प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा दैनिक एक सय सिलिण्डर ग्यास, तीन हजार पाँचसय किलो जैविक मल र एक हजार पाँच सय किलो झोल मल उत्पादन हुने बताइएको छ ।  पर्यावरणीय प्रदूषण लगभग शून्य हुने यो ग्याँसले बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनको समस्यालाई घटाउन भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।

पाइपलाइनको प्रयोग गरेर दैनिक सात/आठ सय घरपरिवारमा यो ग्यासबाट खाना पकाउन सकिने र सिलिण्डरमा ग्यास भरेर औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिने बताइएको छ ।

खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासको मूल्यको तुलनामा यो ग्यासको मूल्य सुपथ रहने बताइएको छ ।

बायो सिएनजीको प्रतिसिलिण्डरको रु एक हजार दुई सय ५० मात्रै मूल्य पर्ने बताइएको छ । प्रतिसिलिण्डर एलपी ग्यासको मूल्य योभन्दा बढी छ । फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको बायोग्यास प्लान्टलाई उपमहानगरपालिका कार्यालयले फोहर उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

प्रशोधन केन्द्रले यो ग्यासलाई पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पुलगायतका गाडीमा प्रयोग गर्न मिल्ने कम्प्रेसन नेचुरल ग्यास (सिएमजी) बनाउनका लागि आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगरपालिका र देवतालिम केन्द्रको संयुक्त पहलमा फोहरको व्यवस्थापन भइरहेको हो । उपहानगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गासमेत उपलब्ध गराएको छ ।

देवतालिम केन्द्रले २० वर्षका लागि फोहरको व्यवस्थापन गर्न ठेक्का पाएको छ । ‘बायोग्यास प्लान्टलाई दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर उपलब्ध गराउने गरिएको छ’, उपमहानगरपालिका वातावरण शाखाका प्रमुख अशोक अवस्थीले भने, ‘नकुहिने फोहरको हकमा त्यसको प्रकृतिअनुसार छुट्याइसकेपछि सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा मेसिनमा पेलेर डल्लो बनाएर राखिन्छ ।’ यो काममा स्थानीय १० महिला र दुई पुरुषले रोजगारी पाएका छन् ।

तालिम केन्द्रका पन्तले भने, ‘प्रदेश सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाबाट सवारीसाधन सञ्चालनका लागि नियमावलीसमेत बनाइसकेकाले यो ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनमा सहजता आउनेछ ।’ उपमहानगर क्षेत्रमा दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर जम्मा हुने गरेको जनाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका फोहरमैला परामर्शदाता कृष्ण भण्डारीले फोहरमैलाका वस्तुलाई तिनको प्रकृतिअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने गरिएको बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका–७ पटेला गाउँमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणसम्बन्धी अर्को ठूलो योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

सरकारको प्राथमिकता प्राप्त यो आयोजना निर्माणका लागि १० महिनाअघि नै ठेक्का लागिसकेको छ । एशियाली विकास बैंक एडिबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा यो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । यसका लागि वन क्षेत्रको २२ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर दीजराज भट्टले आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का लागेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकाले काम छिट्टै सुरु गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘दाताबाट आउने सहयोगलाई गुम्न नदिन तोकिएको समयमै आयोजनाको ठेक्का लगाउनु परेको हो, आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानी आदेशलगायतका कामको प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको समयका कारण केही ढिला भए पनि अब छिट्टै काम सुरु हुन लागेको छ ।’ यो योजनाको रु एक अर्ब २४ करोड लागत अनुमान रहेको जनाइएको छ । रासस