पशुुपति मुरारका, उद्याेगी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षालाई एउटा उद्योगी रुपमा सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । खासगरी पुनकर्जाको सम्बन्धमा गरिएको ब्यवस्था जसमा पहिलेको ९ प्रतिशतको ब्याजदर ८ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ त्यसले १ प्रतिशत ब्याजदर घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पुनकर्जा कोषलाई ३५ अर्बबाट ५० अर्ब पुर्याइएको छ त्यो पनि सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ तर त्यसमा पहिलेको ३५ अर्ब समेत पूर्ण रुपमा पुनकर्जामा प्रयोग नगरिएको कारणले यसको प्रभाव देखिन पुनकर्जालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले मौद्रिक नीतिमै पुनकर्जा १८ अर्ब मात्र प्रवाह भएको देखाइएको छ । यसको अर्थ पुनकर्जाको उपयोग नै पूर्ण रुपमा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा पुनकर्जामा सहजता नआएसम्म यसले प्रभाव पार्नसक्ने कुरै भएन । मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको डलर फाइनान्सिङमा लिबोर रेटको १.२५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने ब्यवस्था हो । यसलाई एक प्रकारले सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले स्पष्ठ गर्न नसकेको विषय भनेको कर्जाको ब्याजदरको प्रिमियम नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने सन्दर्भमा छ । त्यो कसरी तोकिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिगत रुपमा म केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।
ब्याजदरको उतारचढावलाई स्वतन्त्र नै छाडेर त्यसको गुणात्मक पक्षलाई मात्र नियमनकारीले ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुले लिएको ऋणमा तिर्दै आएको ब्याजदर केही कम हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले कस्तो सर्कुलर जारी गर्छ भन्ने विषयले पनि निर्धारण गर्छ । यसरी ब्याजदरको प्रिमियम दर तोकिदिँदा त्यसले बजारमा पार्नसक्ने प्रभावलाई समेत अवमूलयन गर्नु हुँदैन ।
बैंकहरुले जोखिममा आधारित भई कर्जामा प्रिमियम दर तोक्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रिमियम दरमा कडाई गरिदिँदा बैंकहरुले कर्जामा त्यस्तो जोखिमयुक्त कर्जामा लगानी नै नगरिदिने खतरा समेत हुन्छ । यदि लगानी नै गर्छ भने पनि उसले जोखिम घटाउन पहिलेको भन्दा थप धितो सुरक्षणको माग गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि उद्योगी ब्यवसायीले झमेला व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको सकारात्मक विषय भनेको आधार ब्याजदरको गणना विधि परिवर्तन गर्ने हो । हालको गणना विधिअनुसार आधार ब्याजदर निर्धारण गर्दा आरओए वापतको ०.७५ प्रतिशत दर घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंकहरुले घटेको दरलाई प्रिमियमको रुपमा जोडिदिएर ब्याजदर घटाएनन् । बैंकहरुले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । बैंकहरुको यस्तो चलाखीपूर्ण कदमको अन्त्य अबको गणना विधिले गर्ला भनेर हामी आशावादी बन्न सक्ने ठाउँ देखिएको छ ।
बैंकहरुले सेवा शुल्कको नाममा अहिले पनि ऋणीहरुलाई ठगिरहेका छन् । खासगरी लोनको समयावधि सकिनु अगावै लोन तिर्दा बैंकहरुले अनावश्यक शुल्क लिने गरेका छन् । बैंकहरुले नाफा गर्ने भनेको ब्याजको स्प्रेडदरबाट हो न कि अनावश्यक शुल्कहरुबाट । बैंकहरुको कर्मचारीको तलब पनि उद्योगीहरुले नै तिरिदिनुपर्छ भन्नेजस्तो बैंकको मान्यता गलत छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सेवा तथा प्रतिवद्धता शुल्कहरुलाई कम गर्ने भनेको छ । यसमा भोलि कस्तो सर्कुलर जारी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ यद्यपि यो विषयको उठानलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा छुटाएको विषय भनेको कन्सोर्टियम लोनको सन्दर्भमा हो । हाल १०० करोड भन्दा माथिको कर्जाको लागि कन्सोर्टियम लोनमा जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यो हटाएको भए हाम्रो बागर्नेनिङ पावर बढ्ने थियो तर त्यो भएन । प्रिपेमेन्टमा पेनाल इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने ब्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीहरुको मागकाे सुनुवाइ भएन । हाल उद्योगीहरुले कर्जा लिँदा र तिर्दा समेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले कमाएर वा अर्को बैंकबाट लोन लिएर पहिले नै लोन तिरिदिन्छु भन्दा पनि चार्ज तिर्नुपर्ने ? व्यवसायीलाई कमसेकम नेगोसियसन गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
समग्रमा एउटा उद्योगीको रुपमा मैले यो समीक्षालाई सकारात्मक रुपमै दिएको छु तर भोलि नै बैंकको ब्याजदर कम होला भन्ने विश्वास भने अझै लिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको आगामी निर्देशन र सर्कुलरहरुले त्यसलाई समेट्ने अपेक्षा गराैं ।
