सोमबार समिति र प्रालिबीच पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । करार सम्झौता समितिका निर्देशक युवक डंगोल र सञ्चालक कम्पनीको तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक मुकेशकुमार राठीले सम्झौतापत्रमा सहीछाप गरे ।

हस्ताक्षरपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले संस्थाले न्यूनतम शुल्क लिएर स्तरीय सेवा दिई वार्षिक १ सय ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय खारेजी गर्ने बताएपनि कार्यालय खारेजी नहुने उनको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन सुरू भएको करिब २० महिनाको अवधिमा व्यापारिक प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको गजुरेलको भनाइ छ ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि बल्खु-दक्षिणकाली सडक खण्डको कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्यद्वारदेखि बन्दरगाहसम्मको सडक चौडा गरी चार लेनको बनाउने कार्य र निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सञ्चालक कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक राठीले बन्दरगाह सञ्चालनमा केही चुनौती देखिए पनि आफूहरूले दिने सेवा स्तरीय बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘यसमा च्यालेन्जेजहरु छन् । यसलाई मध्यनजर गरी केही कुराहरुमा गृहकार्य शुरु गरिसकेका छौँ । हामीले दिने सेवा स्तरीय बनाउने हाम्रो अथक प्रयास रहन्छ । यसमा केही प्राविधिक कुरालाई एड्जस्ट गर्नुपर्ने छ । यसले गर्दा हाम्रो आउने सामानहरु जुन छन्, तेस्रो देशबाट आउने समस्यालाई सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नसके यहाँ आएर जाँच पास हुने अवस्था रहन्छ ।’

समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्‍वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यू नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो ।