काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगीहरुले निर्यात अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले बजेटमा नै नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि हौसिएर निर्यात गर्न थालेका उद्योगीहरुले अहिले अनुदानको पैसा नै नपाएको गुनासो गरेका हुन् । सरकारले खातामा पैसा अभाव भएको भन्दै अनुदानवापतको रकम दिन हानाकानी गरिरहेको हो ।
सरकारले अनुदान दिने आश्वासन दिएपछि सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेका उनीहरुले अनुदान रकम होल्ड हुँदा समस्या भएको धारणा राखेका छन् । सरकारले निर्यात गरेको अनुदान रकम छोटो समयमा नै दिने भन्दै निर्यात गरेपनि अुनदान रकम लिन १५ महिना पर्खिदा पनि नपाएको गुनासो उद्योगीहरुले गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले हालसम्म सिमेन्ट निर्यातको अनुादन नपाएको बताए । उद्योगीहरुले विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर अनुदानको रकम माग गरेपनि हालसम्म नपाएको गुनासो गरे । उनका अनुसार निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमै केही समस्या छ ।
‘सुरुवाती चरणमा जारी भएकोे कार्यविधिमा निर्यात गरेको महिनाले ६० दिन अर्थात २ महिनाभित्र अनुदान रकमका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो, सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर हामीले निर्यात जारी राखेका थियौँ’, उनले भने, ‘सरकारले उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर वर्षसकिएको ३ महिनाभित्र निवेदन दिन पाउने व्यवस्थाले समस्या भयो ।’
पाल्पा सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनले सरकारले दिने भनेको छुट रकम पाउन नै १५ महिनाभन्दा बढी समय कुर्न पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायमा देखिएको बताए ।
‘हामीले २०७९ को असारदेखि नेपाली सिमेन्ट पहिलो पटक भारतमा निर्यात सुरु गरेका हौँ, अहिले २०८० को असोजसम्म निवेदनकै समय तोकिदा हामीले १५ महिनामन्दा बढी होल्ड गर्नु पर्याे, गत साउनदेखिको रकम पाउन हामीलाई धेरै समस्या भयो’, उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई पटक÷पटक सीमित अवधि तोकेर अनुदान रकम दिनुपर्छ भन्दै आएका छौँ, एक वर्ष लामो भयो तीन÷तीन महिनामा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, यसमा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने भनेर हामीलाई आश्वासन दिइएको छ ।’
सरकारले कार्यविधि संशोधनको कुरा गरेपछि अहिले पुरानै कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम पाउनका लागि १५ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, अर्घखाँची तथा श्री स्टीलका सञ्चालक राजेश अग्रवाल पनि सिमेन्ट निर्यातको अनुदान नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘हामीले गत आर्थिक वर्ष सिमेन्ट निर्यात गरेको अनुदान रकम लिनका लागि साउन पहिलो सातामा नै उद्योग विभागमा आवेदन दिइसकेका छौं, आवेदन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत छुट रकम पाइएको छैन’, उनले विकासन्युजसँग भने ।
उनले बजेटमा नै व्यवस्था भएअनुसार अनुदानका लागि आवेदन दिएपनि सरकारी निकायबाट वेवास्ता हुने गरेको धारणा राखे । उद्योगले अनुदान रकम माग गरेपनि विभागले अहिलेसम्म रकम भुक्तानीको सिफारिसका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको भनाइ छ ।
‘बजेटमा नै निर्यातको अनुदान पाइने उल्लेख थियो, सोही व्यवस्था अनुसार सिमेन्ट निर्यात गरेर हामीले अनुदान माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारी नियकाबाट हामीलाई जुन किसिमको सहजीकरण हुनु पर्ने थियो त्यो भएन, उद्योगीलाई काम गर्नका लागि टाइमलाइन लागू हुन्छ, सरकारलाई छैन ।’
अर्का उद्योगी रामचन्द्र संघईले सरकारले हाल खातामा पैसा नभएको भन्दै अनुदानको रकम दिन आनाकानी गरिरहेको धारणा राखे । उनका अनुसार अहिले उद्योग विभागले पैसाको अभाव देखाउँदै अनुदानका लागि सिफारिस पत्र पनि बनाउन छोडेको छ ।
गत साउन पहिलो साता उद्योग विभागले असोजसम्मको समय राखेर निवेदन माग गरेको थियो । विभागले असोज मसान्तभित्र परेको आवेदनलाई आधार बनाएर छुट रकम दिनका लागि उद्योगीले कारोबार गर्ने गरेको बैंकलाई सिफारिस गर्छ ।
विभागले दिएको अनुमति अनुसार सम्बन्धित बैंकले अनुदान रकम माग गर्दै राष्ट्र बैंक समक्ष पत्र पठाउँछ । केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित बैंकले दिएको पत्रका आधारमा छुट अनुदान रकम दिन्छ ।
विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारी कार्यविधिमा केही संशोधन भएको कारण अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ भएको बताउँछिन् । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी केही समस्या कार्यविधि, २०७५ अनुसार नै विभागको अनुदानका लागि माग गर्न सूचना चारी भएको बताउँछिन् ।
‘कार्यविधि अनुसार गत वर्ष भारत निर्यात भएको वस्तुको छुट लिनका लागि हामीले साउन पहिलो साता नै सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेका छौँ, असोज मसान्तभित्र परेका आवेदन अनुसार छुट रकम पाउनका लागि हामीले सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गछौँ’, उनले भनिन ।
सरकारले गत कात्तिकमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन गर्दै छुट पाउने वस्तुहरुको सूचिमा नेपाली सिमेन्टलाई समेत समावेश गरेको थियो ।
पहिलो कार्यविधिमा निर्यात गरेको महिना समाप्त भएको ६० दिनभित्र विभागमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले उक्त कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र निर्यात अनुदानका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
