असगर अलि
काठमाडौं । सवारी चालकको लाइसेन्स प्राप्त गर्न प्रतिक्षामा बस्ने नागरिकको संख्या अझै पनि करिब चार लाखको हाराहारीमा रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले जडान गरेको प्रणालीले काम नगर्दा लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । विभागले दिएको चिर्कटो बोकेर सवारी चलाउने नागरिकको संख्या ठूलो रहेको छ । तर, विभागले लामो समय प्रतिक्षा गराउँदा समेत नागरिकलाई लाइसेन्स दिन सकेको छैन । विभागको लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । देखिने कारण लाइसेन्स छाप्ने मेशिनको क्षमताको विषय मात्रै देखिन्छ । तर भित्री कारण भने अनेकन रहेको छ ।
नागरिकता र पहिचानमा समेत विवादित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार असगर अलिका कारण नागरिकले सहज रुपमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स ) पाउन सकेका छैनन् । उनै अलिले राजनीतिक शक्ति र आडमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई नै गर्न नसक्ने मालिका इन्कर्पोरेटलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट निर्णय गराएर जिम्मा दिलाएका थिए ।
नेपालमै लाइसेन्स छाप्ने र सहज रुपमा वितरण गर्ने क्षमता भएको मेशिन ल्याएको भन्दै मालिकाले राम्रै प्रचार गराएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीको स्वार्थ र चाहनामा स्मार्ट कार्ड र आइटी सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रोजकटहरु प्रतिस्पर्धा नगराइ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सिधै सुम्पिइएको थियो । तर राजनीतिक शक्ति र प्रभावका आधारमा दिइएको काम नत मालिकाले पूरा गर्न सक्यो, न त नागरिकले सवारी चालक अनुमति पत्र नै पाए ।
एकातिर यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्न नसक्ने, अर्कोतिर प्रभाव र पहुँचका आधारमा मालिकालाई दिइएको काम समेत पूरा नहुने अवस्थामा पुगेको हो । विभागले मालिकालाई ६ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । मालिकाले विभागले तथ्यांक नै नदिएका कारण काम गर्न नसकेको दावी गरेको छ । उसले विभागको असयोगका कारण काम हुन नसकेको दावी गर्दछ । तर विभाग भने मालिकालाई विगतमा जुन तरिकालाई अवैध तरिकाले काम दिइएको थियो, सोही आधारमा पनि काम गर्न नसकेको बताउने गरेको छ । विभाग र मालिकाको शितयुद्धका कारण स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रतिक्षामा रहेका नागरिक प्रभावित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक आइटि सल्लाहकारको आडमा अलीले सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गरेका थिए । उनले आफूले भनेकोलाई अनुमति नदिए राम्रो नहुने समेत धम्की दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले बताउने गरेका छन् । एकातिर सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमै छाप्न नसकिएको र अर्कोतिर नेपालमै छापिन्छ भने भइहालोस् भनेर दिइएको काममा यतिखेर धोका भएको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटि सल्लाहकार अलिले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहरकार विष्णु रिमाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठलाई समेत गुम्राहामा पारेका थिए । क्षमता नै नभएको कम्पनीलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिलाउन उनले जुन स्तरको हर्कत गरेका त्यसबाट के सिद्ध भएको छ भने कार्यसम्पादन नै गर्न नसक्नेलाई जुन स्तरको काम दिइएको थियो, त्यो सरासर गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने भन्दै अघि सारिएका परियोजनामा समेत प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहरका बताउने अलिको हस्ताक्षेप हुने गरेको छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र विद्यमान कानून तथा नियमको खिलाफमा गएर विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन दबाव दिँदै आएका छन् । उनले शक्तिको प्रभाव देखाएर मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ सुम्पिएको र केही प्रोजेक्टहरु सुम्पने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ ।
आउट सोर्समाफत् स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अलीकै स्वार्थ र प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिनाप्रतिस्पर्धा मालिका इन्कर्पोट प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिएको थियो । गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अलीको स्वार्थ र प्रभावमा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दिइने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय शतप्रतिशत गलत रहेको निष्कर्षमा यातायात व्यवस्था विभाग यतिखेर आएर पुगेको छ । मालिकामा नेकपाका केही नेताको लगानी समेत रहेको बताइन्छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्व सभासद् हरि ज्ञवाली समेत त्यसका लगानीकर्ता हुन् । यस्तै केही भारतीय तथा नेपाली व्यापारी समेत त्यसका लगानीकर्ता छन् ।
शक्तिको प्रयोगका भरमा दिइएको काम पूरा नभएपछि यतिखेर मालिका यातायात व्यवस्था विभागलाई दोष लगाएर बसेको छ । प्रति सवारी चालक अनुमतिपत्रको निश्चित रकम पाउने गरी उसले ६ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने अनुमति लिएको थियो । उसको मेशिनले काम नगरेपछि यतिखेर विभागले तथ्यांक नदिएको भन्दै तथ्यको तोडमोड गर्न लागिपरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डमा थेर्मल प्रिन्ट गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउने एवं सो कार्यका लागि सोझै खरिद गर्ने’, निर्णय गरिएको थियो ।
अमेरिकी कम्पनी जेब्राको साझेदारका रुपमा मालिका एक वर्षपहिले स्थापना भएको कम्पनी हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मालिका इन्करर्पोरेट प्रालिलाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिइएकोे थियो ।
मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदय कँडेलले पनि अमेरिकाको जेब्रा कम्पनीको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आफूहरूले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको सगौरव बताउँदै हिडेका थिए ।
सोही कम्पनीलाई ई पासपोर्ट र सरकारी अस्पतालको स्मार्ट कार्ड छाप्न दिने विषममा उनै असगर अलिले यतिखेर प्रधानमन्त्री समक्ष लविङ गरिरहेका छन् ।
कैलालीको टीकापुरमा स्थापना भएको मालिकालाई ठेक्का दिलाउन अलिले सल्लाहकारको आचरणविपरीत शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका अन्य परियोजनामा समेत उनको हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।
दूरसञ्चारमा पनि उस्तै चलखेल
नेपालमा प्रयोग हुने र भइरहेका फोनको विवरण रेकर्ड गर्ने मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) खरिदका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सो प्रक्रिया हाल केही सुस्त भएको छ । त्यसमा पनि उनै अलिको हात रहेको आरोप लागेको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो कम्पनी बाहिरिएपछि पनि अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलत सल्लाह दिएर प्राधिकरणबाट सोझै निर्णय गराएर मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम संचालनको जिम्मेवारी लिन लागिपरेको बताइन्छ । सतहमा प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा देखिएपनि भित्री रुपमा उनै अलि सक्रिय रहेका थिए । झाबाट काम नहुने देखेपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उनै अलिको सल्लाहमा हटाइएको हो ।
प्राधिकरणले झण्डै एक अर्ब लगानीको उक्त प्रणालीको विकास तथा संचालनका लागि गत वैशाख २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जेठ २७ सम्मको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ वटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । तर ती १३ मध्ये प्राधिकरणले तोकेको योग्यतामा ६ वटा कम्पनी छनौट भइ बाँकीको निवदेन खारेज भएको थियो ।
त्यसमा लेवनानको इनभिगो अफ–सोर एसएएल तथा एफ वान सफ्ट इन्टरनेशलन, मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनल, स्वीजरल्याण्डको एसआईसीएपी स्वीज एजी, नमस्ते ग्लोबल कम पीटी, मेभीनर सिस्टम लि. युकेलगायत र पोर्टिङ एक्सेस बीभी नेदरल्याण्ड लगायत गरी ६ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए ।
छनौटको पछिल्लो सूचीमा अटाएका छ कम्पनीमध्ये एफ वान सफ्ट इन्टरनेशनलका मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अस्गर अली हुन् । कम्पनीको आधिकारीक रेडर्कमा एफ वान सफ्ट वानमा अलीको ३ करोड रुपैयाँ लगानी छ । यस कम्पनीका विनोद कुमार शर्माका छोरा विश्वास ढकालको ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी छ । त्यस्तै, कामनापा वडा नम्बर १४ बस्ने भोलानाथ शर्माका छोरा सुभास शर्माको नाममा १ करोड रुपैयाँको सेयर लगानी छ ।
यस कम्पनीमा कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियाका छोरा सम्भव सिरोसियाको नाममा २ करोड ९ लाख ६४ हजार ४०० रुपैयाँ लगानी छ । त्यस्तै, अधिकारीचौर–९, धौलागिरीका सुवास सापकोटाको नाममा ५० लाख रुपैयाँ लगानी छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार छनौट सूची(सर्ट लिष्ट) मा परे पनि अलीको कम्पनी एफ.वान. सफ्टले तोकिएको शर्त अनुरुप प्राविधिक प्रस्ताव बुझाए पनि बैंक ग्यारेण्टी राखेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बैंक ग्यारेण्टी पेश नगरे स्वतः कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने प्रावधान छ ।
यही खेल उल्टाउन अहिले अली प्रधानमन्त्रीको पहुँच प्रयोग गरेका कारण सो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । अली विभिन्न वहानामा सो टेण्डर रद्द गर्न लगाएर नयाँ आह्वान गराउन चाहन्छन् । टेण्डर रद्द गराएर पुनः आह्वान गर्दा आफूले पुनः सोही टेण्डर हात पार्ने उनको योजना रहेको स्रोतले बतायो ।
मोबाइलको ब्यापार र प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी उक्त प्रणाली जडान गर्न लागेको हो । सो प्रणाली लागू भएपछि देशभर सञ्चालित सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहन सक्छन् । यस्तै, अवैध रुपमा आयात हुने मोबाइल सेट पनि नियन्त्रणमा आउन सक्छ ।
मोबाइलको सेटमा रहेको आईएमईआई नम्बरका आधारमा यो प्रणालीले काम गर्नेछ । तर सो ठेक्का रद्द गराउन अलिले सबै प्रकारको शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । जसका कारण प्राधिकरणले उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेको छैन । सो बारेमा बुझ्न खोज्दा अलिले आफू व्यस्त भएको भन्दै फोन उठाएनन् । (देशविकास साप्ताहिक पत्रिकाबाट)
