कानुन विपरित सल्लाहकार र स्वकीयलाई १८ करोड तलब, अतिथि सत्कारदेखि चाडपर्व खर्चमा मनोमानी
२०८१ जेठ १३ गते १९:०५ विकासन्युज
काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधहरूका निजी सचिवालयमा मनोमानी बढेको देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधका निजी सचिवालयले पदाधिकारी सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चमा मनोमानी गरेका हुन् ।
प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न स्थानीय तहले उक्त ऐन विपरित हुने गरी साढे १८ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँसमेत १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका हुन् ।
यस्तै, प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभएपनि विभिन्न पालिकाले १५ करोड बढी खर्च गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वि.सं २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरेतापनि सोअनुसार मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएका छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.