काठमाडौँ । सहुलियत कर्जाको लागि विदेशबाट फर्किएका २० हजार ४ सय ६ जनाले आवेदन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार १८ हजार ७ सय ३० जनाले बोर्डको कार्यालय मै आएर आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी १ हजार ५४६ जनाले इमेलबाट आवेदन पठाएका छन् भने हुलाकबाट १०८ जना र कुरियरबाट २० जनाले आवेदन दिएका छन् । सहुलियत कर्जाको लागि २०७५ मंसिर ६ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म समय तोकिएको थियो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमा कार्यविधि बनाएर लागु गरेको थियो । जस अनुसार विभिन्न ७ शीर्षकमा ३ लाखदेखि ५ करोड रुपैंयासम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि मार्फत मन्त्रालयले भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगारका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकासका लागि १० लाख, महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको गरिएको छ ।
त्यसमध्ये युवा परिचालन कर्जा भने वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भएकोले केन्द्रले त्यस्तो आवेदन लिएको हो ।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले आवेदन संकलन गरेपनि त्यसपछिको प्रक्रियामा संलग्न नहुने जनाएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले छनौट समिति गठन गर्ने र आवेदकहरुको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भए नभएको बारे छानबीन गरी सिफारिस गर्नेछ ।
विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष पुगि नसकेको र कम्तीमा ६ महिना काम गरेर फर्किएको व्यक्तिले त्यस्तो ऋणका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि विदेशमा गरेको काम अनुसार कै परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई ऋण दिन पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।
ऋण दिने/नदिने अन्तिम अधिकार बैंकमै
सरकारले तयार गरेको संयन्त्रले सिफारिस गरेको आधारमा बैंकलाई ऋण प्रस्ताव छनौट गर्न सहयोग पुग्नेछ, तर ऋण प्रवाह गर्ने अन्तिम अधिकार बैंकमै निहीत रहनेछ । ऋण दिने वा नदिने भन्ने निर्णय बैंकले नै गर्ने हो, केन्द्र र सरकारले आवेदकले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा १० लाख भन्दा बढी नहुने गरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेर बैंकलाई सिफारिस गरी गर्ने बोर्डका उपसचिव सुवेदीले बताए ।
सहुलियत कर्जा ५ वर्षसम्मका दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जाका लागि बैंकले पासपोर्ट र परियोजना धितोमा राख्न सक्नेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको उद्यमशीलता विकासका लागि दिइने कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
कहिलेसम्म पाइएला ऋण ?
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत आवेदन दिनेहरुको सूचीकरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । २० हजारको आवेदनलाई कम्युटरमा अपडेट गरेपछि बोर्डले सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यो तथ्याङ्क पठाउने जनाएको छ । त्यसपछि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न समितिले गर्ने भएकोले बोर्डले ऋण कहिले दिन सुरु हुन्छ भन्ने केही भन्न नसकिने जानकारी दिएको छ । आगामी बैशाख अगावै त्यस्तो ऋण वितरण सुरु हुन सक्ने जनाइएको छ ।
बैंकमै गए झन् छिटो
सरकारले जारी गरेको सहुलियत अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा निजी क्षेत्रको एनएमबि बैंकले त्यस्तो कर्जा वितरण योजना समेत शुरु गरिसकेका छन् । अन्य बैंकहरुलाई पनि त्यस्तो कर्जा दिन नैतिक दवाव छ । त्यसैले उद्यमीले सीधै सम्बन्धित बैंकमै गएर कर्जा आवेदन गरे यो प्रक्रियाबाट भन्दा छिटो ऋण प्राप्त गर्न सकिने बोर्डका उपसचिव सुवेदी बनाउँछन् ।
