डा. नवराज अधिकारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कार्यकारी निर्देशक हुन् । निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको वि.सं २०८० पुस २० गते कार्यकाल सकिएपछि डा.अधिकारीले सेबोनको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । हाल अध्यक्षको पद रिक्त र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था बमोजिम सहसचिव नरेन्द्र कुमार राना अध्यक्ष बनेका छन् । त्यसपछि डा.अधिकारीलाई सेबोनको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार दिएकाहरूमा उनी ५ जनाको सर्टलिष्टमा परेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका काम तथा कारबाही, बोर्डका आगामी योजना लगायत विषयमा विकासन्यजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष गर्न लागेका कामहरू के-के हुन् ?

पुँजी बजारमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, दोस्रो बजार पुर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, स्टक एक्सचेञ्ज लगायत संस्थाको संरचनागत सुधारमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, बजारमा लगानीकर्ताहरूले सूचना अध्ययन, विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रशिक्षण, सचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छौं । व्यवसायीहरूको सुपरीवेक्षण गर्दा ऐन नियम परिपालना र अभ्यासमा अपेक्षित रूपमा राम्रो हुन सकिरहेको छैन । हालसम्म पनि जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागू भएको छैन । धितोपत्र व्यवसायीहरूको जोखिममा आधारित सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न फ्रेमवर्क तयार भइरहेको छ । अब जोखिममा आधारित सूचना प्रणाली आगामी वर्षदेखि सुरू गर्नेछौं ।

साथै, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार वा नियमन अभिवृद्धि गर्न आफ्नै कार्यालय भवन आवश्यक छ । बोर्डको आफ्नै भवन नभएका कारण आधुनिक सूचना प्रविधि संयन्त्र तयार हुन सकिरहेका छैनन् । एकीकृत स्वचालित बजार सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु भएको छैन । बोर्डको कार्यालय भवनका लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । हाल धितोपत्र बजारमा साधारण सेयर, सामूहिक लगानी योजना, सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र मात्रै अभ्यासमा छन् । लगानीकर्ताहरूले नयाँ उपकरण वा औजारहरूको अपेक्षा गर्नु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा पुँजी बजारमा सुधार गर्ने भनेर केही विषय समावेश भएका छन् । ती विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले अग्रसरता जनाउनेछ । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आकर्षित गर्न विभिन्न गतिविधि गर्नेछौं । यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तयार हुनेछ ।

गत वर्षको बजेटमा १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका सबै कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने भनियो, यसपटकको बजेटमा निश्चित पुँजीभन्दा माथि रहेका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । सरकारको घोषणालाई कसरी बुझ्ने ? नियामकले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ?

सरकारले लयाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मावेश गर्नुपर्ने विषय धितोपत्र बोर्डले सुझाव तथा मागका रूपमा पेस गर्छ । यसअघि चुक्ता पुँजी १ अर्ब र वार्षिक कारोबार ५ अर्ब भएका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउने व्यवस्था थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेपछि निश्चित पुँजी भएका कम्पनीलाई आधार मानेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएपछि बजेटमा त्यही समेटिएको हो ।

बजेटमा सीडीएस, नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्ने विषय पनि उल्लेख छन् । नयाँ स्टकका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्ने कि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने हो ?

६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको पुँजी बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छु र सुधार गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनज्यूले पदबहाली गर्दा भन्नुभयो । उहाँको भनाइबाट लगानीकर्ता वा सबै स्टेकहोल्डरहरूले महत्व र अपेक्षा पनि गरेका थिए । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिले सबै स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरेर पुँजी बजारमा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेका थियौं । तीनै विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । नेप्से र सिडिएसको संरचनागत कमीकमजोरीलाई कम गर्ने भनिएको छ । साथै, नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि विगतमा विज्ञहरूबाट अध्ययन गरेर अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । र, त्यो प्रक्रियामा प्रक्रियागत कमीकमजोरीका कारण विवादित बन्यो । अर्थसमिति र अदालतले प्रक्रिया ठिक छ भनेपछि अगाडि बढाइएको हो । लगानीकर्ताहित, बजार अवस्था अनुकुल नभएपछि धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ११३ को व्यवस्था अनुसार प्रक्रियालाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । अध्ययन समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले पढेपछि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने विश्वास छ ।

लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष पद खाली हुँदा बोर्डका कामहरू कति प्रभावित भएका छन् ?

