फाइल तस्बिर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मुलुकको वर्तमान संघीय संरचना अन्तर्गत रहेको प्रदेश तहको संरचनाको विकल्पमा सोच्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । महोत्तरीमा पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले वर्तमान प्रदेश संरचनाले कहिँ नलैजाने भन्दै ढिलाई नगरी विकल्प सोच्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

‘अहिलेको प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ लैजादैन। त्यसमाथि यो भ्रष्ट्राचारको केन्द्र र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ। यसको विकल्प सोच्न एकछिन पनि ढिला गर्नु हुन्न’, रास्वपाको प्रतिवेदनमा जोड दिएर उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश खारेज गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएपनि व्यवस्था भित्रै अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर विरोधाभाष व्याख्या पनि गरिएको छ । आमजनताको दुःखको मूलकारण गरिबी, अशिक्षा, विभेद, भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनमा देखिएको चितवनको जनसमर्थन र उभारलाई रास्वपाले ‘क्रान्ति’को नयाँ मोडेलको रुपमा परिभाषित गरेको छ । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपाले पाएको मतका आधारमा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भित्रबाटै पनि दुई तिहाइ ल्याउन सम्भव भएको रास्वपाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

‘चितवनले राजनीतिमा नवीन परिवर्तनको बाटो देखाइदियो। त्यसको सन्देश देशव्यापी हुँदा पार्टी स्थापनाको करिब ६ महिनामै हामी मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्ति भयौं। हामीले विश्वास र अभ्यास गर्ने चितवन मोडेलको आन्दोलन हो। र, चितवनले स्थापित गरेको ‘निलोक्रान्ति’को मोडेल देशव्यापी बनाउने चुनौतीमै निहित हुनेछ हाम्रो आउँदो यात्रा’, रास्वपाले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपा विचारविहिन भएको आरोपहरुको खण्डन गर्दै रास्वपा परिस्कृत दस्तावेज निर्माणको प्रकृयामा नै रहेको बताइएको छ । ‘विधिको शासन, सामाजिक न्यायसहितको समानता, योग्यता र कर्मशीलता, राष्ट्र निर्माणमा समर्पण, भ्रष्ट्राचारप्रति शून्यसहनशीलता, प्रत्यक्ष सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसहित सम्पूर्ण क्षेत्रमा हाम्रा नीति, विचार र दृष्टिकोण स्पष्ट छन्। हामी यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै दस्तावेजीकरण गर्ने प्रक्रियामाछौं’, रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपाले बुधबार पारित गरेको विधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली’मा विश्वास गर्ने विषय उल्लेख गर्दै संघीयता शब्द उल्लेख गरेको छैन । त्यस्तै विधानको प्रस्तावनामा नै ‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक-सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व’ रहेको भन्दै धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भने मौनता प्रकट गरेको छ ।

रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ

सम्बन्धित शिषर्कहरु

रेखांकन गरिएको तीन दशकपछि कालोपत्रे भयो कुन्छा जोड्ने सडक

मनाङबाट ३२ किलो यार्सागुम्बा निकासी, साढे १६ लाख राजस्व संकलन

मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा केही लचक छ : चेम्बर अफ कमर्स

प्रधानमन्त्री भन्छन् : मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पायो

नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसरहरू छन् : चन्द्रप्रसाद ढकाल

मौद्रिक नीति सकारात्मक छ, निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउँछ : अध्यक्ष ढकाल