काठमाडौं । अदालतको आदेशपछि विशाल बजार कम्पनी (बीबीसी)को साधारण सभा रोकिएको छ । कम्पनीका सेयरधनीहरूले उजुरी दिएपछि १० वर्षपछि हुन लागेको वार्षिक साधारण सभा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि राेकिएकाे हाे ।

कम्पनी सञ्चालक समितिको गत माघ २८ गते बसेको बैठकले विभिन्न प्रस्तावसहित फागुन २८ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियाे । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषि राजभण्डारीको फागुन २६ गतेको इजलाशले कम्पनीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

साथै कम्पनीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अदालते आदेश दिएको छ । वार्षिक साधारण सभा सेयरधनीहरूको हित विपरीत भएकोले कम्पनीका विरुद्ध सेयरधनी सुनिलकुमार शाक्यले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यको पक्षबाट अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिष कृष्ण खरेल, अधिवक्ता युवराज बन्जाडे र दिपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए ।

‘के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई यस अदालतमा उपस्थित हुनु,’ उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

सेयरधनीहरूको लगानीको मूल्याङ्कन नगरी अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई मध्येनजर गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साधारण सभा स्थगित गर्न अदालतको आदेश छ ।

यस्तै, निवेदक विजयनारायण राजभण्डारीको उजुरीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको फागुन २१ गतेको एकल इजलाशले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदक राज भण्डारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले नै बहस गरेका थिए ।

कम्पनीले साधारण सभाको बुँदा नम्बर १० मा पसलकवलसँग सेयर गाभी स्वतः नवीकरण हुने गरेको सम्झौता खारेज प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, निवेदकहरूको दाबी अनुसार कम्पनीसँग विसं २०५४ साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ ।

साथै विसं २०५२ साउन १५ गते सम्पन्न सम्झौताको दफा ११ मा पसलको बहाल प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भई सम्झौता स्वतः नविकरण हुने र कम्पनीको आर्थिक विनियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ मा बहालवालाले पसलसँग अविभाज्य रुपमा रहेको सेयर वा सो वापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी नामसारी गरेमा सम्बन्धित पसल कोठा समेत स्वतः नामसारी हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् ।

सोही आधारमा साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्ताव कार्यन्वयनमा रोक लगाई बदर गरी पसल यथावत संचालन गरी पाउँ भन्ने फिराद परेकाले उक्त प्रस्ताव कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको हो ।

१० वर्षपछि बोलाएको कम्पनीले १४ प्रतिशत अन्तरिम नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्मको आर्थिक विवरण तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।