काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई यसरी नै सञ्चालन गर्न दिने हो भनेर राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार भोग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा निजीकरण ऐन २०५० को संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८१ मा सांसदबाट उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नैपर्ने देखिएको बताएका हुन् ।
अहिले धेरैले सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा बिचौलियाको प्रवेश गराउन खोजिएको र सरकारले कौडीको भरमा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको भएपनि भविश्यमा अहिले घाटामा रहेका संस्थान नाफामा जाँदा राज्यलाई नै फाइदा हुने धारणा राखे ।
‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिचौलियालाई दिने भनिएको होइन, यसमा कसैले भड्किनुपर्ने जरुरत छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति सबैको माया छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको जिम्मेवारी हो । तर, घाटा भएका कम्पनीलाई घाटामा रहन दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।
उनले हाल अधिकांश सार्वजनिक संस्थान घाटामा रहेको बताउँदै ती संस्थालाई विभिन्न मोडालिटी बनाएर नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका हुन् ।
‘घाटामा रहेका संस्थानलाई यही रुपमा छोड्नु हुँदैन, यसलाई यही अवस्थामा छोडियो भने झन घाटा बढ्छ, यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ, नयाँ ढंगको सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनले कतिपय सार्वजनिक संस्थानको सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने, कतिपयलाई सार्वजनिक–निजी साझेदार (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने र कतिपय संस्थालाई नयाँ ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
‘घाटामा रहेका संस्थानलाई निजी क्षेत्रलाई दिएपछि राम्रोसँग चल्छन्, नाफामा जान्छन्, सरकारलाई राजस्व तिर्छन्, सार्वजनिक संस्थानलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको होइन,’ उनले भने ।
उनले दुग्द विकास संस्थानको उदाहरण दिँदै त्यस्ता संस्थान आवश्यक नरहेको तर्क दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेको पनि बताएका छन् ।
यस्तै, निजीकरण ऐन २०५० को संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०८१ मा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थन निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न नै उचित हुने धारणा राखे ।
‘सरकारी नियन्त्रण तथा सरकारी स्वामित्वले समाजवाद सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता असफल भइसक्यो, अब निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने, राज्यले त्यसबाट आएको राजस्व कुन वर्ग र कुन समूह पछाडि परेको छ त्यसमा लगानी गर्ने पद्दति विकास गर्ने हो, हामी अझैं पूरानो अवस्थामा अल्झियौं भने समस्या आउँछ, त्यसैले घाटामा रहेका संस्थानको सेयर बिक्री गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले विगतमा घाटामा रहेको भारतीय एयरलाइन्स एयर इण्डियालाई त्यहाँको सरकारले टाटालाई बिक्री गर्दा अहिले सो विमान कम्पनी नाफामा रहेको सुनाए ।
‘जनताको पैसालाई घाटामा रहेका संस्थानको खर्च तिर्नमा प्रयोग नगरौं, नेपाल एयरलाइन्समा सरकारको स्वामित्व राखिराख्ने हो भने हामीले त्यसमा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्छ, त्यसैले नेपाल एयरलाइन्सको बढी सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचौं,’ उनले भने ।
सरकारको स्वामित्व हुने वित्तिकै जनताको हो भन्ने भ्रम हटाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
