काठमाडौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएसँगै अब लगानी ल्याउनका लागि पनि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई शंसोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ । राजपत्र प्रकाशन भएपछि अटोमेटिक रुटबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुल्नेछ ।
हाल विदेशी लगानी ल्याउनका लागि ठूलो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ । अब छिटो छरितो रुपमा लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण हुने उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीलाई अटोमेटिक रुटबाट भित्र्याउने तयारी भएको बताउँछिन् ।
‘अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउन धेरै समस्या भयो भन्ने गुनासो छ, हामीले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अटोमेटिक रुटबाट लगानी भित्र्याउन लागेका हौँ’, उनले भनिन, ‘चालू आवको बजेटमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएकोमा हामीले ५० करोड रुपैयाँ राख्दै अटोमेटिक रुट लागू गर्न लागेका हौं ।’
उनका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी सहज रुपमा भित्रिनेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६६ मा १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । सोही व्यवस्थालाई टेकेर विभागले लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनका लागि सीमा बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउनका लागि लगानीकर्ताले धेरै निकायमा धाउनु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो प्रणाली सहयोगी हुने अपेक्षा समेत गरेको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार अब अटोमेटिक रुट (स्वचालित मार्ग) मार्फत् शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाकै बखतबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभागले आन्तरिक तयारी पूरा गरेको भण्डारीले जानकारी दिईन ।
उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहनु नपर्ने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुन गई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी हुने आशा विभागले गरेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौता मार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणाली मार्फत् नै स्वचालित रुपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृती लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षण हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि अटोमेसन आफैमा लगानीमैत्री वातावरणको एक महत्वपूर्ण सूचक हो । भारत र बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरुमा समेत यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रकृयालाई थप सरलीकरण गर्न यो प्रणालीको विकास गरेको हो ।
यी उद्योगमा ल्याउन सकिनेछ लगानी
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेसँगै सबैभन्दा धेरै लगानी उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले ल्याउन सक्छन् । उत्पादन मूलक क्षेत्रका उद्योगले पशुपन्छीदेखि दाना उत्पादनसम्मका गरी १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सक्ने कार्यविधिमिा उल्लेख छ ।
यस्तै, उर्जा मूलक क्षेत्रमा, कृषि ५ वटा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, वेयरहाउस लगायत ५ क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ ।
यस्तैगरी, पर्यटन क्षेत्रअन्तरगत होटल, रिसोट, रेष्टुरेन्ट, सभासम्मेलन तथा खेलकुल पर्यटन सम्बन्धी ३ क्षेत्र, सूचना प्रविधि अन्तरगत टेक्नोलोजी, आइटीपार्क लगायत ९ किसिमका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ । सेवामूलक क्षेत्रअन्तरगत अस्पताल, नर्सिङ होम, फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनगरी ९ क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र अन्तरगत पशुपन्छीको दाना उत्पादन लगायतका १९ वटा क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिनेछ ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा हटाएर अन्य क्षेत्रमा भने बढाएको छ । उद्योग विभागले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै न्यूनतम सीमा हटाइएको जनाएको छ ।
कस्तो छ प्रक्रिया ?
अहिले लगानी ल्याउनु पूर्व लगानीकर्ता नै विभागमा आएर अनुमति माग्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अब भौतिक रुपमा विभागमा नआएरै त्यो काम गर्न सकिनेछ ।
विभागले लगानीकर्ताका लागि एउटा वेवसाइट बनाउँछ । त्यसमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो युजर आइडी बनाउन बनाएर लगानीको रकम र लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र छनोट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्योसँगै केही कागजातहरु प्नि राख्नु पर्ने हुन्छ ।
विभागले अनलाइनमार्फत् नै नोटिफिकेसन दिन्छ । त्यसपछि लगाकनीकर्ताले लगानीका लागि एप्रुभल पाउँछ ।
