एफपीओ र मर्जरमा करविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी

२०८० असोज १७ गते १८:१० विकासन्युज

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको नीतिका सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वाणिज्य बैंकहरुले दिएको मुद्दामा सर्वाेच्चले विपक्षिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको हो ।

विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बैंकहरुले एफपीओमा र मर्जररएक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् ।

बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ, ‘नेपालको (‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’

एफपीओ र मर्जरमा करविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी