काठमाडौं । १० वर्षको अवधिमा १ खर्ब २२ अर्ब नेपाली रुपैंया बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को माघ मसान्तसम्म उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो ।
स्वीकृत भएका लगानीमध्ये ४६ अर्ब रुपैंयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको छ । बाँकी ७६ अर्ब रुपैंया भने आउन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । ६२ प्रतिशत लगानी कागजमा मात्र सीमित भएकाे छ ।
स्वीकृत भएको र भित्रिएको लगानी इक्विटी होल्डिङका लागि स्वीकृत भएका हुन् जसमा विदेशी लगानीकर्ताको शेयरमा लगानी हुन्छ । ती लगानीहरु खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रकै लागि स्वीकृत भएको कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गानाले बताए ।
‘हामीले स्वीकृत गरेका लगानीलाई क्षेत्रगत रुपमा विभाजन गरेका त छैनौं तर धेरैजसो उत्पादनशील क्षेत्रकै लागि लगानी ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ’ – उनले भने ।
उक्त अवधिमा स्वीकृत गरिएका १ खर्ब २२ अर्ब लगानीका लागि अवधिमा ७३३ ओटा कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका थिए । जसमा भित्रिएको ४६ अर्ब रुपैंयाका लागि २८५ ओटा कम्पनीले ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऋण लगानीका लागि भने सोही अवधिमा ६४ करोड डलर (हालको विनिमय दरका आधारमा करिब ७२ अर्ब रुपैंया) स्वीकृत भएका छन् । जसमध्ये ३० करोड डलर (हालको विनिमय दरका आधारमा करिब ७२ अर्ब रुपैंया) मात्रै ऋणको रुपमा नेपाल भित्रिएको छ ।
नेपाल सरकारले भने गत फागुन १ गतेदेखि माघ २९ गतेसम्म मात्रै ४३१ परियोजनाको लागि ५९ अर्ब ५२ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो प्रतिवद्धता रकम २०७३ फागुन १ देखि २०७४ माघ मसान्तसम्म २४ अर्ब ५९ करोड रुपैंया रहेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कमा उत्साहप्रद वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिए पनि वास्तविक रुपमा भने प्रतिवद्धताभन्दा कयाैं गुणा कममात्रै भित्रिने गरेको देखिएको हो । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा मात्रै विदेशी लगानीकर्ताले नेपपालमा १४ खर्ब रुपैंया विदेशी लगानीका गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए तर प्रतिवद्धताको रकमभन्दा वास्तविक रकम ज्यादै न्यून मात्र हुने गरेको देखिएको छ ।
सरकारले आगामी चैत १४ र १५ गते लगानी दोस्रोपटक लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री विश्व दौडाहामा छन् । तर, विदेशी लगानीका लागि दौडधुप गरिरहँदा प्रतिवद्धता भएका लगानी भित्र्याउने सवालमा भने सरकारी पक्षले सक्रियता नदेखाएको सरोकारवालाहरुले भनाइ छन् ।
धेरैजसो प्रतिवद्धताहरु लगानीको प्रक्रियामै नजाने र प्रक्रियामा गएकाहरु समेत देशमा आवश्यकता नै नभएको वा देशले लगानीका लागि स्वीकृति दिन नसक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने तथा अन्य प्राविधिक कठिनाइको कारणले वास्तविक वैदेशिक लगानीको आकार ज्यादै न्यून हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
