काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका पक्षसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएकामा टिप्पणी गरिएको छ ।

आजको बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसहित सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि र संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन बनाउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले विगतमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विभिन्न सहमति भएकामा त्यसको सम्बोधन नगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएकाले शिक्षकले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। ‘सरकार सहमति गर्न अगाडि छ, तर कार्यान्वयनमा भने पछाडि देखिन्छ । कतिपय विधेयकमा के के विषय समावेश हुँदैछ भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि थाहानै हुँदैन । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामै कतै कमी रहेको देखिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद् अनिता देवकोटाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए । समितिमा आमन्त्रित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल ‘प्याब्सन’ का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहेकाले अभिभावकको रोजाइमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले नीति, निर्माणका तहमा आफ्नो महासङ्घलाई एक हिस्सेदारका रुपमा राख्न माग गरे। नेपाल अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयले निश्चित शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका रामप्रसाद न्यौपानेले राज्यको उच्च तहमा रहेका र कर्मचारीका छोरीछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेमा प्रस्ताव गरे ।

उच्चमाध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानले उच्चमावि तहका शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्न माग गरे । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि असोज ५ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत महासङ्घबीच छ बुँदे सहमति भएको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?

अनुभव प्रदान गर्न हिमालयन ह्वाइट हाउसका शिक्षक र विद्यार्थी भारतमा

उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

योग्यताका आधारमा उपकुलपति छनोट गरिएको हो : प्रधानमन्त्री

अत्यधिक गर्मीका कारण बुटवलका विद्यालय २ दिन बन्द

जनक शिक्षा जनकपुरले बेच्यो १८ करोड ६७ लाखको पाठ्यपुस्तक