प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि सातै प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा सक्रिय भएका छन् । विगत एक महिनादेखि राजनीतिक दलहरू विपक्षी दललाई सरकारबाट हटाउने र आफ्नो दललाई सरकारमा स्थापित गर्ने कार्यमा व्यस्त भएका छन् ।

देश संघीयतामा गई प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । ६ वर्षमा ७ प्रदेशले कम्तिमा ३० वटा मन्त्रिपरिषद् पाएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले पहिलो पाँच वर्षमा आफ्नै अस्तित्वको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नतिजा दिन सकेनन् । दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकाल पनि प्रदेश सरकार जनतामा वितिष्णा फैलाउनमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । सरकार निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिका यस्तै यस्तै नै भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए । पछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि फेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीपछि फेरि देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा ६ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । पछिल्लो १५ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ पटक सत्ता गठबन्धन फेरे । ३ पटक मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरे । जतिपटक केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भए त्यतिपटक प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भए ।

संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेका छन्, सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संविधानअनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलले पाएका छन् । तर, स्थानीय सरकारको गठन जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष दिएका मतका आधारमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य निर्वाचित हुन्छन् र पालिका परिषद गठन हुन्छ । वडामा पनि वडा अध्यक्ष र वडा परिषद् प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् । पालिका सरकार बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका छैन । दलको भूमिका निर्वाचनअघि मतदातालाई प्रभावित पार्न मात्र सीमित छ ।

निर्वाचनपछि पालिका सञ्चालनमा दलीय नीति र कार्यक्रमको प्रभाव थोरै रहन्छ नै तर पालिका सरकार बनाउन, गिराउन, विश्वास वा अविश्वासको मतको अभ्यास गर्न दललाई अधिकार छैन । त्यसैले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बीचमा पनि पालिका तहको सरकार स्थिर छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा झैँ पालिका परिषद बनाउन र गिराउन दललाई अधिकार दिइएको थियो भने स्थानीय सरकारमा त झनै घिनलाग्दो राजनीतिक खेल चलिरहन्थ्यो ।

तर, संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने जिम्मा राजनीतिक दलको काँधमा दियो । दलहरूको भूमिका यस्तो रह्यो कि सत्ता बनाउन र गिराउन उनीहरू अभ्यस्त रहे, पोख्त रहे र निरन्तर लागिरहे । त्यसैको परिणाम हो संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अस्थिरता । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार यति धेरै अस्थिर हुनुमा जनताको दोष छैन, मतदाता जिम्मेवार छैनन् । यसमा राजनीतिक दल मात्र जिम्मेवार छन् । स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तुलना गर्दा नै यसको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार राजनीतिक दलबाट खोसिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट सानो आकारको प्रदेश वा संघीय संसद बनाउनु पर्छ, जसलाई कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा सीमित गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको अभ्याससहित विषयविज्ञ मन्त्रिपरिषदको अभ्यास गरिनुपर्छ । यसबाट नै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको निरन्तरता कायम राख्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

सम्मान संस्कारको सुरुवात

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै