काठमाडौं । सरकारले चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न भन्दै आयोजना हुने सम्मेलनको पुर्व सन्ध्यामा सरकारले तयारीलाई व्यापक बनाईरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेलायत पुगेर लगानी कर्तालाई ब्रिफिङ गरे । परराष्ट्र मन्त्री पनि विदेश दौडाहमै छन् ।
सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भन्दै आधा दर्जन जति नयाँ कानुन निर्माण तथा पुरानालाई संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सबै भन्दा महत्वका साथ हेरिएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा लगेको छ ।
ऐनले विदेशी लगानी कर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न बिशेष सुविधासहितका प्याकेज अघि सारेको छ भने एनसेल जस्ता कर छलीका प्रकरण दोहोरिन नदिन पनि कडा व्यवस्था अघि सारेको छ ।
यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
१) एकल बिन्दु सेवा केन्द्रः विदेशी लगानीकर्ताले एकल विन्दुबाटै सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
२) सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि तोकेको भन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन् ।
३) विदेशी लगानीकर्ताले हवाई जहाज, पानी जहाज, मेसिन वा उपकरणहरुमा तोकिएको सिमाको अधिनमा रहि लिज लगानी गर्न सक्नेछन् ।
४) विदेशी लगानी कर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी(इक्विटी) लगानी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर कम्पनी खडा गरि पुँजी लगानी कोष(भेञ्जर क्यापिटल फण्ड) खडा गर्न सक्नेछन् ।
५) धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएर दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
६) नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर विदेशी पुँजी बजारमा सूचिकृत भएर ऋण पत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारि गरि ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
७) विदेशी लगानीका कम्पनीले अनुमति लिएर विदेशी सरकार वा वित्तिय संस्थाबाट परियोजनामा आधारित ऋण लिन सक्नेछन् ।
८) विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकमको अधिकतम सिमा तोकिने छैन् ।
९) विदेशी लगानी कर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक श्रोतबाट आर्जन भएको भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
१०) ४ अर्ब भन्दा साना विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागबाट प्राप्त हुनेछ भने सो भन्दा बढीको लगानीलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनेछ ।
११) कर चुक्ता गरेपछि मात्रै लाभांश वा सेयर बिक्रि वापतको रकम फिर्ता लैजान पाइनेछ ।
१२) विदेशी लगानीका उद्योग वा कम्पनीहरुले उच्च व्यवस्थापन, प्राविधिकहरुमा नेपाली कर्मचारी नपाउँदा मात्रै विदेशीलाई ल्याउन पाउनेछन् ।
१३) विदेशी लगानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैर पर्यटक भिसा उपलब्ध हुनेछ ।