गत वर्षको पुस २० गतेसम्म तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल थियो । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर नआउँदा दैनिक प्रशासन र नियमीत कामहरू सबै सूचारू छन् । तर, केही नीतिगत निर्णय, विकासात्मक काम, अनुमति दिने प्रक्रिया प्रभावित भएका छन् । धितोपत्र व्यवसायी, कमोडिटी एक्सचेञ्ज, स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय भएका छैनन् । आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशन प्रक्रिया स्थगन छ ।

बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिइरहेको छ । पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर रोजेका बीमा कम्पनी अनुमति माग्दै बोर्डमा आएको धेरै भयो । २ वटा नियामकको चेपुवामा बीमा कम्पनीहरू परेका छन् । नीति नियम अनुसार पुँजी वृद्धि गर्छु भन्दा सरकारबाट सहजीकरण भइरहेको छैन । यो पीडा कम्पनीहरूले कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ?

प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्दा विवाद आए । सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफलको विषय पनि बन्यो । समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिन र प्रिमियममा सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकेर बुक बिल्डीङ विधिबाट अनुमति दिन निर्देशन आएको छ । तत्कालीन समयमा दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन भएको थियो । ती संशोधन लगानीकर्ताको हितमा नभएको हुँदा पुर्नविचार गर्न निर्देशन आएकाले पूर्णकालिन अध्यक्ष नभएको र ती निर्देशनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा छ । सञ्चालक समितिले पनि एकिन निर्णय गर्न नसक्दा ती विषय स्थगन नै छन् ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधनमा अर्काे अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । जेठ ७ गते बोर्ड सदस्य र अध्यक्षको सपथ ग्रहण गरेर विधिसम्मत नरेन्द्र कुमार राना अध्यक्षको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले यी सबै विषयमा अध्ययन थाल्नु भएको छ । विभागीय प्रमुखसँग छलफल थाल्नु भएको छ । उहाँको अध्यक्षतामा एउटा बोर्ड बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस बैठकमा सेयर निष्काशन सम्बन्धी र विविध विषयमा छलफल भएको थियो । आगामी बोर्ड बैठकमा प्रस्तावको रूपमा पेस गरेर निर्णय गरिनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने कि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न समिति गठन गर्ने विषय छ । हकप्रद, एफपीओ वा खुद मूल्यमा कैफियत नभएका कम्पनीलाई निष्काशन अनुमति दिने गरी अध्यक्ष रानालाई अख्तियारी दिएको छ ।

लगानीकर्ताले हरेक सेयर कारोबारमा ब्रोकर कमिसनसँगै सेबोन कमिशन पनि बुझाउनुपर्छ । यसरी हरेक कारोबारमा नियामकले कमिशन वा नियामकीय शुल्क भनेर पैसा लिनु अलि व्यवहारिक भएन कि ?

तपाईले बजारबाट उठाउने ब्रोकर कमिशन, शुल्क, पुँजीगत लाभकर र अन्य करका विषय उठाउनु भयो । शुल्क र कमिसनलाई समान रूपमा लिनु हुँदैन । नियामकले कारोबारवापत न्यून प्रतिशतमा शुल्क लिने गरेको छ । नियामकको आफ्नै पूर्वाधार, कार्यालय भवन नभएको र विकासात्मक काम गर्न शुल्क लिइएको हो । स्टक ब्रोकर, स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएससीले कति लिने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नियामकले तोके अनुसार नै हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । न्यून दरमा संकलन गरेको शुल्कले बजारको प्रवद्र्धन तथा विस्तार, लगानीकर्तालाई प्रशिक्षण, देशभर विभिन्न किसिमका सचेतना कार्यक्रम र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । यी सबै कार्य पूर्ण भएपछि न्यून दरमा लिएको शुल्क पनि हटाउन सकिन्छ ।

राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य न्यून छ । तर, कमजोर अवस्थामा रहेका कम्पनी, जसले समयमा साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि प्रतिफल दिन नसकेका कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ । यस्तो विषयमा धितोपत्र बोर्डको ध्यान गएको छ कि छैन ? साथै, लगानीकर्ताहरूले वास्तविक मूल्यको पहिचान कसरी गर्ने ?

धितोपत्र बोर्डले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । लगानीकर्ताहरू अध्ययन, विश्लेषण नगरी लगानी गर्ने अभ्यास व्याप्त छ । त्यसकारण यसमा सुधार ल्याउनु पर्नेछ । लगानीकर्ताहरूलाई सूसुचित गराएर लगानी गर्न प्रेरित र सबलीकरण गर्न बोर्डले गतिविधि निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । फण्डामेन्टल बेस बनाउन ग्लोबल मनी वीक, विश्व लगानी सप्ताहको अवसरमा देशका कुनाकुनामा कार्यक्रम गरेका छौं । साथै, अन्य पक्षबाट यस्ता कार्यक्रम हुँदा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पनि सेबोनले गरिरहेको हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीलाई समयमा सूचना दिन नेप्से र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बजारमा हुने चलखेल रोक्न बोर्डले सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेका छ । भित्री सूचना र जालसाझीमा हुने कारोबारलाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने कम्पनीलाई नगद जरिवाना समेत गरिएको छ ।

कार्यलय खुल्दा कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्छ । दिनभरी नेप्सेमा सेयर कारोबार हुन्छ । दोस्रो दिन नियामकले अस्वीकृत गरेको सूचना आउँछन् । यस्तो अभ्यासले लगानीकर्ता डुब्ने मात्र होइन, बजारप्रतिको विश्वास पनि खस्कदै गएको छ । यति धेरै संवेदनशिल विषयमा नियामक निकाय किन मौन छ ?

