काठमाडौं । विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र उत्साही बन्दा सरकार भने सुस्त बनेको छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालन कार्यविधि निर्माण नहुँदा निजी क्षेत्र अन्यौलमा परेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले काम नगर्दा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ढिलाई भएको हो । निजी विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने मापदण्ड भएपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कानून बनेको छैन ।
विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्ड, चार्जिङ स्टेशन, महसुल लगायतका विषयमा सरकारले कुनै काम गरेका छैन । बस सञ्चालन गर्न सुन्दर यातायात प्राइभेट लिमिटेडले ७ वटा चार्जिङ स्टेशन ल्याएको छ ।
तर, भाडा तिरेर स्टेसन राख्छु भन्दा पनि सरकारले स्थान उपलब्ध नगराएको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । थापाका अनुसार प्रालिले चीनबाट ७ वटा चार्जिङ स्टेशन काठमाडौं ल्याइसकेको छ ।
स्टेसन राख्नका लागि यातायात मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको तर मन्त्री रघुवीर महासेठले वेवास्था गरेको अध्यक्ष थापाले आरोप लगाए । स्टेशनको लागि विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनु पर्ने प्रालिले माग गर्दै आएको छ । महसुल निर्धारणको लागि आफ्नो प्रस्ताव उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन कहाँ पुगेपनि निकास आउन सकेको छैन ।
प्रालिले चक्रपथमा ४० सिट क्षमताका आधुनिक विद्युतीय बस चलाउने तयारी गरेको छ । चीनको बिएके कम्पनीको १३ वटा बस ल्याउने लागेको छ । सबै कानूनी व्यवस्था मिले ७ दिनभित्र नेपालमा सवारी चलाउने प्रालिले दाबी गरेको छ । विद्युतीय बस एक पटक चार्ज गर्दा २६८ किलोमिटर गुड्नेछ ।
एउटा बसको मूल्य १ करोड ८७ लाख पर्छ । यी बसहरुमा मोबाइलबाटै भाडा तिर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले ‘सुन्दर यातायात भेइकल रिचार्ज’, नामको एप्स निर्माण गरिरहेको छ ।
१३ जना युवा उद्यमी मिलेर उनीहरुले काठमाडौं पछि पोखरा, बुटवल र चितवनको शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । नेपालमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागिएको, तर सरकारले अपेक्षाकृत सहयोग नगरेको प्रालिका अध्यक्ष थापाले गुनासोपनि पोखे ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छुट दिएको छ, तर चार्जिङ स्टेशनको भन्सारको छुटमा भने आनाकानी भैरहेको थापाले जानकारी दिए ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै ५ बर्षभित्र विद्युतिय सवारी साधनहरुको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ, तर वर्तमान मन्त्रीले चासो देखएका छैनन् । यसैगरी मन्त्रिपरिषदको पुस १२ को निर्णयबाट यातायात मन्त्रालयलाई ३०० वटा बस किन्न स्वीकृत दिएपनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
