अनलराज भट्टराई
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा वित्तीय क्षेत्रको म्याक्रोइनोमिक प्रुडेन्सियल कायम गर्ने र ब्याजदरलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा समीक्षाले मुख्य रुपमा ३ ओटा व्यवस्था गरेको छ-स्प्रेडदरको गणना विधि संशोधन, तोकिएको क्षेत्रमा ब्याजदरको प्रिमियम तोक्ने, दीर्घकालीन कर्जाको स्रोतका लागि बण्ड तथा ऋणपत्रहरु जारी गर्ने ।
बेसरेटको सन्दर्भमा केही दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दैछ । यसले ब्याजको आधारदर गणना विधिलाई संशोधन गर्दै कर्जा तथा निक्षेपको भारित ब्याजदरको आधारमा गणना गर्ने विधि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । खासगरी आधार ब्याजदर गणना गर्ने हालको विधिमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले लिँदै आएको ब्याजदरमा आरओए बापतको ०.७५ प्रतिशत घटाउन भने पनि बैंकहरुले त्यसलाई प्रिमियमको रुपमा जोडेपछि राष्ट्र बैंकले गणनाको विधि नै संशोधन गरिदिएको हो । यदि बैंकहरुले प्रिमियमको रुपमा नजोडेको भए यो विधि संशोधन नहुन पनि सक्थ्यो ।
कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थामा मतैक्य नहुनसक्छ । खासगरी, कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम कति राख्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक हिसावले ठीक छ कि छैन भन्ने विवाद छँदैछ । कुनै पनि कर्जामा कति जोखिम हुन्छ वा त्यस्तो कर्जामा जोखिम प्रिमियम कति राख्ने भन्ने निश्चित गरिदिँदा व्यवहारिक कठिनाई आउन सक्ला । हुन त यसबारे कस्तो सर्कुलर आउँछ भन्ने विषय हेर्न बाँकी छ यद्यपि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दर तोकिदिँदा यस्तो अवस्थामा घटेको जोखिम प्रिमियममा बैंकहरुको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ वा जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनीहरुले कस्तो नीति अपनाउँछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अहिले बैंकहरुको ब्याजदर नियमन गर्ने औजार स्प्रेडदरलाई लिइएको छ । त्यो अघिल्लो वर्षसम्म ५ प्रतिशत थियो, यो वर्षभित्र ४.५ प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ, आगामी बर्षमा त्यो भन्दा पनि कम हुनसक्छ । यसरी स्प्रेडदर घटाउँदै गएको अवस्थामा बैंकहरुले जथाभावी प्रिमियमदर तोक्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । यदि यो दर तोकियो भने यसले उच्च जोखिमयुक्त कर्जाहरुमा लगानी कम गराउने सन्दर्भमा काम गर्न सक्छ ।
माैद्रिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको ठूला तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जाहरुको ऋणको ब्याजदर तोक्ने विषय अत्यन्त सकारात्मक छ । यसले ठूला परियोजनाको लागत अनिश्चितता घटाउन सक्छ । त्यस्तै बैंकहरुलाई दीर्घकालिन ऋणपत्रहरु प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पनि राम्रो व्यवस्था हो । यसले निक्षेप र सम्पत्तिको खाडललाई परिपूर्ति गर्छ भने पुँजी परिचालनमा अल्पकालमा हुने अनिश्चिततालाई घटाउँछ । यो प्रयास बैंकरहरु आफैंले गर्नुपर्ने विषय हो । केही बैंकहरुले अहिले पनि त्यस्तो दीर्घकालीन ऋणपत्रहरु जारी गरिसकेका छन् । यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा केही हदसम्म स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्छ ।
भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्न बैंकहरुले बढी उत्साहित भएर गरिएको कर्जा लगानीमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ । अर्कोतिर नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिकोे लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रमा कति पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ वा कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा सरकार र राष्ट्र बैंकले शुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा राम्रै गर्छ । यद्यपि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले नै सबै विषय प्रष्ठ नपार्ने भएकोले भोलिका दिनमा यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आउने सर्कुलरहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । आजको दिनमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको यी तीनओटा कदमले प्रयासप्रति विश्वस्त हुन नसके पनि आशावादी बन्न भने सकिन्छ ।
(पूर्व बैंकर भट्टराइसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)
