स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् प्रकाश तिवारी । पुँजी बजारको सफल लगानीकर्ताको रूपमा चिनिने तिवारी पछिल्लो समय युवा राजनीतिज्ञका रूपमा पनि आफुलाई चिनाउन सफल भएका छन् । गाउँपालिका भित्रका हरेक क्षेत्रलाई परिवर्तन तथा सुधारका लागि पहल गरिरहेका उनीसँग अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको विकास निर्माणको अवस्था, पालिकाले अगाडि बढाएका काम, भौतिक पूर्वाधार लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईं अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनु भएको करिब डेढ वर्ष भयो । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकाले प्राप्त गरेका उपलब्धि के–के हुन् ?

हामी निर्वाचित भएको केही समय पश्चात् नै कार्यकालको पहिलो बजेट ल्यायौं । निर्वाचन अगावै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता आफ्नो कार्यकालमा सक्ने हिसाबले केही कार्यक्रमहरू बजेटमा पनि समेट्यौं । गाउँपालिकामा सीमित स्रोत साधन छ । जनताका इच्छा आकांक्षा असीमित छन् । त्यसैले निर्वाचित हुन पूर्व नै हामीले जनता सामु नचाहिने बाचा र प्रतिबद्धता नगर्ने भनेका थियौं । बजेटको सदुपयोग गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने तथा कुन योजना अगाडि बढाउँदा यहाँका जनता लाभान्वित हुन्छन्, त्यही कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यौं । संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटबाट गाउँपालिकामा दीर्घकालीन योजना कसरी अगाडि बढाउने, उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने भनेर अगाडि बढ्यौं ।

डेढ वर्षको अवधिमा जुन भिजन सेट गरेका थियौं । सोही अनुरूप गाउँपालिका अगाडि बढिरहेको छ । गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कुशासनको जस्तो थियो । यसमा समुन्नत अर्जुनचौपारी निर्माणमा लागेका छौं । जनतालाई स्थानीय तहको अनुभूति हुने तथा हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने गरी काम भइरहेको छ ।

तपाईंले पालिकामा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर थियो भन्नु भयो, स्थानीय तह सञ्चालन भएकै ७ वर्ष भइसक्यो, यो अवधिमा पनि जतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने गाउँमा कुनै काम भएनछ हैन त ?

स्थास्थानीय तह सञ्चालन गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्थानीय तहको अधिकार, संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको परिचालन कसरी गर्ने भनेर अन्योल भयो । कतिपय स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा धेरै राम्रो सुधार गरेका छन् । अन्योलमा रहँदा रहँदै यो अवस्थासम्म आइपुग्दा कुशल सेवा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता आज स्थानीय तहसँग छ । पालिकाको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न हामीले दुई वटा विषय बढी चुनौति भएको पायौं । एउटा जनप्रतिनिधिको इच्छा र अर्को कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि । जनप्रतिनिधिहरू हामी किन जनप्रतिनिधि बनेको हो, हाम्रो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनसेवा गर्न आएको भन्ने भावनाको विकास जनप्रतिनिधिहरूमा हुन आवश्यक देखिन्छ । जनप्रतिनिधिमा पनि जनताको आवाज बनी काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ कमै देखिन्छ । तथापि जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिराख्नु भएको छ । कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता देखिन्छ । उहाँहरूमा पनि जनताले सेवा लिन आउनु हुन्छ, अपनत्व महसुस गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने भाव चाहिँ पाइँदैन । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँनु पर्छ । यो हाम्रो मेजर मुटु हो भन्ने कुरामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई आपनत्व नभएसम्म सेवा प्रवाह सुधार्न चाहिँ गाह्रो छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचका मनमुटाव बेला बखत बाहिरिने गरेको छ, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको मन किन नमिलेको हो ?

