सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई ‘यूटर्न’ गर्न रणनीतिक कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री, विज्ञहरूको कार्यदल गठन गर्ने
२०८० मंसिर ५ गते ११:१४ विकासन्युज
काठमाडौं । लामो समयदेखि एक किसिमको सकस भोगिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफैं नेतृत्व गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र तीनको समाधानका उपायहरूबारे छलफलका लागि अग्रसरता देखाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, धितोपत्र बोर्डका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायको विषयमा गम्भीर चासो देखाएर छलफल गरिरहेको बताए ।
सोमबारको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक संरचनामा के उपलब्धि भयो, वर्तमान समस्या र चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा के लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिन लागिएको बताएका थिए । बैठकमा देशको अर्थतन्त्रबारे अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना विचारहरू राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । छलफलमा कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ, यस विषयमा पनि समीक्षा भएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारको आन्तरिक छलफलपछि आज (मंगलबार) दिउँसो २ बजे फेरि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग सोही विषयमा छलफल गर्नको लागि बैठक आह्वान गरेका छन् । आजको बैठकमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न निजी क्षेत्रको धारणा तथा सुझाव लिने कार्यक्रम रहेको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक र बाह्य छलफल पश्चात अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा कुनै महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समाधानको केही उपाय आउनसक्छ’, आचार्यले भने, ‘तत्काल उपाय नआएपनि विज्ञहरूको टिम बन्न पनि सक्छ ।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा छ । सरकारले अपेक्षाअनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन भने उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि व्यापारमा ठूलो असर परेको बताइरहेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरू नै अब सरकारले तलब दिन नसक्ने अवस्था आउने धारणा राखिरहेका छन् । विज्ञहरूले पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.