काठमाडौं । औद्योगिक प्रतिष्ठानका ऋणी समुदाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई अलग गराउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रस्ताव गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म हुँदै नभएको व्यवस्था थप गर्दै कुनै पनि इजाजतप्राप्त संस्थाबाट कर्जा/सुविधा लिएको फर्म वा कम्पनीमा वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने प्रावधान राखेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ मा रहेको ‘सञ्चालकको अयोग्यता’का सम्बन्धमा हाल रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै उपदफा ‘त’ र ‘थ’ थप गरेको छ ।
उपदफा ‘त’ ले सञ्चालकको उमेरहद तोकेको छ भने उपदफा ‘थ’ ले वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न अयोग्य रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७४ बर्ष भन्दा बढी उमेरको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नसक्ने अवस्था देखाएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त हुँदा सञ्चालक हुने व्यक्ति ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ । सञ्चालकहरुको कार्यकाल बढीमा ४ वर्ष हुँदा उक्त उमेर ७४ बर्ष भन्दा बढी हुन नसक्ने भएको हो । यद्यपि हाल सञ्चालक रहेका व्यक्तिलाई कार्यकाल रहुञ्जेल सञ्चालक बन्न यो प्रावधानले बाधा नगर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि इजाजतप्राप्त संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिएको फर्ममा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको व्यक्ति समेत सञ्चालक बन्न अयोग्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै ऋणी कम्पनीमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरेको हो ।
त्यस्तो शेयर स्वामित्व सो व्यक्तिको मात्रै नभएर ऐनको दफा २ को उपदफा ब ले व्यवस्था गरेअनुसार पति/पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले लालनपालन गर्नुपर्ने दाजु भाउजु, भाइ बुहारी र दिदीबहिनी र महिलाको हकमा सासु ससुरालाई समेत परिवारभित्र समावेश गरेको छ, यद्यपि अंशबण्डा गरी, मानो छुट्टिई आआफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेका परिवारको सदस्यहरुलाई भने एउटै परिवारमा समावेश नगरिने प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा १८ (थ) थप गर्दै त्यस्ता व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधारको कोशेढुङ्गा
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रको सुधारको कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिएको छ । खासगरी ऋणी समुदाय र बैंकरहरु एउटै हुँदा नेपाली वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न नसकेको मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरु समेत असफल हुने गरेका छन् । यसले मौद्रिक अर्थशास्त्रको सामान्य नियमहरु लागु हुन नसक्ने तथा मुद्रास्फीति, ब्याजदर निर्धारणजस्ता सवालमा दुष्चक्र सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
हाल बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदर निर्धारणमा परिरहेको छ । ब्याजदर १३ प्रतिशत पुग्दा पनि वृद्धि हुने क्रम नरोकिएपछि त्यसमा खुला बजार अर्थतन्त्रको विरुद्ध हुनेगरी सरकारी हस्तक्षेप हुनु तथा बैंकरहरुमै पनि ब्याजदर तथा अन्य वित्तीय सूचकहरुमा कार्टेलिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण समेत यही प्रावधानलाई मानिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु व्यवसायिक पृष्ठभूमिका छन् । यस्तो अवस्थाको प्रत्यक्ष असर उनीहरुलाई पर्ने हुँदा सो व्यवस्था कायमै राखेर ऐन परिमार्जन गर्नु राष्ट्र बैंकलाई चुनौतीपूर्ण भने देखिन्छ ।
