उद्योग पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नुपर्छ

  २०८० माघ ४ गते १०:४४     विकासन्युज

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युतको बक्यौताको विषयमा विवाद र छानविन जारी छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली प्राधिकरणले काटेपनि सरकारको निर्देशनमा पुनः जोडिसकेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ तर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पवन गोल्यानले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच सवालजवाफ चलिरहेको छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजकर्मी  सीआर भण्डारीले उद्योगी गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुश विवाद उत्कर्षमा छ । तपाईंको आफ्नै कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । तपाईंले बारम्बार डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनवापतको एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्नु हुन्छ । रगत बगेपनि तिर्दिन भन्नु भएको छ । नेताहरुसँगको भेटघाट पनि तीव्र छ तपाईंहरुको । नेताहरुले के निकाश दिँदै हुनुहुन्छ ? के आश्वासन दिनु भएको छ ?

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विवाद सतहमा आएको हो । उहाँले बिजुलीको तार झुण्ड्याउँदैमा तिर्नुपर्दैन भनेर भन्नु भयो । विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णय अनुसार यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तथ्याङ्क हेरेर तिर्नु पर्छ । यस विषयमा शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गरेर समाधान गर्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिनु भयो । राजेन्द्र लिङ्देनसँगको भेटमा यदि म थप १५ दिन उर्जामन्त्रीमा टिकिरहेको भए यो विवाद सल्टाउँथे, कुलमानजीसँग कुराकानी भइसकेको छ भन्नु भयो । उहाँले सबै उद्योगले महसुल तिर्नु नपर्ने भन्नु भयो । अरुले आँट नगरेपनि मैले आँट गरेर सल्टाउँथे भन्नु भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमार्फत् अर्थविद् समेत रहनु भएका सांसद स्वर्णीम वाग्लेलाई जानकारी गरायौं । उहाँले पनि अध्ययन गरेपछि राज्यले गलत गरेको रहेछ, उद्योगीहरूलाई थप सुविधा दिनु पर्नेमा उल्टै दमन गरेको छ भन्नु भयो । सबै राजनीतिक नेतृत्वहरूले यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तिर्नु पर्छ, यदि प्रयोग नगरेको हो भने तिर्नु पर्दैन भनेर सुझाव दिनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई भेट्दा उहाँले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ भने तिर्नु पर्छ भन्नु भयो । अनि लाइन किन काट्नु भएको भनेर हामीले प्रश्न गरेपछि जवाफ दिनु भएन । यो विवादको समाधान चाँडै गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो । उहाँहरूको आश्वासन सुनेको ५ वर्ष भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर विवाद केही समयका लागि सामसुम पारेको भनेर हामीलाई समेत आरोप लाग्न थाल्यो ।

हामी ग्राहक हो, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण । दुई जनाबीचमा सम्झौता भएर विद्युत खरिद गर्ने हो । यदि हामीले सम्झौता गरेर विद्युत प्रयोग गरेका छौं भने प्रमाण देखाउन सक्नु पर्याे । विद्युत महसुल आयोगले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दियो भने बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं । तर, प्राधिकरणले पत्र पठाउँदैमा तिर्नेवाला छैनौं । प्राधिकरणले हालसम्म बिल पठाएको छैन, पत्र मात्रै हो । कति घण्टा बिजुली उपभोग गरेको हो भनेर बिल आएको छैन । यदि टिओडी मिटरको तथ्याङ्कसहितको बिल पठायो भने महसुल तिर्छाैं ।

वि.सं. २०७५ सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्याे भनेर प्राधिकरणको पत्र आयो । ५ वर्षपछि उद्योगको लाइन काट्दै १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेपछि म त छाँगाबाट खसे जस्तै भए । साथीहरूसँग बुझ्दा हरेक महिना २५ प्रतिशत थपेर त्यति धेरै रकम पुगेको जानकारी पाएँ । हरेक महिना थप्दै जाने हो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको महसुल रकम १ खर्ब पुग्छ । प्राधिकरणलाई हातले लेख्ने काम न हो भनेर जे लेखेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । कानुन नै नलाग्ने जस्तो देखियो ।

एक लाखभन्दा बढीको छुट बिल पठाउनु पर्नेछ भने प्रबन्ध निर्देशकले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी अनाधिकारिक पत्र पठायो । ६० हजार रुपैयाँ छुट पाउँदा प्राधिकरणले टिओडीसहितको सबै प्रमाण राख्ने । तर, त्यति धेरै ठूलो ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पत्रमा प्रमाण नै नराख्ने ? घरायसी बिलमा त १ सय रुपैयाँको फरक पर्याे भने कारणसहित उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ भने ७३ करोडको पत्र पठाएर भनेको त धेरै ठूलो रकम हो नी ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत भएको प्रमाण छ भनेका छन् । व्यवसायीहरू प्रमाण पेश गरे भुक्तानी गर्न तयारी भएको पनि सार्वजनिक रूपमा बताए । अब विवाद समाधानका विकल्पहरू के-के हुन सक्छन् ?

