काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमाथि वित्तीय पोषणविरुद्ध (एएमएल-सीएफटी) को सन्धीका पक्षमा लाग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रुलिङ गरेको छ । आइतबार साँझ होटल हायात रिजेन्सीमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुलार्इ बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबमोजिम २०२० को मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रलार्इ स्वच्छ बनाउन बैंकरहरुलार्इ निर्देशन दिएका हुन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा २०२० मा हुने राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रमा दाग देखिनु हुँदैन, त्यसलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस् ।’ बैठकमा गभर्नर नेपालको भनाई उद्घृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दिउँसो ४ बजे सुरु भएर ३ घण्टासम्म चलेको बैंठकमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर नेपाल सहित अनुगमन तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले एएमएल-सीएफटीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैंकरहरुलार्इ सम्बन्धमा निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
बैठकमा खासगरी बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) अपडेट गर्ने, ठूला र शंकास्पद कारोबारहरुमाथिको निगरानी प्रभावकारी बनाउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा सोसम्बन्धी सफ्टवेयरको निर्माण वा खरिद गरी त्यस्ता कार्यहरु हुने वातावरण बन्न नदिन निर्देशन दिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
‘वाणिज्य बैंकहरुले भने त्यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेका छन् । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई पनि एक वर्षभित्रै त्यस्तो सफ्वेयर स्थापना गर्दै नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न गभर्नरले निर्देशन दिनुभयो ।’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले अनुमान गरेको भन्दा अत्यधिक धेरै कारोबार गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कारोबार र सो ग्राहकको गतिविधिबारे निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । जवाफमा बैंकरहरुले बैंकहरुले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्र बैंकको नियमहरु परिपालना गर्दै आएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका प्रयासहरुमा समेत साथ दिएको भन्दै थप सहयोग गर्ने वचन दिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन, अपडेटका थप कडार्इ गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुका हकमा सफ्टवेयरको निर्माणलार्इ तीव्रता दिनुपर्नेछ ।
