काठमाडौं । नेपालले मंगलबार बंगलादेशसँग पनि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्दैछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै उपस्थितीमा नेपाल र बंगलादेशबिच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता हुन लागेको हो ।
नेपालले यस अघि अन्य १० वटा देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो ।
नेपालले यस अघि चीन, भारत, कतार, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मौरिसस, अष्ट्रिया, श्रीलंका, नर्वे र थाईल्याण्डसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ । दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्झौता अनुसार एक अर्काे देशका लगानीकर्ताले अर्काे देशमा लगानी गर्दा दुबै देशमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ मा “कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारद्वारा विदेशी सरकारसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपालले विभिन्न १० देशहरुसंग दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरेको हो ।
बंगलादेशसँग गरिने सम्झौताले नेपालमा बंगलादेशको लगानी भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्झौताले नेपालमा बंगलादेशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने बताए ।
किन गरिन्छ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता ?
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोवार (रोजगारी, ब्यवसाय वा लगानी) गरेमा त्यस्तो कारोवार गर्नेले आफु वासिन्दा रहेको देशमा एवं कारोवार (लगानी) गरेको देशमा समेत गरी दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । उही आयमा उही आयवर्षमा आफु वासिन्दा रहेको देशमा वसोवासको आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुनाले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सम्वन्धित देशको आयकर कानुनले अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने (फरेन ट्याक्स क्रेडिट) वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउने जस्ता ब्यवस्था गरेको हुन्छ । तथापि विभिन्न देशहरुको घरेलु आयकर काननले ब्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, वासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा वा कर लगाउने प्रावधान वा करको दायरा ले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुक भित्रको कानुनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुदैन ।
यसर्थ: करदाताहरुलाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी ब्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ ।