यो विवाद विभिन्न २/३ कारणले समाधान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हो । यदि उद्योगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट फिडर लाइन प्रयोग गरेका छन् भने महसुल तिर्नै पर्छ । किनकी विद्युत महसुल आयोगको १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको हुनु पर्ने निर्णय छ । तर, हाम्रा उद्योगलाई लोडसेडिङको तालिकामा राखेर बिजुली दिन सक्नु भएन । लोडसेडिङ भएपछि प्रिमियम दर लागू हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो जिकिर हो । तर, प्राधिकरणले १३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत प्रयोग गरेका छन् भने प्रिमियम दर लागू हुन्छ भनिरहेको छ । जबकी विद्युत महसुल आयोगले २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गरेको छ ।

सर्वसाधारणलाई कटौति गरेर उद्योगले बढी बिजुली पाउनु स्वभाविक हो । भारतमा गर्मीको समयमा जब चरम लोडसेडिङ हुन्छ, त्यो बेलामा उद्योगीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराइन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स उद्योग निर्यातमुखी र रोजगारीमुलक हो । यो उद्योग एउटा पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको पनि सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नु जरुरी छ । ५ हजारलाई रोजगारी दिने उद्योगप्रति देशले गर्व गर्नु पर्छ । किनकी अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला एउटै उद्योगले १०/१२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात र ५ हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योगलाई दमनमा राख्नु भनेको अपराध गर्नु सरह हो ।

कानुनी प्रक्रिया अनुसार बढ्नु पर्नेमा एउटा व्यक्तिको हुकुमी शैली चलिरहेको छ । एउटा व्यक्तिले गरेको निर्णय चल्दा कानुनी राज्यमा कानुन नै रहेन । उहाँको शैली नै अराजक बन्यो । एक जनाले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्छ ? जनतालाई भन्दा २ घण्टा बढी समय उद्योगलाई बिजुली दिएको छु भन्दैमा ६५ प्रतिशत रकम तिर्नु पर्छ भने त्यसैलाई कानुन बनाए भैगो नी त । ४ वर्ष पछि खेस्रो पेपरमा चार लाइन लेखेर बिना प्रमाण पैसा तिर्नु भनेर पत्र पठाउनुको औचित्व छैन ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ती निकालेर विद्युत खपत गरेको व्यवसायीको महशुल तिर्नुपर्छ, खपत नगरेकाहरुले छुट पाउनुपर्छ भनेको छ । कसले खपत गरेको हो ? कसले होइन ? कसरी पुष्टि गर्ने ?

यो पुष्टि गर्न टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हेर्नु पर्छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर सुरक्षित राखेको हुनु पर्छ । जस्तो कुनै मिडयाबाट विज्ञापनका लागि बिल आयो । बिलसँगै विज्ञापन छापेको प्रमाण पनि दिनु पर्याे नी । प्राधिकरणले पनि बिलसँगे टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्याे । यदि बिना प्रमाण पैसा माग्छ भने कोही पनि तिर्दैन । साथै, सम्झौता गरेको प्रमाण पनि हुनु पर्याे नी । सरकारी कार्यालय भएकाले सम्झौता नगरेको हुन सक्छ । तर, बिजुली दिएको छ भने प्रमाणीत गरिदिनु पर्याे नी । २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्म हामीले हरेक महिना नियमित बिल तिरिरहेका थियौं । तर, बिजुलीको बिल नै नतिरेको जस्तो गरेर प्राधिकरणले भ्रम फैलायो ।

विवाद समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत हो । पुँजीगत लाभकर विवाद पनि अदालतमा पुगेर किनारा लाग्यो । प्राधिकरणले गलत गरेको ठहर तपाईहरुको छ । अदालत किन जानु भएन ?

