काठमाडौ । २०७४ साल कात्तिक १ गतेबाट रोकिएको नयाँ सहकारीको दर्ता अझै खुलेको छैन । नयाँ नियमावलीको टुङ्गो नलाग्दा १५ महिनादेखि नयाँ सहकारी दर्ता रोकिएको छ । सहकारी विभागका रजिष्टार शिवकुमार कार्की भन्छन्-‘संघीय स्वरुपमा सहकारीको ऐन जारी भएको, तर नियमावली तयार नभएकाले लामो समयसम्म सहकारी दर्ता रोकिएको हो ।’
हालसम्म नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ वटा सहकारी दर्ता भएको सहकारी विभागले जनाएको छ । हजारौ नयाँ सहकारीपनि दर्ता प्रक्रिया कहिले खुल्ला भनेर पर्खाईमा छन् । नियमावली पारित भएपछि स्थानीय तहले नै सहकारीका सन्दर्भमा दर्ता गर्ने अधिकारी पाउने छन् । सो नियमावलीको सन्र्दभमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको छ ।
के गर्दैछ त सहकारी विभाग ?
सहकारी विभागले नेपालमा रहेका सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न प्रयास गरिरहेको छ । स्थानीय तहसम्म सहज होस् भनेर प्रादेशिक ऐनको ढाँचा तयार गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्दर्भमा सरकारी ऐनको सहजताको लागि विभागले नमुना तयार पारेको जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी विभागले निर्देशिका समेत जारी गर्दै आएको छ । २०७४ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई निर्देशन स्वरुप हाते पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । यस्तै, २०७५ मा भने सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका जारी गरेको छ ।
सरकारले हाल सहकारी मार्फत गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सहकारी मार्फत गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने सहकारी विभागले विश्वास लिएको छ । विभागले सरकारी मूल्य मान्यता अनुसार सबै निकाय लागि परेमा सहकारीको लाभ प्रत्येक घरले उठाउन पाउने राय दिंदै आएको सहकारी विभागका रजिष्टार कार्कीले बताए ।
संघीय कानूनको जारी हुनु अघि नेपालमा सहकारीका ३८ डिभिजन कार्यालयहरु रहेका थिए । अब त्यो खारेजीको प्रकृयामा गएकाले स्थानीय तहले नै सहकारी सुशासनमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रजिष्टकार कार्कीको भनाई छ ।