जनप्रतिनिधिहरूले जुन पार्टीबाट उम्मेदवारी दिई चुनाव जित्नु भएको छ । त्यही पार्टीको कर्मचारी लानुपर्छ भन्ने इन्टेन्शन राख्नु हुन्छ । त्यो आफैमा गलत हो । कर्मचारी आफैले राजनीतिक आबद्धताको हिसाबले काम गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले पनि आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने कर्मचारी खोजेको पाइन्छ । यसमा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने प्रशासकीय प्रमुख वा कर्मचारीलाई माया गर्ने अनि अरू राजनीति प्रति आस्था नराख्ने कर्मचारीलाई विभेद गर्ने परम्परा छ । त्यसले स्थानीय तहको रुपान्तरणमा ठेस पुर्याउँछ । स्थानीय तहलाई सबल बनाउनको लागि कर्मचारी तन्त्र पनि उतिकै सक्षम हुनु पर्यो । र, जनप्रतिनिधि पनि उतिकै सबल र सक्षम हुनुपर्छ । यी दुई जनाको समन्वय राम्रो भयो भने सेवा प्रवाहमा पनि सुधार हुन्छ ।

अहिले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले अघि बढाएको योजना के हुन् ?

निर्वाचित भइसकेपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनमा टेकेर सिष्टम बसाउने काम भइरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा यो काम भएको रहेनछ । हामीले ऐन नियमको कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्दै काम गरिरहेका छौं । जनताको आवाजलाई सुनेर यहाँको विकास गरिरहेका छौं । अहिले हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ । त्यसका बाबजुद पनि गाउँको आवश्यकता पहिचान गर्दै काम गरिरहेका छौं । आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर काम गरिरहेका छौं ।

अघिल्लो कार्यकाका जनप्रतिनिधिहरू पनि नीति नियम नै बनाइ रहेका छौं भन्नु हुन्थ्यो, तपाईंहरु पनि नीति नियम बनाइ रहेका छौं भन्नु हुन्छ, खासमा नीति चाहिँ कस्ता बनाइ रहनु भएको छ, नीति नियम बनाएर कहिले सक्नु हुन्छ ?

स्थानीय तहको नीति नियम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको ऐनसँग मेल खानु पर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले नै धेरै ऐनहरू समयमा ल्याउन नसक्दा यस्तो वातावरण बनेको हो । हामीले गाउँलाई उपयुक्त हुने नीति नियम बनाइ रहेका छौं । हामीले बनाएको नीतिले गाउँको विकासमा पनि महत्वपुर्ण योगदान दिने छ ।

तपाईंले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अघि सारेका योजना के हुन्, शिक्षा क्षेत्रमा कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ?

हामीले निर्वाचित हुने बित्तिकै गाउँवासीले पाउने सेवा र गुणस्तरीय शिक्षालाई बढी महत्व दियौं । सोही क्रममा यहाँको सामुदायिक शिक्षाको अवस्थालाई नियाल्दा एकदमै विकराल रहेको पायौं । शिक्षकलाई विद्यालयमा गएर नपढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । हामीलाई पढाउनु हुने शिक्षक पनि अझै पढाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सोध्ने हो भने ३५/४० वर्ष पढाउन थालेको भन्नु हुन्छ । त्यो ३५/४० वर्षमा सिकाउने तरिका, शैक्षिक सामाग्रीदेखि लिएर प्रविधिले जुन फड्को मारेको छ । ती सबै विषयसँग हाम्रो गुरुहरू अभ्यस्त हुनु हुन्न । हाम्रो आवश्यकता एकातिर छ उहाँहरूले सिक्ने सिकाउने तरिका अर्को तिर छ । पहिला पढाइलाई मात्र फोकस गरिन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थीलाई प्रविधि तथा यस सम्बन्धी ज्ञानसँग पनि अभ्यस्त बनाउन आवश्यक छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

