काठमाडौं । राजनारायण पाठक घुस प्रकरणपछि ९० करोड अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा विज्ञप्तीको आधिकारिकतामा अर्को विवाद सुरु भएको छ । सोमबार विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्ती’ नै आधिकारिक नभएको र यो विज्ञप्तीमा लम्बोदर न्यौपानेकोे षड्यन्त्र भएको भन्दै कलेजका प्राचार्य तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले अर्को विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।
उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विधान–२०५१ र २०६० मा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदाको विधानमा समेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई मुनाफारहित उल्लेख गरेको भन्दै सोही समूहले कलेजले आफैंले जोडेको ३६ रोपनी जमिन र १ लाख वर्गफुटको घर समेतलाई हत्याउन २०७४ बैशाख २५ गते कलेजलाई प्रा.लि. बनाएको उल्लेख गरिएको छ । सरोकारवालाहरुले उक्त कार्यविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि मंसिर २० मा उक्त प्रा.लि खारेज भएको समेत जनाइएको छ ।
श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको विज्ञप्तीमा लम्बोदर न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, सूर्यबहादुर केसी लगायतको समूहले इन्जिनियरिङ कलेजबाट जम्मा २३ करोड रुपैंया लगेको र उक्त रकम फिर्ता नगरेपछि उनलाई सञ्चालक समितिबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख छ । सो समूहले कजलेलाई ५३ करोड रुपैंया तिर्न बाँकी रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । कलेजमा कोही संस्थापक नरहेको भन्दै विज्ञप्तीले कलेज सञ्चालनका लागि लम्बोदर न्यौपाने समूहले ४२.८६ प्रतिशत ऋण दिएको र दीपक भट्टराई समूहले बाँकी ५७.२४ प्रतिशत ऋण दिएको भन्दै लम्बोदर समूहले त्यसलाई निजी सम्पत्ति बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै कलेज नवीकरण नभएर लिक्विडेसनमा जानुपर्ने अवस्था भए पनि त्यो सम्पत्ति सरकारको नाममा जाने स्पष्ट पारिएको छ ।
निजीकरणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानविन थालेको अख्तियारलाई मिलाउन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई घुस दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अहिल इन्जिनियरिङ कलेज प्रकरण चर्चामा छन् । सोही क्रममा निजीकरणको पक्षमा लागिपरेका लम्बोदर न्यौपानेकै समूहको योजनामा नक्कली विज्ञप्ती जारी गरिएको आरोप लगाइएको हो । आज जारी गरिएको विज्ञप्तीमा सोमबारको विज्ञप्तीमा सञ्चारमाध्यमप्रति लगाइएको लान्छनाप्रति समेत आपत्ति जनाइएको छ ।