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जिल्ला अदालतमा सुनसरीमा मुद्दा दिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अदालतले प्राधिकरणसँग धेरै कागजहरू मागेको पनि छ । भक्तबहादुर पुनको संयोजकको समीतिले तयार पारेको प्रतिवेदन मागेको थियो । साथै, टिओडी मिटरको तथ्याङ्क अदालतले मागेपछि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिसकेको भनेर जवाफ दियो । अदालतले डेडिकेडेट लाइन दिँदाखेरीको सम्झौता पत्र पनि मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौता पनि दिन सकेको छैन । साथै, लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको तालिका समेतसहित सबै प्रमाण बुझाएको छ ।

रिलयान्स स्पिनिङ मिलको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न मिल्दैन । तर, सरकारी कार्यालय भएकै कारण प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्यो । यदि प्राधिकरण निजी कम्पनी भएको भए अदालतको मानहानीको मुद्दा लाग्थ्यो । एकाएक लाइन काटिएपछि थप अदालती प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने कुरा छ । सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा वादीप्रतिवादी नराखी विज्ञहरू राखेर आयोग बनायो भने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने र तत्कालका लागि उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने आश्वासन तथा अपेक्षा छ ।

अहिले हाम्रा उद्योगहरू १० दिनदेखि बन्द छन् । ५ हजार मजदुरको ठेगाना छैन । एक/दुई महिना हातमुख जोड्न सकिएला । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । उहाँहरुको भविष्य के होला भनेर निन्द्रा नै लाग्न छाडिसक्यो । मलाई आफ्नो पैसाको भन्दा पनि मेरा मजदुरको बढी चिन्ता लागेको छ । यदि प्राधिकरणले लाइन काटिरहने हो भने सबै उद्योगमा २ लाख बढीको जागिर धरापमा पर्छ । यो विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । अब हामी तछाडमछाड गरेर जसरी पनि लाइन जडान गर्ने मुडमा छैनौं । प्राधिकरणले लाइन काटेर राम्रै भयो । अब पक्कै पनि समाधान निस्किएला । बाघ आयो भनेर सधैं तर्साई रहने तर, नआएको जस्तो थियो । अब बाघसँग फेस गर्न तयार छौं । अब बाघ आएकाले दात नै भाँच्चौं ।

२३९ उद्योगले प्रिमियम मूल्यमा विद्युत लिएको र हालसम्म १७९ वटा उद्योगले महसुल तिरेका छन् । उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले ६० किस्तासम्म महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गर्याे । यो निर्णय तपाईहरुलाई मान्य हुन्छ कि हुन्न ? हिमाल स्टीलले पनि महसुल तिरेर विद्युत जोडिसक्यो । यसले बाँकी ६० वटा उद्योगलाई पनि महसुल तिर्न दवाव परेन ?

हामीलाई त्यो निर्णय मान्न तयार छैनौं । हालसम्म महसुल तिर्नेमा धेरै किसिमका उद्योग र संस्थानहरू पनि छन् । किनकी उनीहरूले निवदेन दिएर २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका थिए । हिमाल आइरनले पनि निवेदन दिएर बिजुली प्रयोग प्रमाण देखिएपछि तिर्नु परेको हो । अब धेरै किचलो नगरौं भन्ने हिसाबले तिरेको हो । उहाँहरूले त अलिकति भएपनि बिष खानु भएको रहेछ नी । तर, हामीले छुँदै नछोएको बिष लाग्यो । जसले बिजुली प्रयोग गरेका छन् र निवेदन दिएका छन् उनीहरुले तिर्नै पर्छ भनेर हामीले पनि भन्दै आएका छौं । अझै दुईतीन वटा उद्योगहरूले पनि तिर्नु पर्ने हुन सक्ला ।

नोक्सान बढी, उद्योगको दवाव, कर्मचारीको दवाव, सानो रकम २/४ करोड मात्रै भए प्राधिकरण पनि राज्यको संस्था हो, दुई/चार करोड चन्दा सरह दिन्छौं भनेर अरु उद्योगले तिरेका होलान् । तर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न असम्भव नै छ । त्यसैले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स एक पैसा तिर्नु छैन ।

यदि मलाई दवाव परेको हो भने प्राधिकरणलाई पनि दवाव पर्छ । २६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने ठाउँमा सुख्खायाममा १३ सय मेगावाटमा झरेको छ । जबकी विद्युतको माग २२ सय मेगावाट पुगेको छ । अझै ९ सय मेगावाट अभाव देखिन्छ । यखि उद्योगको लाइन काट्यो भने ५/६ सय मेगावाट भएपनि पुर्ति हुन्छ र लोडसेडिङ गर्नु पर्दैन । यदि उद्योगको लाइन नकाटी लोडसेडिङ गर्याे भने त उहाँलाई जनताको माझमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले जनतालाई १०/१२ घण्टा लोडसेडिङ भयो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेर नै उहाँले डिजाइन गरेर उद्योगहरूको लाइन काट्नु भएको हो ।

One comment on "उद्योग पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नुपर्छ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.