निजी शैक्षिक संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउनु पर्ने रास्वपाको प्रस्ताव, बोर्डिङमा पनि लाइसेन्सको प्राबधान
२०८० असोज १७ गते १३:५९ विकासन्युज
काठमाडौं । संसदमा प्रस्तुत भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेको छ । रास्वपाकी सांसद तथा पार्टी शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले विधेयकको पुर्नलेखनको माग सहित पार्टीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरिरहेको बताएकी हुन् ।
नेतृ श्रेष्ठकाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य रुपमा राजनीतिकरण र व्यापारीकरण हुनबाट जोगाउन रास्वपाले संशोधन प्रस्ताव हाल्ने तयारी गरेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुलाई दलीयकरण गर्ने र निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई नाफामूलक बनाउन उद्दत भइरहेको अवस्थामा रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संविधानकै आडमा प्रगतिशील अडानका साथ संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई १० वर्षमा गैरनाफामूलक बनाउने गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुठी संरचनामा लैजाने प्रस्ताव रास्वपाले गर्न खोजेको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा राज्यले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषय नधान्न सक्छ, हामीले आदर्शका कुरा नगरेर व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले शिक्षा क्षेत्रको व्यापारिकण रोक्न सेड्युल नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
साथै उनले गैरनाफामूलक रुपमा अगाडि बढ्दा गुठी भौचर वा अन्य कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्ने विषयमा भने अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताइन् । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरुको महासंघलाई स्वीकार गरिएको छ, तर शिक्षकहरुको दलीय आबद्धतालाई भने अस्वीकार गरिएको छ ।
सोही विषयलाई शिक्षकहरुले आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो र ट्रेड युनियनको अधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा सम्झौता समेत गरेको छ । तर, रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने राजनीतिकरणलाई भने पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने बताएको छ ।
नेतृ श्रेष्ठका अनुसार रास्वपाले गुणस्तरीय शिक्षाको विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ लिएको छ । त्यसैले बालविकास कक्षादेखि शिक्षकहरुको योग्यताको विषयमा आफ्नो नयाँ प्रस्ताव अगाडि सार्ने तयारी गरेको छ ।
‘शिक्षकहरुले बिएड नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दापनि ए ग्रेड तहका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक पेशामा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ’, नेतृ श्रेष्ठले भनिन्, ‘लाइसेन्सको प्रावधान पनि अपडेट गर्नुपर्छ, लाइसेन्स एकपटक मात्रै दिने होइन, बरु तीन-तीन महिनामा मूल्यांकन हुनुपर्छ, निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा शिक्षकको लाइसेन्स हुनै पर्छ ।’
गुणस्तरको सन्दर्भमा शिक्षा पनि विषयगत भन्दा प्रयोगात्मक वा व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्नेमा उनको जोड छ । ‘शिक्षा भनेको कन्टेन्ट वेस नभएर कम्पिटेन्सी बेस हुनुपर्छ’, उनी भन्छिन् ।
विद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने निकाय पनि पदेन हुने अभ्यास गरिएकोमा असहमति जनाउँदै उनले अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था आवश्यक भएको बताइन् । नेतृ श्रेष्ठका अनुसार संशोधन प्रस्तावको विषयमा पार्टीले अवधारणा तयार गरिसकेको र त्यसलाई लिखित रुपमा अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ ।
रास्वपाले संसदमा ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा प्रस्तुत गर्ने विधेयकमा मुलतः दलीय संगठनमा आबद्ध शिक्षक र व्यवसायिक शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेको निजी क्षेत्रले विमति राख्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.