यस्तो वातावारण भइरहेको हामीले पनि देखेका छौं । पछिल्लो समय लाभांश घोषणा गर्ने र वित्तीय प्रणालीको नियामकबाट रोक्ने लगायतका गतिविधि भएका देखिन्छन् । यसले पुँजी बजारमा नकारात्मक भूमिका खेल्ने भएकाले नियामकले परिपक्व तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । पुँजी बजारका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धीत निकायलाई घचघच्याएका छौं । नेप्सेमा सानो ४० लाख चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीदेखि ३७ अर्ब पुँजी भएका कम्पनी सूचीकृत छन् । सानो पुँजी भएका कम्पनीमा सेयर कम भएकाले निश्चित व्यक्ति र समूहले सेयर होल्ड गरेर मिलेमतोमा मूल्यमा चलखेलका काम भइरहेका छन् । यसमा अध्ययन गरेर सुधारका लागि साना पुँजी भएका कम्पनीलाई कारोबार छुट्टै हुने एसएमईज प्ल्याटफर्म तयार गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो व्यवस्था भयो भने साना कम्पनी वा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले समग्र इण्डेक्समा पार्ने प्रभाव रोकिनेछ । आगामी दिनमा यसलाई कडाईका साथ लागु गरी सुधार गरिनेछ ।

यूरोप, अमेरिकामा १७/१८औं शताब्दीमा हुने रंगभेद जस्तो विभेद २१ औं शताब्दीमा नेपालको सेयर बजारमा छ । संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरमा विभेद किन राख्नु परेको हो ? यो विभेद कहिले अन्त्य हुन्छ ?

विकसीत वित्तीय प्रणाली र दक्ष पुँजी बजार भएका देशमा विभेद नहुने गरी कर्पाेरेट प्रणाली र संस्कारको विकास भएका छन् । सोही अनुसार नियमन र सुशासन व्यवस्था कायम छ । त्यसैले विदेशमा संस्थापक र सर्वसाधारणमा फरक छैन । तर, नेपालमा कर्पाेरेट सेक्टर विकासको चरणमा रहेकाले सुशासन अभ्यास पनि विस्तारै सुधार हुँदैछ । संस्थापकहरूले खास किसिमको उद्यमशीलता र प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । तर, सर्वसाधारणसँग दक्षता, अनुभव नहुने भएकाले संस्थाहरू व्यवस्थीत नहुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको निश्चित प्रतिशत प्रमोटर र पब्लिक हुनुपर्ने प्रावधान राखेको हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार संस्थापकको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीमा पनि सोही अनुसार कायम गरिएको छ । त्यसैले सम्बन्धीत नियामकले गरेको व्यवस्थालाई सेबोनले सुधार गर्न सक्दैन । विशेष नियामक नभएका संस्थाहरूमा विकृति देखिएको छ । संस्थापकहरू नभएपछि संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने किसिमका गुनासा छन् । विशेष नियामक बाहेकका कम्पनीहरूका बारेमा अध्ययन गरेर कति प्रतिशत संस्थापकको राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ । त्यसैले विशेष नियामक भएका कम्पनीको खुला छाड्न अझै कुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रमोटर र पब्लिक सेयर समान भएका वा लकिङ अवधि सकिएका कम्पनीमा कुनै समस्या आएको छ ?

जलविद्युत कम्पनीमा कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गरेको हुँदा उहाँहरूको लगाव कायमै रहन्छ । तर, अन्य कम्पनीको हकमा भने पब्लिकलाई छोड्दा गाम्भिर्यता नभएको, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो आएको छ । ती कम्पनीमा सुधार गर्नुपर्ने सझुाव आएका छन् ।

भनेपछि हाइड्रोपावर, सीमेन्ट उद्योग लगायतका कम्पनीमा लकिङ अवधि बढाउने तयारी भइरहेको छ ?

धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा जलविद्युत कम्पनीको प्रमोटर सेयर बिक्री, हकप्रद सेयर जारी सम्बन्धमा अध्ययन भएको छ । त्यो अध्ययनमा प्रमोटर सेयर बिक्री सन्दर्भमा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । र, कानुनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनिएको छ ।

ब्रोकर कम्पनीको पुँजी वृद्धिका लागि मर्जर नीति चाहियो भनिरहेका छन् । साथै, ब्रोकर कमिसन घट्दा र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न नपाउँदा समस्या आएकाले प्रडक्ट थप्न माग गरिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले के गरिरहेको छ ?

