२०८० मंसिर २० गते १५:१५ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियाटालाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कानूनी अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अप्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताए । अध्यक्ष खनालले शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गरे ।
उनले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दाबी गरे । शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात संकलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताए । सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्येक्ष नभएको जानकारी दिए । दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदा नभएको बताए ।
‘एनसेलको वक्यौतामा पेल्यान्टी थपिँदै जान्छ, प्राधिकरणले पेल्यान्टीसहित असुल गर्छ, हामी सेवा प्रदायकलाई अन्य कुरामा सहजिकरण गर्छौं, संसदीय समितिको प्रवेश, एनसेलको विषयमा समितिको चासोको उच्च सम्मान गर्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसेललाई भनेका छौं, दुईवटा लियरमा होल्डिङ कम्पनी छ, उनले भने, ‘हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा गछौं तर तीन वटा लियर राखेर आउँदा कसरी प्रत्येक्ष लगानी भयो ?, दूरसञ्चार सम्बन्धि कानूनहरु समसामयिक छैनन्, दूरसञ्चार ऐन २०५३ राज्यमा ल्यानलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाएको छैन, प्राधिकरण बढी कमाए बढी र कम कमाएर कम राजश्व तिर्ने सिफारिस गरेको छ ।’
आजियाटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीबिनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेकोबारे मंसिर १५ मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिवद्धता सहितको जवाफ मंगलबार पठाएको उनको भनाइ छ । पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा जनाइएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
