काठमाडौं । विद्यालय तहमा पढाइरहेका राहत कोटाका शिक्षकहरु स्थायी हुन एकपटक शतप्रतिशत आन्तरिक कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकार र राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच सहमति भएको हो । सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो । ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आजबाट आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलन भन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए । सहमतिपछि सञ्चानरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए ।
उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए । उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रश्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए ।
उनले भने, ‘यो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघीय ऐन निर्माण गर्न यो विधेयक जुन छ, यो विधेयकमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदा, कुनै कुरा नछुटोस् भन्ने हिसावले यो शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो । त्यसमा सबै शिक्षक साथीहरु उत्साहपूर्वक सहमतिमा आउनुभएको छ । अब शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएको छ । यी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा त्यस चिजलाई सामेल गरियोस् । यो शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र आएको छ ।’
सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरु असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
सहमति पत्र