हामीले केही समयअघि कक्षा ३/५/८ सम्मको स्तर वृद्धिको परीक्षा लिई सामाजिक सञ्जालबाट नतिजा सार्वजनिक गर्यौं । तर, त्यसमा पनि धेरै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन । कुल विद्यार्थी मध्ये १२ प्रतिशत मात्र पास भए । एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएपछि यहाँका कुल विद्यार्थी मध्ये २५/३० प्रतिशत मात्र पास भए । त्यसपछि कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भयो । उक्त परीक्षामा पनि धेरै विद्यार्थीहरूको नतिजा राम्रो आएन । नेपालीमा एउटा वाक्य पुरा गर्न नसक्ने, अङ्ग्रेजी शब्दको उच्चारण गरेर लेख्न नसक्ने अवस्था धेरै विद्यार्थीमा पायौं । त्यसलाई हामीले पनि आत्मसाथ गर्दै सुधार गर्ने पक्ष तिर लागेका छौं । शिक्षकहरूले पनि त्यस विषयलाई आत्मसात् गरी समय अनुकूल आफूलाई पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी छ, शिक्षकको विधि नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ ।

शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै विद्यालयमा कस्ता खालका शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्यो भने व्यवहारिक शिक्षामा विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ भनेर कसरत गरिरहेका छौं । यस्तै, नागरिकको घर–घरमा पुगेर स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराइ राख्नु भएको छ । हामीले स्वास्थ्य चौकीमा यी–यी औषधी निःशुल्क उपलब्ध हुन्छन् भनेर नागरिकलाई भनेका छौं । जेष्ठ नागरिकहरूलाई घरैमा गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण स्वास्थ्य कर्मीहरूले गरिराख्नु भएको छ । अहिले वृद्धा बा आमाहरू आफ्ना छोरा–छोरीसँग मन खोलेर बोल्न पनि डराउँछन् । उहाँहरूलाई केही भएको छैन भने पनि १०/१५ मिनेट गाउँ जादाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई मिठो बोलेर आउनु भनेका छौं । स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अहोरात्र खटी राख्नु भएको छ । पहिला बिरामी स्वास्थ्य चौकीमै पुग्दा पनि राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने स्वास्थ्यकर्मी अहिले बर्खाको बेलामा पनि छाता ओढेर गाउँ/गाउँ पुगि सेवा दिइराख्नु भएको छ । यसले समाजमा सेवा पनि भएको छ । पब्लिकलाई पनि स्थानीय सरकार रहेको अनुभूति भएको छ ।

स्थानीय तहमा अब विकासको मोडल कस्तो हुन आवश्यक छ ?

स्थानीय तहलाई सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नै देखिन्छ । गाउँका दूरदराजमा ती खालका जनशक्ति छैनन् । काम गर्न सक्ने म्यानपावर नभएपछि परिणाम आउन गाह्रो हुन्छ । हाम्रो कतिपय आयोजनाहरू योजना बेगर भइरहेका छन् । स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा धेरै कुरामा सोच बिचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कुन आकारको पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भन्नेर सोच्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा करोडौं रुपैयाँको लगानीमा विद्यालयका भवनहरू बनेका छन् । तर, त्यस विद्यालयमा पढ्ने ५० जना विद्यार्थी पनि छैनन् । हाम्रो नै गाउँपालिकाभित्रको एउटा विद्यालयमा कक्षा ८ सम्मको पढाई हुन्छ । सो विद्यालयमा शिक्षक ९ जना हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी १८ जना छन् । त्यहाँ पूर्वाधार झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । अहिले त्यो लगानी वेस्ट भएको छ । त्यस्ता कुराको बिचार भवन बनाउनु पूर्व नै सोच्नु पर्थ्यो । त्यसले भविष्यमा उचित प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, पढ्ने नै विद्यार्थी भएनन् भने के गर्ने, अर्को विद्यालयसँग मर्ज गरी त्यहाँ पूर्वाधार विकास चाहिँ मजबुद बनाउने हो भन्ने कुराको योजना पहिला नै बन्नु पर्थ्यो ।

