५ अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैंयाँको लगानी कुन निकायले स्वीकृति दिने भन्ने एकिन नहुनेगरि संसोधन प्रक्रिया अघि बढाईएका दुई ऐन
काठमाडौं । सरकारले चैत १५ र १६ गते धुमधामका साथ लगानी सम्मेलन गर्दैछ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उदेश्यसहित आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलन अघि सरकारले महत्वूर्ण ऐनहरुको संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर हतारमा ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकार आधारभूत पक्षमै चिप्लिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्धार प्रणालीबाट सेवा दिने भनेको छ । ऐनको दफा १७ को उप दफा १(क)मा पाँच अर्बसम्मका लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, ५ अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने लेखिएको छ । तर सार्वजनिक नीजी साँझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा ६ अर्ब भन्दा माथीका लगानी मात्रै लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने लेखिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, पाँच अर्ब देखि ६ अर्बबीचका लगानी कसले स्वीकृत गर्ने ?
सार्वजनिक नीजि साँझेदारी तथा लगानी ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको हो भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको संसोधन प्रस्ताव उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको हो । दुवै ऐनको संसोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेर संसदमा पेश गरेको हो ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारले छोटो बाटोबाट महत्वपूर्ण ऐनहरु ल्याउने भनिरहेको छ । संसदको नियमावलीका केहि व्यवस्था निलम्बन गरेर यी दुबै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यसको अर्थ अब यी ऐनहरु पर्याप्त छलफल नगरी पारित हुनेछन् ।
यसरी ५ अर्ब देखि ६ अर्बबीचको लगानी कुन निकायले हेर्ने भन्ने एकिन नै नगरि ल्याइने ऐनले कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ला ? आखिर कसले गर्यो छलछाम आयो यस्तो विधेयकको मस्यौदा ? यो प्रश्नको उत्तर सायद विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विकासका सपना बाढ्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खोज्लान् ।