ब्रोकर कम्पनीहरूको माग जायज छ । डिस्काउन्ट ब्रोकरको पुँजी २० करोड, मार्जिन÷फाइनान्सिङ ब्रोकरको पुँजी ६० करोड र स्टक डिलरको पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन सेबोनले निर्देशन दिएको छ । डिस्काउन्ट ब्रोकर काम गर्ने मात्र नभई पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र अन्य प्रडक्टमा काम गर्न दिएको भए पुँजी वृद्धि औचित्यपूर्ण हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको सुझाव छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी वृद्धि अनुसार कार्य क्षेत्र बढाउछौं । अध्ययनपछि सम्बन्धीत नियमावलीमा सुधार गरेर दायरा बढाउन बोर्ड सम्वेदनशील छ ।

ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जर आवश्यक परेको हो ?

मर्जर एण्ड एक्विजीशन कर्पाेरेट क्षेत्रमा महत्वपूर्ण क्रियाकलापभित्र पर्छ । यस्तो किसिमको व्यवस्थामा बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्छ । २ वटा स्टक डिलरसहित ९३ वटा ब्रोकर कम्पनी छन् । संख्या बढ्दै गएका कारण केही कम्पनी टिक्न नसक्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भए कुनै कम्पनीसँग मर्ज हुन खोज्नु स्वभाविक हो । त्यो वातावरण बनाउन हामी सकारात्मक छौं ।

एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो, एनआरएनएलाई नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने भनिएको छ । कार्यान्वय किन हुन सकेन ? अवरोधहरू के छन् ?
नेपालको पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताहरूको बुझाईको स्तरन्यून छ । वित्तीय साक्षरता कमजोर छ । सुसूचीत निर्णय गर्न सक्ने अभ्यास छैन । बजारका पूर्वाधार पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका छैनन् । बजारको आकार सानो छ । एनआरएनए अथवा बाहिरका लगानीकर्ता यहाँ प्रवेश गर्न दिँदा उनीहरूसँग ज्ञान, क्षमता र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता बढी भएकाले नेपालका लगानीकर्ताहरू मारमा पर्न सक्छन् । विगतका वर्षहरूमा त्यो सोच राखेर नेपाली पुँजी बजार प्रवेशमा पहल नगरेको हो । पछिल्लो समयमा धेरै सुधार भएको छ । संविधानले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक दिइसकेको छ । छट्टै किसिमको नागरिकताको व्यवस्था समेत भएकाले खुला नगरेर रहन सक्ने अवस्था छैन । क्यानका अध्यक्ष सुजन काफ्लेको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले एनआरएनए प्रवेश गराउने विषयमा विभिन्न राय सुझाव पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि प्रतिवेदनसहित सुझाव पठाएका छौं । हाल विदेशबाटै भिडियो केवाइसी गरेर डिम्याट खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी दिनमा आइक्यान, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य अगाडि बढ्छौं ।

पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा ट्याग लगाइएको छ । लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा नपाएको गुनासो छ । ब्रोकरलाई कर्जा सुविधा छैन । अनुत्पादक भन्नु र कर्जा नियन्त्रण गर्नुलाई धितोपत्र बोर्डले कसरी लिएको छ ?

सेबोनको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विचार र प्रतिक्रिया राख्दा उपयुक्त हुन्छ । पुँजी बजार उत्पादनशील गतिविधिमा पुँजी परिचालन गर्ने एउटा संयन्त्र हो । त्यसैले राम्रा कम्पनीले सर्वसुलभ तरिकाले पुँजी परिचालन गर्न सकेको छ । राम्रो कार्यसम्पादन भएका कम्पनीको मूल्य निर्धारण पनि सोही तरिकाले भइरहेको छ । त्यसैले पुँजी बजार उत्पादनशील हो । पुँजी बजारले उत्पादनशील गतिविधिलाई बढावा दिने र प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छ ।

पुँजी बजारमा जाने कर्जामा कडाइ सही हो की गलत ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको हुँदा यस सन्दर्भमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन । सही र गलत पनि भन्न मिल्दैन । किनभने अर्काे नियामकले गर्ने वा बजारमा स्थायीत्व ल्याउने सन्दर्भमा कुनै किसिमको अध्ययन गरेर नीति निर्देशन बनाइएका हुन्छन् । त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया नदिँदा उपयुक्त हुन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयरको मूल्य र सरकारको कर बढाउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो ६० बुँदामा लचिलो मौद्रिक नीति

निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति

डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने

वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने