काठमाडौं । सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा १२ वर्षअघि अर्थात् विसं २०६९ साल असोज २८ गते एकाएक आगो लाग्छ । विभिन्न समस्याबाट बच्नका लागि भन्दै कम्पनीले त्यसअघि बीमा गरिसकेको थियो ।
तत्कालीन बीमा समितिको व्यवस्थाअनुसार त्यतिखेर आफ्नै बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै चौधरीले आफ्नो लगानी रहेको तत्काली युनाइटेड इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका थिए ।
सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा आगलागी भएपछि उनले आफ्नै कम्पनी तत्कालीन युनाइटेड इन्स्याेरेन्स (हाल युनाइटेड अजोड इन्स्याेरेन्स) मा दाबी भुक्तानी माग गर्छन् । आगलागीबाट ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो भनेर दाबी गरे पनि सर्भेयरले ५८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको कागजात तयार पार्छन् ।
सोही कागजातका आधारमा बीमा कम्पनी युनाइटेटले विसं २०७० सालमा मा ३४ करोड दाबी भुक्तानी र बाँकी २४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउँछ । त्यतिबेलाको निर्जीवन बीमा कम्पनीले क्षतिको यति ठूलो रकम भुक्तानी गरेको हुँदा कम्पनीले कार्यक्रमको आयोजना नै गरेर धुमधामका साथ दाबी भुक्तानी गर्छ ।
धेरै सञ्चारमाध्यमले यससम्बन्धमा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि यो घटनाले व्यापक चर्चा पाउँछ । सञ्चारमाध्यमबाट समाचार थाहा पाएपछि एक जनाले यो सबै गतिविधि शंकास्पद रहेको अनुमान गर्दै अख्तियारमा उजुरी गर्छन् । उजुरीपछि बीमा समितिको समन्वयमा समितिले छानबिन समिति नै बनाउँछ ।
छानबिन समितिले उक्त आगलागीमा ३५ करोडको क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पार्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै ३५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीलाई तत्कालीन बीमा समितिले निर्देशन दिन्छ ।
त्यतिबेला प्राधिकरणले कम्पनीको अग्नि बीमाको पोर्टफोलियो रोक्कासमेत गरेको थियो भने बढी भुक्तानी दिएको अवस्थामा फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको थियो । त्यो आदेश कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले २०७४ साल चैत्र २९ गते पत्र लेखेको थियो ।
त्यो पत्रमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चौधरी ग्रुप प्राधिकरणविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा पुग्छ । पुनरावेदनले बीमा अहिलेको बीमा प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय गर्छ । पुनरावेदनको निर्णय पनि चित्त नबुझेपछि चौधरी ग्रुप फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ । आगलागीको १२ वर्षपछि चौधरी ग्रुपले मुद्दा हारेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकूल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले करिब चार करोड रुपैयाँ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।
अदालतले ११ वटा मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै चौधरी ग्रुपलाई ४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । साथै सर्भेयर र एक जना कर्मचारीले तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
गलत सर्भे मूल्याङ्कन गर्ने सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशी र कर्मचारी राजन थापाले जरिवानाविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा खारेज भई उनीहरूले तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला पनि सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ ।
यो घटनाले कम्पनीको जोखिम मूल्यांकन क्षमतामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, यसले समग्र बीमा व्यवसायको विश्वास घटाएको छ । बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू यस्ता खालका गतिविधि नदोहोरिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे यस्ता घटना नदोहोरिउन् भनेर बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, उनले झुठो दाबी भुक्तानीमा सर्भेयरको ठूलो भूमिका हुने भएकाले गलत गर्ने सर्भेयरलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘हुँदै नभएको घटनालाई भएको भनेर रिर्पोटिङ गर्नु गलत हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले बीमामा ठगी गर्ने, जालसाझी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, नियम, निर्देशिका बनाएको छ, तर बदमासी भएको छ भनेर पत्ता लगाउने मेकानिजम बनिसकेको छैन । त्यसको लागि रियल टाइम डेटा लिनुपर्छ । सम्पतिको बीमा गरेपछि समय समयमा कति सम्पत्ति छ भनेर रिर्पोट गरिराख्नुपर्छ ।’
बीमा क्षेत्रमा आवद्ध सर्भेयरहरूको दक्षतामा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने बीमाविज्ञ घिमिरे बताउँछन् । तालिमका साथसाथै नैतिक शिक्षाको पनि आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदी झुठो कागजात पेस गरेर दाबी भुक्तानी लिने प्रवृत्ति पहिलेको अवस्थाजस्तो नभएको बताउँछन् । अहिले झुठो दाबी भुक्तानीभन्दा पनि समयमै दाबी भुक्तानी भएन भनेर बीमितको गुनासो आउने भएकोले छिटो दाबी भुक्तानी गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, अहिले पहिलेजस्तो वित्तीय स्वार्थ अथवा सञ्चालकले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरूमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । समयमै दाबी भुक्तानी गर्न र झुठो दाबी भुक्तानी हुने घटना न्यूनीकरणको लागि बीमा प्राधिकरणले विभिन्न पहल कदम चाल्दै आएको सुवेदीको भनाइ छ ।
तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्सले भुक्तानी गरेको ३८ करोड रुपैयाँमध्ये ४ करोड रुपैयाँ सिजी समूहले फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ । तर, उक्त रकम कम्पनीको खातामा नजाने एक बीमा जानकार बताउँछन् ।
उनले भने, ‘अदालतले जुन रकम फिर्ता गर्नु भनेको छ, त्यो रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा आउने नभएर सहबीमक साबिक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र पुनर्बीमक जीआईसी रि भारतले पाउनेछन् ।’