स्थानीय सरकार आइसकेपछि सरकारले ८ करोडदेखि १४ करोड रुपैयाँसम्मको प्रशासकीय भवन बनाउनका लागि पैसा दिन्छ भनेपछि पालिका प्रमुखहरू सबै भवन बनाउन तात्तिनु भयो । सोही अनुरूपमा बजेट माग गर्नु भयो । स्थानीय तहका अधिकांश प्रशासकीय भवन बने । यस्ता किसिमका भवन बन्नु आवश्यक पनि छ । जहाँ जनघनत्व बढी रहेको छ, त्यहाँ त्यस किसिमको पूर्वाधार बनाउन पनि जरुरी छ । हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन पाँच तलाको छ । यहाँ दुई तलाको भवन भए सेवा प्रवाह मज्जाले गर्न सकिन्थ्यो । पाँच तले भवनभित्र ठूलाठूला कोठा छन् । भवनलाई मर्मत सम्भार गर्न पनि धेरै खर्च लाग्छ । ठूला कोठा छन्, जसमा फर्निचर राखेर भर्न, कार्पेट राख्न पनि स्थानीय स्रोत साधनले पुग्ने अवस्था छैन । त्यहाँ फर्निचर कार्पेट राख्ने कि नराख्ने अहिले हामी दुबिधामा छौं । प्लानिङ नगरी दीर्घकालीन सोच नराखी हचुवाको भरमा नीति निर्माताहरुले कार्यान्वयन गरेका छन् । यस्तै, स्थानीय तह सबैले १५ बेडको अस्पताल बनाउनु भनिएको छ । १५ बेडको अस्पताल बनाउनको लागि ८/१० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

जहाँ स्वास्थ्यका भवन बनेको छ त्यहाँ डक्टर पुर्याउन सकी रहेको अवस्था छैन । जहाँ डक्टर नै पुर्याउन सकिएको छैन त्यस्ता ठाउँका गाउँगाउँमा ठूला/ठूला संरचना बनेका छन् । सबै स्थानीय तहमा अस्पताले बनाउने कि २/४ वटा स्थानीय तह मिलेर सेन्टर पर्ने ठाउँ तोकेर एउटा ठूलो अस्पताल बनाई सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ महत्वको विषय छ । कृषिमा पनि कृषकलाई ट्रस्ट हालेर ठूलो खोर बनायौ भने मात्रै अनुदान पाउछौं भनेको छ । गाउँमा कति वटा बाख्रा पाल्न सकिन्छ थाहा छैन । २५/३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनु हुन्छ भनेर खोर बनाउन लगाइएको छ । अवस्था यस्तो छ । त्यसैले जहाँबाट बसाई सराई भइरहेको छ, त्यहाँ ठूलो संरचनाको आवश्यक छैन । फाइदा हुने वा लाभ हुने काम काम गर्नु पर्याे । सरकारले पहिला हाइब्रिड बीउ गाउँ गाउँमा ल्याएर बाढ्यो । त्यो हुँदै रहेछ गाउँमा भनेर अहिले रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा गर्नमा लागिएको छ । त्यसैले अध्ययन गरेर गरेर मात्र स्थानीय तहले काम अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । हचुवाको भरमा पूर्वाधारको विकास भएको छ । अनाबश्यक ठाउँमा लगानी धेरै भएको छ । २ वटा घर भएको ठाउँमा पनि सडक पुर्याएकै छ । जहाँ पायो त्यही डोजर चल्नाले आज गाउँमा खानेपानीको मुहान सुक्ने तथा भूक्षय जाने सम्भावना बढ्दो छ । हामी साना÷साना विषयमा चुकी रहेका छौं । कुनै पनि विषयले १० वा २० वर्ष पछि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेर पूर्वाधारको काम अगाडी बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टचार मौलायो भन्ने सुन्निन्छ नी ?

