो कलेज नयाँ भएकोले विद्यार्थी आकर्षित गर्न त्योबेला ५.५ अंक ल्याउने विद्यार्थी पनि भर्ना लियो ।
नियामकबाट स्वीकृत नै नपाएको कलेजमा नेपालका एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थी किन पठाए ?
यसमा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी मात्र दोषी छैनन् । कन्सल्टेन्सीले त सुझाव दिने र सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो, कुन कलेज रोज्ने, कस्तो कलेज रोज्ने, कति पैसा तिर्ने निर्णय गन विद्यार्थीले नै हो । विद्यार्थीले पनि सजिलो बाटो रोजेकोले अहिलेको समस्या आएको हो ।
गल्ती विद्यार्थीबाट मात्रै हैन,सरकारी पक्षबाट पनि भएको छ । त्यही कलेजमा पढ्न भनेर अष्ट्रेलिया सरकारले भिसा दिएको छ, नेपाल सरकारले नो अब्जेक्सन दिएको छ । कमी कमजोरी सबैबाट भएको छन् ।
कन्सल्टेन्सीहरुका पनि केही कमी कमजोरी भए होलान्, विद्यार्थीलाई राम्ररी बुझाउन सकेनन् होला । कोही कसैले नियतवश बुझाएनन् पनि होला । नियतवश नै यदि कसैले त्यस्तो भनेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ । तर यसमा कलेजका एजेन्ट वा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई दोष देखाउनु गलत हो । यसमा पनि नाम चलेका केही कन्सल्टेन्सीको मात्र बढी चर्चा भयो । जसको नाम बढी चर्चा भएको छ तीनले विद्यार्थी थोरै मात्र पठाएका छन् । जसले धेरै विद्यार्थी पठाएका छन् उसको नाम आएको छैन । यो विषयलाई शंकास्पद ढंगले उचाल्ने काम भएको छ । तर अष्टे«लिया सरकार, नेपाल सरकारप्रति कसैले प्रश्न गर्न सकेका छैनन् ।
यतिबेला बिचल्लीमा परेको विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ ?
यसअघि पनि बेला बखतमा अष्ट्रेलियामा एन्मेकले विभिन्न कलेजलाई डिलिष्ट गर्दै आएको थियो । त्यो बेलामा यस्तो हल्लाखल्ला भएन । त्योबेला विद्यार्थीहरु अरु कलेजमा ट्रान्सफर हुने गरेका थिए ।
एआईबिटीमा गएका विद्यार्थीहरु पनि अरु कलेजमा ट्रान्सफर हुनसक्छ । त्यही कलेजमा पनि विषय परिवर्तन गरेर पढ्न सक्छन् । आईइएलटिएसमा कम अंक ल्याएको विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाउँदैनन् तर अरु विषयमा सिफ्ट हुन सक्छन् । हल्ला भए जस्तो उनीहरुको भविष्य खत्तम हुने भयो वा नेपाल नै फर्कनुपर्ने अवस्था भयो भन्ने होइन ।
पहिलो सेमेस्टरमा पढेका विद्यार्थीलाई त केही गाह्रो हुँदैन । जसले तेस्रो, चौथो सेमेस्टरमा पढिरहेका छन् उनीहरुले पनि ‘एज केयर कोर्स’ वा अन्य कुनै विषय लिएर पढ्न सक्छन् । उनीहरु कहीँ न कहीँ सेटल हुन सक्छन् । ९९ प्रतिशत विद्यार्थी नफर्किने अवस्था छ भने बाँकी १ प्रतिशत जो कलेज गएका छैनन्, काम मात्र गरेर बसेका छन्, उनीहरुको भिसा अवधि पनि सकिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने केही समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
अल्फाबिटाबाट पनि विद्यार्थी गएका छन्, उनीहरुबारे तपाईले के सोच्नु भएको छ ?
हामीले पठाएका विद्यार्थीहरु सबै कुरा बुझेर गएका हुन् । उनीहरुलाई एआईबिटी लाइसेन्स पाउने प्रकृयामा छ भन्ने स्पष्ट जानकारी थियो । अहिलेको अवस्थाले विद्यार्थीहरुलाई केही समय अन्यौलता हुनसक्छ । तर हामीले उनीहरुको रेखदेखको लागि यहाँबाट म्यानेजरसहित कर्मचारी खटाइसकेका छौं । विद्यार्थीहरुलाई आईईएलटीएस कक्षा लिएर अंक बढाउनको लागि हामीले प्रकृया सुरु गरिसकेका छौं ।
हामीले मात्रै हैन, सबै कन्सलटेन्सीहरुले आफूले पठाउने विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर भनिसकेका छन् । अष्ट्रेलिया सरकारले पत्र जारी गरेर यसमा डराउनु पर्ने कुरा केही पनि नभएको र सरकारले सहयोग गर्ने बताएको छ । त्यसैले विद्यार्थीहरुले अहिले पनि डराउनु पर्दैन, उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
यो प्रकरणले नेपाली विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया बजार गुम्ने जोखिम कति हुन्छ ?
अहिले अष्ट्रेलियामा धेरै संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु जान पाउनु हामी नेपालीको लागि पनि ठूलो अवसर हो । ठूलो संख्यामा नेपालीहरु शिक्षित भएका छन् र अष्ट्रेलिया गएर हजारौंको जीवन बदलिएको छ । त्यो तपाई हामी सबैको आँखा अगाडि प्रत्यक्ष छ । अष्ट्रेलिया पढाइको लागि मात्र होइन, रेमिट्यान्सको लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ ।
यसरी अष्ट्रेलिया जानेमध्ये अधिकांश कन्सल्टेन्सीबाट गएका छन् । आखिर कन्सल्टेन्सीले पनि त उनीहरुलाई ठूलो सहयोग गरेको छ । भूलवश भएको एउटा घटनालाई लिएर हामी आरोप प्रत्यारोप गर्ने, गाली गलौज गर्ने दिशामा जानुभएन । अष्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट पनि कमिकमजोरी भएको होला । नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि गल्ती भएको छ । सरकारले पनि २ प्रतिशत कर लिएर विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर दिएको छ, गल्ती सबैले महशुस गर्नुपर्छ । यस्तो घटना भविष्यमा नहोस् भनेर सबै सचेत हुनुपर्छ । अष्ट्रेलिया सरकार पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ । हामीले कसरी अष्ट्रेलिया सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने तर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । एजेन्टहरुलाई पनि भित्रको सबै विषय थाहा हुँदैन । भिसा दिने अष्ट्रेलिया सरकारले थाहा नपाउने विषय एजेन्सीले थाहा पाउन सक्दैन ।
कन्सल्टेन्सीहरुको जिम्मेवारी भनेको सम्बन्धित कलेजको बारेमा विद्यार्थीलाई पूरा र सही जानकारी दिनु होइन र ?
पक्कैपनि कन्सल्टेन्सीको जिम्मेवारी भनेको विद्यार्थीलाई सही सूचना दिनु हो । एआईबिटी कलेजले २० वटा विषय बढाउन अनुमति पाएको छ । उसले नर्सिङ पढाउने लाइसेन्स मात्र नपाएको हो । त्यतिबेला नर्सिङ पढाउन पनि स्वीकृत पाउने प्रकृयामा रहेको भनेर हामीले विद्यार्थीको प्रस्ट रुपमा बताएको छौं । उनीहरुको भर्ना पत्रमै लेखिएको पनि छ । विद्यार्थीले बकाइदा त्यो पत्र हेरेर, पढेर, हस्ताक्षर गरेका छन्, शिक्षा मन्त्रालयले मलाई के भएको भनेर कागजात माग्दा मैले सबै ३ जना विद्यार्थीहरुले सही गरेको कागजात पठाएको छु ।
एआईबीटीमा गएकामध्ये धेरै विद्यार्थीहरु कस्ता कन्सल्टेन्सीबाट गएका छन् ?
यस विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्दैछ । केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले यसको विवरणहरु माग गर्दै गोर्खापत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेको छ । जति पनि कन्सलटेन्सी छन् ती कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका वा नभएका पनि हुन सक्छन् ।
अष्ट्रेलिया सरकारले गलत तरिकाबाट विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुलाई सजाय दिने नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । अब के हुन्छ ?
नेपाल अहिले अस्ट्रेलियाको एसेस्मेन्ट लेबल २ मा छ । कुनै पनि कन्सलटेन्सी विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउनको लागि झूटो डकुमेन्टहरु बनाएको छ भने पक्कै पनि उनीहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ ।
झूठो डकुमेन्ट प्रयोग भएको चाहिँ कत्तिको पाइएको छ ?
नेपालमा शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बन्दैनन् । बैंक डकुमेन्ट भने यथार्थपरक नहुन सक्छन् । किनकी नेपालमा कर तिर्ने अभ्यास राम्ररी विकास भइसकेको छैन । स्रोत नखुलेको आम्दानी खेतीको आम्दानी वा जग्गा बेचेको आम्दानी भनिएको हुनसक्छ, विवाहको नक्कली डकुमेन्ट बनाएको हुनसक्छ । विद्यार्थीले नै ‘फेक’ डकुमेन्ट बनाएको छ भने ऊ पनि कारबाहीको दायारामा आउँछ । ‘फेक’ डकुमेन्ट बनाएको छ भने त्यस्तो विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाले १० बर्ष बन्देज गर्नेछ । अल्फाबिटाले ‘फेक’ डकुमेन्ट बनाउने कहिल्यै कसैलाई प्रेरित गरेको छैन, गर्दैन । त्यसैले त हामीबाट जाने विद्यार्थी पनि कम छन् ।
यस घटनाबाट हामीले के पाठ सिक्ने ?
कन्सल्टेन्सीहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । पैसाको लोभमा धेरै विद्यार्थी विदेश पठाउने होडमा लाग्नु हुँदैन । तर, सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सरकारको काम कर मात्र लिनु होइन । कहाँ के भइरहेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । विदेशमा रहेका राजदूतावासले पनि समस्या आएपछि मात्र बोल्ने होइन । विद्यार्थीले सेवा शुल्क तिरेका छन्, व्यवसायीले कर तिरेका छन् । आज अष्ट्रेलियामा समस्या भयो । भोलि अमेरिकामा होस्, साइप्रसमा होस्, पोल्याण्ड होस्, क्यानडा वा जापान वा जहाँकही होस्, समस्या आउन सक्छ ।
नेपालमा २००० हजार भन्दा बढी एजुकेशन कन्सल्टेन्सी छन् । यी सबै आवश्यक हुन् कि होइन् । उनीहरु सबैले प्रोफेशनल रुपमा काम गरेका छन् कि छैनन् ? सरकारले हेर्नुपर्यो । मानिसहरुमा कन्सल्टेन्सीहरु त ठग नै हुन् भन्नेजस्तो छाप परेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटना नभएका होइनन्, तर यसमा विद्यार्थीको संख्या बढी भएकोले यो बाहिर आएको हो । मिडियाले पनि यस्तो संवेदनशील बिषयमा लेख्नु अगाडी हामीलाई आएर एकपल्ट सोधिदिनुपर्यो । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थीले पठाए, २०/२० लाख रुपैयाँ लिएर विद्यार्थीलाई फसाए भन्ने, व्यक्तिगत रुपमा गालीगलौज गर्ने काम पनि भए, यस्तो हुनु भएन ।
