काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलन अगावै तीन वटा ऐन फास्ट ट्रयाकमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी चैत १५ र १६ गते राजधानीमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलन अघि नै महत्वपूर्ण ३ वटा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
त्यसका लागि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीका केहि नियम निलम्बन गर्ने तयारी थालेका छन् । ‘लगानी सम्मेलन अघि नै ३ वटा ऐन ल्याईसक्ने सरकारको योजना अनुसार सभामुखले तयारी थाल्न निर्देशन दिनु भएको छ’, संघीय संसद सचिवालय उच्च श्रोतले भन्यो ।
सभामुखले आइतबार संसदका महासचिव र सचिवसहित केहि सहसचिवहरुलाई बोलाएर फास्ट ट्रयाकमा ऐन पारित गराउने तयारी थाल्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘हामी २१ गतेदेखि हाउस सकिन्छ भन्ने निचोडमा थियौं तर सभामुखले ३ वटा ऐन तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने जनाउ दिनुभयो, अब नियमावलीका केहि व्यवस्था निलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्छ’, संसद सचिवालय उच्च श्रोतले भन्यो ।
सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि सार्वजनिक नीजि साँझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ र सेफ गार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५ लाई पारित गराउन लागेको हो ।
यीनै ऐनहरु मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आव्हान गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । त्यसका लागि दुई तिहाईको सुविधा जनक बहुमतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘लगानी सम्मेलन अघि केहि महत्वपूणृ ऐन ल्याउने तयारी छ, संसदमा पुगेका ऐनहरु फास्ट ट्रयाकमा आउँछन’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण पोखरेलले भने ।
उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले आफ्नो औचित्य यीनै ऐनहरु चाँडो ल्याएर देखाईदिने पनि उनको दावी छ । ‘विलम्ब गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन्, जनमतले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकको चाहना अनुसार काम गर्ने हो, लगानी सम्मेलन अघि महत्वपूर्ण ऐनहरु आउँछन’, डा. खरेलले भने ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बेलायत पुगेर लगानी सम्मेलनमा सहभागीताका लागि आव्हान गरेका छन भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पनि विदेश जाँदा लगानी सम्मेलनको प्रचार गरिरहेकै छन् ।
सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिज्ञ तथा सहयोगी नियोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर पटक पटक ब्रिफिङ गरिसकेका छन् ।
सरकारले लगानी बोर्डको अधिकार र दायरालाई बढाएर अझै शक्तिशाली बनाउने गरि बिधेयक बनाएको छ । एकद्धार प्रणालीबाटै विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिने सरकारको तयारी छ । त्यस बाहेक लगानीको सुरक्षा, चुस्त कर प्रशासन, लाभांश फिर्ता लैजाने ग्यारेन्टी लगायतका व्यवस्था सरकारले अघि सारेको छ ।
