काठमाडौं । सरकारले पालिकाहरुलाई बालश्रममुक्त क्षेत्र बनाउन अगाडि बढाएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह अनिच्छुक देखिएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नको लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सो कार्यक्रम गर्न तोकिएको संख्याका स्थानीय तहहरु नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाल श्रममुक्त पालिका निर्माण गर्नका लागि पहिलो चरणमा ४० वटा पालिका मात्रै छनोट भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै अन्य ६० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले आइतबार फेरि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई ४५ दिनको समय सीमा दिएर प्रस्ताव बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले यस अघि साउन २८ गते स्थानीय तहहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको र पर्याप्त प्रस्ताव नआएकोले दोस्रो पटकको पटकको लागि सचिवस्तरीय निर्णय गरेर प्रकृया अगाडि बढाइएको जनाएको छ ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७ अनुसार सो कार्यक्रम गर्न चाहने पालिकाहरुले शुरुमा तीन लाख र घोषणा गरिसकेपछि २ लाख पाउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय वटा पालिकालाई बालश्रममुक्त बनाउन दुई करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षाम सरकारले ७० वटा पालिकामा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि सबै कार्यक्रम रोकिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए । बालश्रम जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छैन भने सो कार्यान्वय गर्ने प्रकृया समेत झन्झटिलो मानेका कारण पालिकाहरुले कम चासो देखाएको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म एक सय चार वटा पालिकाले मात्रै बालश्रममुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।
