म्याग्दी । म्याग्दीस्थित प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजन भएको पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत म्याग्दीमा रहेका आठ कार्यालयले पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको मध्ये १२.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका)ले जनाएको छ ।
छ स्थानीय तहमध्ये धेरैले खर्चको फाँटबारीसमेत नबनाएकाले विवरण सार्वजनिकनै गरेका छैनन् । प्रदेश कार्यालयमा ६० करोड नौ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा माघ मसान्तसम्म रु सात करोड ४२ लाख पाँच हजार ६२२ खर्च भएको कोलेनिकाका सूचना अधिकारी विकास पौडेलले जानकारी दिए ।
कोलेनिकाका अनुसार प्रदेशका कार्यालयमा चालुतर्फ विनियोजन भएको १८ करोड ८६ लाख ८२ हजारमध्ये हालसम्म चार करोड ५५ लाख १४ हजार ३८६ मात्र खर्च भएको छ ।
जिल्लामा पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको पूँजीगततर्फ ५२ करोड ४४ लाख ६६ हजारमध्ये सात महीनाको अवधिमा सात करोड २७ लाख ४४ हजार ९४७ खर्च भएको छ ।
सङ्घीय सरकार मातहतका २४ कार्यालयले पूँजीगततर्फ १७ करोड ८८ लाख ३६ हजार बजेट आएकोमा आठ करोड पाँच लाख आठ हजार ९५९ खर्च गरेका छन् । यो ४५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनआउँछ ।
पूँजीगततर्फ १६ करोड २३ लाख १३ हजार विनियोजन गरेको बेनी नगरपालिकाले सात महीनाको अवधिमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जानकारी दिए ।
करीब ३४ करोड कूल बजेट रहेको धौलागिरि गाउँपालिकाले कूल २८ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फको १२० योजनामध्ये ४५ सम्झौता भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए ।
प्रदेशका कार्यालय स्थापना र अख्तियारी आउन ढिलाइ हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च न्यून भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक शेखरचन्द्र सापकोटाले बताए । दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी समायोजनको अन्योलले पनि बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । रासस
