काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने अधिकार माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाएको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएका हो ।
प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व रहेका गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको समेत नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल संघीय मुलुकमा रुपान्तरण भएको र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्त सरकारहरु निर्माण भएको परिप्रेक्षमा ऐनलाई संघीय प्रणालीअनुकुल बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको भएपनि केही प्रावधानमा भने त्यसबाहेकका विषयवस्तु समेटिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नियमन गर्ने गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनेको ‘वित्तीय कारोबार नियमन तथा सुपरीवेक्षण ऐनको दफा ८४ बमोजिम हुने’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको कुलिङ पिरियड घट्ने
नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको संशोधनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको कुलिङ पिरियड घटाउने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । यसअघि कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नरको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको ३ बर्ष र अन्य कर्मचारीको हकमा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रहेर काम गर्न रोक लगाएकोमा अब सबै तहका कर्मचारी, कार्यकारी निर्देशक वा डेपुटी गभर्नरको हकमा कुलिङ पिरियड १ बर्षमै सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । बैंकले यो प्रावधान संशोधन गर्नुको पछाडि ‘बढीमा १ वर्ष राख्दा नै पर्याप्त हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।
सो मस्यौदा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त संशोधन प्रस्तावमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने व्यवस्था छ । खासगरी गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिने वा नदिने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न कोषहरु तथा केही सहकारी संस्थाहरु सरकारी स्वामित्वका गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरु हुन् । त्यस्ता कोषहरुलाई हाल अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्दै आएको छ भने सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी विभागले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आएको छ ।