स्थानीय तहमा भ्रष्टचार भएका छन् । तर, भ्रष्टचार गर्ने पनि प्रकृति छ । नेपालमा आर्थिक अनियमिततालाई मात्र भ्रष्टचार मान्ने प्रकृति छ । तर, स्थानीय तहमा विभिन्न तरीकाले भ्रष्टचार भइरहेको छ । जस्तो एउटा शिक्षकले पढाउन जान्नु हुन्छ । तर, उहाँलाई पढाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने छ । नपढाए पनि उहाँले त तलब पाउनु हुन्छ, त्यो पनि एउटा भ्रष्टचार हो । किनभने उहाँले आफ्नो डिउटि पुरा गर्न सक्नु भएन । यो त एउटा उदाहरण मात्र भयो । यस्ता धेरै खालका अनियमितता छन्, ती गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । गाउँमा स्वार्थीपन हुँदैन भनिन्थ्यो । त्यो अहिले हराएको छ । गाउँ पनि स्वार्थी हुँदै गएको छ । मान्छे पनि आफू केन्द्रित भइसकेका छन् । सामाजिक भन्दा पनि व्यक्तिगत कामका लागि मान्छे आउने परिपाटीको विकास भएको छ । भ्रष्टाचारले दूरदराजमा भएका गाउँमा पनि राम्रै जरो गाडेको छ ।

संघीय सरकारले के कस्तो काम गरिदियो भने स्थानीय तहहरू विकास निर्माणको काममा अग्रसर हुन सक्छन् ?

आजको दिनमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । त्यहाँ कुनै न कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूले उदाहरणीय काम पनि गर्नु भएको छ । तर, त्यो पर्याप्त भने छैन । स्थानीय तहमा कस्ता खालका कार्यक्रम आवश्यक पर्छ त्यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि सबै विषयका बस्तुको जानकारी हुँदैन । उहाँ पनि विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट निर्वाचित हुनु भएको छ । त्यसैले काम कर्तव्यको बारेमा पनि सिकाऔं । तालिम दिनको लागि तालिम दिइन्छ । तर, त्यसको व्यवहारिकता के हो थाहा छैन । स्थानीय सरकारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । त्यहाँको नेतृत्वलाई क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ । नेतृत्वले निर्णय लिन सक्नु पर्छ । हामी एक पालिका र अर्को पालिका सीमा विवादमा लडेर बसिरहेका छौं । त्यो ठाउँ मैले पाउँदा पनि केही गर्दैन अर्कोले पाउँदा पनि केही गर्दैन । विकास दुवैमा गर्ने हो ।

अझै पनि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसको पदपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । दक्ष कर्मचारीलाई रोटेशन गरी राख्नु पर्छ । स्थानीय सरकार चलाउन पनि मान्छेमा सीप चाहिन्छ । आजका दिनमा पनि धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई के गरिरहेको छु भन्ने थाहा छैन । हामी निर्वाचित भएर पालिकामा गइसकेपछि पहिलो गाउँ सभा सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो । एक जना कार्यालय सहयोगीले जसो जसो गरेर गर्न भन्नुभयो सोही अनुरूप गाउँ सभा सम्पन्न गर्यौ । किनभने गाउँपालिकाको सबै भन्दा पुरानो मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले जे भन्यो त्यही गर्यौ । त्यसको बारेमा कसैले अध्ययन पनि गरेन । हामीपछि अध्ययन गर्दै जाँदा यसरी त हैन रहेछ भन्ने कुराको थाहा पायौं । थाहा पाए पश्चात् हामीले त्यी विषयलाई सच्याउँदै लग्यौं । स्थानीय तहलाई दिनको अधिकार के हो भनेर बुझाइ दिए पुग्छ । स्थानीय तहलाई अब अझैं बढी अधिकार चाहियो भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन । अधिकार दिइएको छ तर काम गर्न सकिँदैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यसैले साना/साना कुरामा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती