काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरुले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षा मार्फत विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुने देखि व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारण राखेका छन् ।
बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर समेत पाँच तारे होटलमा बोलाएर मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाका लागि व्यवसायी र बैंकरको सुझाव लिएका थिए । सो क्रममा उद्योगी व्यवसायीले विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुने सुविधा मागे । त्यस्तै, ब्याजदरको अस्थिरतामा केन्द्रिय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग पनि गरे । त्यस्तै सिसिडी रेसिया हटाउनु पर्ने माग पनि उनीहरुको थियो ।
कसले के भने ?
विदेशी स्टक सूचिकृत हुन पाऔं
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
उद्योगहरुलाई एक वर्षका लागि पुनकर्जा दिनु पर्छ । पुनकर्जाको ब्याजदर अझै कम्तिमा पनि २ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ । अहिले ९ प्रतिशत छ अब ७ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । सबै भन्दा ठुलो कुरा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रोतको अभाव भयो । ३ सय अर्बको लगानी पुगेन । हाम्रा वित्तिय क्षेत्रले मात्रै त्यसको जोहो गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यसकारण अब नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई विदेशका स्टक एक्सचेञ्जहरुमा सूचिकृत गर्ने सुविधा दिनुपर्छ । कम्तिमा विदेशी एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएर विदेशबाट पैसा उठाएर नेपाल ल्याउँछौं । सेयर बेचेर पैसा नेपाल ल्याउँछौं । र देश विकासमा योगदान गर्छाै ।
अर्काे कुरा अहिले नेपालको जिडीपीको ३० प्रतिशत राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि जिडीपीको ३० प्रतिशत राजश्व संकलनको लक्ष्य अघि बढी भयो की ? राजश्व संकलन भएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जाने तर खर्च नभएर अर्थतन्त्र शिथिल भैरहने समस्याको समाधान हुनुपर्छ ।
व्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप आवश्यक छ
शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ
सरकारले जुन आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ, त्यसका २ वटा अवरोधहरु रहेका छन् । त्यसका लागि अस्थिर ब्याजदर र तरलता अभाव नै ठुला तगारा हुन् । अहिले पनि आधार ब्याजदरमा प्रिमिय गणनाका कारण साँचो अर्थमा ब्याजदर घटिरहेको छैन् । व्याजदर र तरलता अभावको समस्या समाधान नभएसम्म उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् ।
सबै जसो उद्योगहरुले ऋण पाईरहेका छैनन् । अब केन्द्रिय बैंकले कुनै न कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यहि अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव छैन् । बैंकहरुले ऋणको डकुमेन्ट माग्ने प्रक्रिया पनि झण्झटिलो भयो । हरेक बैंकले फरक फरक ढंगका डकुमेन्ट माग्छन् । त्यसले हरेक उद्यमी व्यवसायीले कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने बाध्यता आउन लागेको छ । त्यसकारण केन्द्रिय बैंकले ऋणीका तर्फबाट पेश हुने डकुमेन्टमा साझा मापदण्ड बनाईदिनु पर्छ ।
प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको अवधारणा नआएसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव छैन् । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङले उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मवल बढाउँछ । त्यसले मात्रै दिगो आर्थिक विकास ल्याउँछ भन्ने हाम्रो स्पष्ट निष्कर्ष हो ।
हेजिङ फण्ड चाहियो
सतिस कुमार मोर, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अब हेजिङ फण्ड चाहियो । डलर सटही दरको अस्थिरताले ठूलो समस्या आएको छ । त्यसकारण हेजिङ फण्ड चाहियो । बैंकहरुले उद्यमी व्यवसायीलाई दिने भनेर सहमति गरेको ऋण दिन छाडेर नयाँ नयाँलाई धेरै ब्याजमा ऋण दिन थालिरहेका छन् । उद्योग विस्तारको अघि बढाएका लगानीकर्तालाई बैंकहरुले ऋण नदिएपछि विस्तार अलपत्र परिरहेका छन् ।
सिसिडी हटाऔं
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, बैंकर्स संघ
हामीले मौद्रिक नीतिबारे लिखित सुझाव दिईसकेका छौं । उद्योगी व्यवसायी साथीहरु र हाम्रो भनाई साझा हो । व्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्छ । तरलताको अभाव भएन भने व्याजदर आफैं घट्छ । व्याजदर घट्दा उत्पादन लागत पनि घट्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
त्यसका लागि हामीले विगत देखि नै तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उपायबारे सुझाव दिँदै आएका छौं । सिसिडीका कारण ठुलो मात्रामा पैसा जाम भएर बसेको छ । सिसिडीलाई केहि खुकुलो मात्र बनाउँदा पनि १५० अर्बको तरलता तत्काल उपलब्ध हुन्छ । यो तत्कालिन समाधानको उपाय हो । दिर्घकालका लागि भने रिफाइनान्सिङ नै अनिवार्य अस्त्र हो ।
नेपाल राष्ट बैंकले अलिकति लामो अवधीको रिफाइनान्सिङ गरिदेओस भन्ने हो । रिभर्जमा आधारित भन्दा पनि क्रेडिटमा आधारित रिफाइनान्सिङ आवश्यक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यतिभयो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । लामो अवधीका बण्डहरु जारी गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपरो भन्ने हाम्रो माग हो ।
सिसिडी हटाऔं
अनलराज भट्टराई, पुर्व बैंकर
अहिलेको समस्या भनेको तरलताको हो । त्यसको तत्कालिन र दिर्घकालिन समाधानका उपाय खोजिनुपर्छ । तत्कालिन समाधानका रुपमा सिसिडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । त्यसले १५० अर्ब रकम रकम आउँछ ।
