काठमाडौं । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ म्युजिक भिडियो प्रति आपत्ति जनाउँदै एकजना नेकपाका कार्यकर्ताले सर्जकलाई धम्कीपूर्ण भाषामा उक्त म्युजिक भिडियो हटाउन चेतावनी दिए । सो धम्कीपछि पशुपति शर्माले उक्त भिडियो आफ्नो आधिकारिक बेभसाइटबाट हटाएपछि त्यसले व्यापक चर्चा पायो । खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति देशभर व्यापक विरोध मात्रै भएन, अन्तराष्ट्रिय स्तरका मिडियाले पनि उक्त घटनाको चर्चा गरे । अन्ततः सरकारकै एउटा अंग मानिने नेपाल सांस्कृतिक संस्थानले उक्त भिडियो जस्ताको तस्तै पुनः राख्न अनुरोध गर्यो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई हालैमात्र संसदमा एउटा विधेयक दर्ता गरेको छ । ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयक निर्माण गरि प्रस्तुत भएसँगै यसबारे अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएका हुन् । खासगरी, साइबर अपराधको परिभाषा र दण्डको व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट भइरहँदा सामाजिक सञ्जालको दर्ता हुनैपर्ने प्रावधानले अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ९१ (१) मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा उक्त सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा त्यस्ता सञ्जालहरु दर्ता नभए त्यसको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यो कानून संसदबाट पारित भए सरकारले निश्चित समय दिएर हाल सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई विभागमा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरु सरकारी नियमनको दायरामा नआए के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उब्जिएको हो ।
देशमा लोकतान्त्रिक चेतना यति विकसित भइसक्यो कि एउटा म्युजिक भिडियो हटाउनसक्ने क्षमता समेत सरकारले राख्दैन । नेपालले करिब ३० बर्षकोे लोकतान्त्रिक अनुभव सँगालिसकेको छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जन्मिएको एउटा व्यक्ति आज जवान भएको छ, उसको स्वतन्त्रताको स्कुलिङ जन्मसिद्ध छ, जसलाई तोड्न अब जुनसुकै व्यवस्थाका सरकारहरुलाई असम्भवप्रायः छ ।
विश्वमा हाल कतिओटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन् भन्ने तथ्याङ्क कहिँकतै नभेटिए पनि करिब ५ दर्जन सामाजिक सञ्जालहरु परिचित छन् । प्रयोगकर्ता तथा फिचरका आधारमा उपलब्ध सबै साइटहरुको आफ्नै मौलिक फिचरहरु छन् । त्यसैले एउटै व्यक्तिले पनि एकभन्दा धेरै सञ्जालहरु प्रयोग गर्दै आएका हुन् । नेपालमा पनि कुन साइटको प्रयोग कति गरिन्छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन तर युवट्युव, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप, वीच्याट, लिङ्डइन जस्ता एक दर्जन भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ ।
चीनले आफ्नो सार्वभौमिकताभित्रका स्थानहरुमा अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकबाट प्रवद्र्धित सामाजिक सञ्जालहरुमा बन्देज लगाएको छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि चिनीयाहरुले सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गर्दैनन् । चिनले विकास गरेको विच्याटप्रति चिनीयाहरुले राष्ट्रियता र अपनत्वको महशुस गर्छन् र त्यही सञ्जाल प्रयोग पनि गर्छन् ।
नेपालमा फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु यदि दर्ताको प्रक्रियामा आएनन् भने कानुनतः सरकारले बन्द गर्ने अधिकार राख्छ । तर के ४१ लाख नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ता, २० लाख ट्वीटर प्रयोगकर्ता वा लाखौं अन्य मिडियाको प्रयोगकर्ताहरुप्रति सूचनाको पुहँचबाट विमुख गराएको अवस्थामा सरकारको भविष्य के हुन्छ ? के त्यो सरकारले कल्पना गरेको छ ?
युबट्युबमा राखिएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ हटाउने हल्लाले हल्लिएको सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको भूमरीबाट सकुशल रहला भन्ने त कल्पना गर्नसक्ने कुरै भएन । यदि त्यसो भइहाल्यो भने २० औं शताब्दीको हिटलरसँग २१ औं शताब्दीको नेपाली शासकलाई तुलना गर्नेछ विश्वले अघिल्ला कयौं शताब्दीसम्म ।
पोलिसी डिपार्चरमा सरकारको अवसर
यसो भन्दैमा सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई सीधै नकार्न सकिँदैन । सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ता क्षेत्रभित्रका जनताको सम्पूर्ण मागलाई सुन्नुपर्छ, न्याय र अन्यायको आधारमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, देश र शासन व्यवस्थालाई बचाउनु पनि पर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा हालको व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउनैपर्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनियताको रक्षा गर्नु पनि सरकारको जनताप्रतिको दायित्व हो । समाजवादउन्मुख राज्य प्रशासन त्यस्ता दायित्वहरुबाट पछि हट्नसक्ने कुरै भएन ।
त्यसैले नयाँ संविधानपछिका नेपाली कानूनहरुमा यस्ता व्यवस्था आउनु जरुरी थियो भलै कानूनका केही प्रावधान र दण्ड सजायको व्यवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक देशका जनताले शंकाको सुविधा उपयोग गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । यस्तो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण निर्णयले एउटा ठूलो समस्या समाधान गर्नसक्छ जुन सरकारको पोलिसी डिपार्चरमा सहयोगसिद्ध हुन्छ ।
के सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता होलान् ?
२ बर्षअघि संयुक्त अरब इमिरेट्समा फेसबुकको ट्रेडमार्कको नक्कल हुनेगरी एउटा हेयर ड्रेसिङ कम्पनीले ‘फेसलुक’ नामको ट्रेडमार्क जारी गर्यो । त्यसको विरुद्धमा फेसबुक अदालत गयो र सो कम्पनीलाई जरिवाना गर्दै त्यो ट्रेडमार्क खारेज समेत गरायो । तयहि परिघटना नेपालमा दोहोरियो भने फेसबुकले नेपाली अदालतमा मुद्दा जित्नै सक्दैन, किनकी नेपालको कुनै पनि सरकारले फेसबुकलाई आधिकारिक रुपमा चिन्दैन । उसको लागि यो सामाजिक सञ्जाल नभएर एउटा वेभसाइट मात्रै हो ।
यस्तो अवस्थामा विश्वमै चर्चित कम्पनीले विश्वका सबै सरकारले आफ्नो ट्रेडमार्कलाई आधिकारिकता देओस् भन्ने चाहना राख्छ नै, त्यसमाथि पनि विश्वमा एकै बर्षमा अर्बौं डलर कमाउने फेसबुकका लागि नेपाल सरकारलाई तिर्ने एकाध अर्ब रुपैंया ठूलो कुरा पनि होइन । त्यही व्यवस्था अरु सञ्जालको हकमा पनि लागु हुन्छ । यही सकारात्मक मानसिकताको प्रभाव परेर नै सरकारका अधिकारीहरुले यस्तो कानूनको प्रस्ताव गरेका हुनसक्छन् ।
सरकारको गलत शैली
दुई तिहाई जनमत रहेको दाबी गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रस्तुति ‘कन्भिन्सिङ’ भन्दा पनि ‘डिफेन्सिभ’ बढी रहेको देखिन्छ । उसले जनताको स्वाभाविक विरोधलाई पनि विपक्षीहरुको विरोधको रुपमा ग्रहण गर्ने र त्यसैअनुसार प्रस्तुत हुने रवैया सरकारलाई दिनप्रतिदिन प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको नियमनका सम्बन्धमा पनि सरकारले जनतालाई सकारात्मक रुपमा बुझाउन सकेको भए, नाकाबन्दी व्यहोर्दा पनि राष्ट्रियता र सरकारलाई संरक्षण गर्ने नेपाली जनताले पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालको नियमनमा नसघाउने थिएनन् । बस्, खाँचो सरकारी संयमता र भरोसा दिलाउने प्रयासको हो ।
