काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना अर्थात अर्ध बार्षिक समिक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ७ महिनाको तथ्यांक आईसकेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको मात्रै विवरण निकाल्ने भएकाले मन्त्रालयले पनि ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समिक्षा प्रतिवेदन निकाल्न लागेको हो ।
अहिले सरकारको खर्च र राजश्वलाई लिएर विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । यो बर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बर्ष हो । त्यसकारण मान्छेहरुले बजेट नै बुझेनन् । बजेट बुझेनन्, बजेटको अंकहरुको बुझाईमा कमजोरी भयो । त्यसकारण राजश्व र खर्चबारे गलत सन्देश प्रवाह भयो ।
नेपाल सरकारले १३ सय १५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशमा जाने ११३ अर्ब र स्थानीय तहमा जाने १९५ अर्ब गरेर ३०८ अर्बको बजेट तल पठाईएको थियो । यो बजेटको परफरमेन्स १३ सय १५ अर्बको बजेट भित्र पर्दैनथ्यो । ३०८ अर्बको बजेटको परफरमेन्स चाँही प्रदेश र स्थानीय तहको प्रगतिमा समेटिनुपर्ने थियो ।
त्यसकारण संघको बजेट भनेको १ हजार ७ अर्बको मात्रै हो । १३ सय १५ अर्बको बजेट बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा करको बाडफाँट बाट जाने एक सय १४ अर्बको सन्दर्भ पनि बजेटमा उल्लेख थिएन् । त्यसकारण, पहिलो कुरा भनेको १३ सय १५ अर्बको बजेटलाई सानो थियो वा ठुलो थियो भनेर भन्नु नै गलत थियो । नेपालका ३ वटै सरकारको कुल बजेट भनेको १५ सय ५० अर्ब भन्दा ठुलो हो ।
त्यसपछि पनि बजेटका अंकहरुलाई त्यसैगरि गलत ढंगले बुझ्ने क्रम निरन्तर देखियो । ६ महिनामा चालु खर्च १०.४ प्रतिशतले घटेको छ, पुँजीगत खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी खर्च १७.३ प्रतिशतले बढेको छ । अब यो आंकडालाई गत बर्षसँग तुलना गरेर हेरियो भने हामी गलत निष्कर्षमा पुग्छौं । त्यो तथ्यांकमाथीको अन्याय पनि हुनेछ । यो आँकडा ठिक छ तर गत बर्षको बजेट खर्चसँग यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन् ।
किन घट्यो चालु खर्च ?
चालु खर्च घट्नुको मुल २ वटा कारण छन् । पहिलो कारण भनेको गत बर्ष चुनावको समय थियो । त्यसका लागि १८ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ निर्वाचनमा सिधा खर्च भएको थियो । त्यसकारण निर्वाचन भएको वर्ष र नभएको वर्षकाबिचमा तुलना गर्न मिल्दैन् भनिएको हो ।
दोश्रो कुरा भनेको सरकारले मितव्ययिताको नीति लिएको छ । अहिले अपवाद बाहेकका सरकारी कर्मचारीले ओभर टाईम पाउँदैनन् । तलबको भरमा मात्रै काम गरिरहेका छन् । भन्सार कार्यालयमा २४ सै घण्टा काम भैरहेको हुन्छ तर अतिरिक्त भत्ता दिईएको छैन् । तलबकै भरमा काम गराईरहेका छौं । यस्ता कारणहरुले यसपाली चालु खर्च घटेको आंकडा देखिएको हो । सरकारले चाह्यो भने एउटा निर्णय गरेर एक रातमै ५० औं अर्ब खर्च गर्न सक्छ । तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं, मितव्ययिता पहिलो सर्त हो ।
उत्साहप्रद पुँजीगत खर्च
६ महिनामा पुँजीगत खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको विकास खर्च जोडिएको छैन् । यो एउटा सरकारको मात्रै बजेटको खर्च हो । अरु ७६० वटा सरकारको विकास खर्च यसमा जोडिएकै छैन् । त्यो आंकडा आउन बाँकी छ । ७६० वटा सरकार यो ६ महिना हात बाँधेर बसेका छैनन् । बजेट खर्च गरिरहेकै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारका काम गरिरहेकै छन् । त्यसको नतिजा जोडेपछि पुँजीगत खर्चमा उत्साह थपिन्छ ।
वित्तिय संघीयतामा सरकारले राम्रो नजिता ल्याईरहेको छ । समग्रतामा अहिलेको बर्षको बजेटको आँकडा अर्थात संघीय सरकारको बजेट खर्चलाई ७६१ वटा सरकारले गत वर्ष गरेको खर्चसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ ।
मुल कुरा भनेको यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । संगठन संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आन्तरिक असमझदारी हटाउन सरकार सफल भएको छ । त्यसका लागि केहि समय लागेको छ । कतिपय ठाउँमा काम भएपनि भुक्तानी नभएको अवस्था छ । फागुन महिनादेखि विकास खर्चले केहि गति लिएका रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । असारसम्म लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च हुनेछ ।
खर्चमा कुनै समस्या छैन् । खर्च बढिरहेको छ, नतिजा पनि आउँछ । फेरी हामी जसरी पनि खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनौं । खर्चले नतिजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको छ ।
रकमान्तरको त्रास
अर्ध बार्षिक समिक्षापिछ रकमान्तर कुन शैलीमा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । त्यसका पनि केहि मापदण्डहरु छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई रकमको अभाव हुन नदिने भन्ने छ । कुनै ठाउँमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च भएको छैन र अर्काे ठाउँमा रकमको अभाव भैरहेको छ भने त रकमान्तर गर्नै परो । तर सबै कुराको स्पष्ट आधार तय भएपछि मात्रै रकमान्तर हुन्छ । पहिलेको जस्तो जथभावी रकमान्तर हुँदैन् । विगतको जस्तो बजेटमा विकृति आउँदैन् । संसदले पास गरेको भन्दा नयाँ ढंगले कार्यक्रमहरु थपिँदैनन् । रातारात नयाँ नयाँ योजना आउँदैनन् ।(डा. खरेल अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
