काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी सहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पासहित ८ जनालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हो ।

त्यस्तै, उच्च अदालत पाटनले तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेको जनाइएको छ । जसले गर्दा खाँणको विषयलाई तेस्रो न्यायाधीशकोमा पेश गरिने अदालतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रकरणमा मुछिएका एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख धरौटीमा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशको पूर्णपाठ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चीनबाट ६५ अर्बको सामान आयात, निर्यात १ अर्ब

आर्थिक मन्दीले पर्वतका २३६ उद्योग बन्द

चितवनमा फैलिँदै डेंगु, ५१ जनामा देखियो संक्रमण

रेखांकन गरिएको तीन दशकपछि कालोपत्रे भयो कुन्छा जोड्ने सडक

मनाङबाट ३२ किलो यार्सागुम्बा निकासी, साढे १६ लाख राजस्व संकलन

मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही लचक छ : चेम्बर अफ कमर्स