काठमाडौं । तीब्रगतिको आर्थिक विकास र ठुला पुर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यीनै महत्वकांक्षा पुरा गराउने प्रमुख हतियारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि एजेण्डा भने सरकारका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ । यतिबेला आधिकारीक कर्मचारी युनियनको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटको छ । त्यसमा पनि पुर्व एमाले निकट कर्मचारीका नेताले आधिकारीक कर्मचारी युनियनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु यतिबेला तलब बढाउनुपर्ने मागसहित अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री र स्वंय प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिईरहेका छन् ।
‘हामीले कार्यालय सहयोगीको तलब १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार रूपैयाँ पुर्याउन माग गरेका छौं, सोही अनुपातमा सबैको तलब बढ्नुपर्छ, सरकारले लिएको विकास र समृृद्धिको आकांक्षा पुरा गराउने अभियानका प्रमुख अस्त्र कर्मचारीको मनोबल बढाउनुपर्छ’, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले भने । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई तलब वृद्धिका लागि आग्रह गरिसकेको जानकारी पनि दिए । ‘हामीले तलब बढाउन आग्रह गरेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छौं, अर्थमन्त्रीले केहि बोल्नु भएको छैन, तलब बढाउने भन्ने कुरा अन्तिम समयमा गरिने हो, समृद्धिको सपना देखेको सरकारले त्यसलाई पुरा गराउने कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने आश छ’, देवकोटाले भने ।
आधिकारीक कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य लेखनाथ कोइरालाले पनि कर्मचारीको तलब बढाउनेबारे आफुहरुले सबैतर्फ पहल गरेको बताए । ‘कानुनले नै प्रत्येक २ बर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ, आशा छ सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउनेछ’, पोखरेलले भने ।
अर्थमन्त्रालय श्रोतले पनि तलब बढाउन कर्मचारीहरुको ब्यापक दबाव आईरहेको बतायो । ‘यो बर्ष कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय पनि हो, समृद्धिका सच्चा वाहक पनि कर्मचारी नै हुन, तर तलब वृद्धिको बिषय अन्तिम दिनमात्रै तय हुँदै आएको छ, यसपाली पनि अन्तिम दिनमा मात्रै तलबबारे निर्णय हुन सक्छ’, अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि तलब बढाउनेबारे कर्मचारीहरुको दबाव आईरहेको स्वीकार गरेको छ । केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीको तबल वृद्धि गरेका थिए । त्यसकै प्रभाव स्वरुप आधिकारीक कर्मचारी युनियनको निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले निकट कर्मचारी युनियनले देशभर विजय प्राप्त गरेको थियो । यतिबेला भने सिमित श्रोत र अधिक काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं आर्थिक सुशासन र मितव्ययीताका पक्षपाती देखिएका छन् । यो सरकारले कर्मचारीलाई मनाएरै आफ्ना लक्ष्यहरु पुरा गराउनु पर्नेछ ।
