काठमाडौं । सरकारले सरकारी खाता नोक्सानीमा गएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थाले पनि अहिले भने प्रयाप्त मौज्दान देखिएको छ । रकम अभाव देखाउँदै निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम समेत भुक्तानी नगरेको सरकारको खातामा साढे २ खर्ब रुपैयाँ मौज्दात देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा २ खर्ब ५२ अर्ब रकम मौज्दात छ । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा। डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार संघको  खातामा ५० अर्ब, प्रदेश सरकारको खातामा ८७ अर्ब र स्थानीय सरकारको खातामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ ।

उनले साउन मसान्तमा सरकारी खातामा २ खर्ब ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि हाल केही बढेर साढे २ खर्ब पुगेको बताए । यस्तै, असार मसान्तमा ७१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा मौज्दात थियो ।

निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले काठमाडौंमा विरोध स्वरुप आन्दोलन समेत गरेका थिए । सरकारले खातामा नगद मौज्दात राखेर काम सम्पन्न भएका आयोजनालाई पनि लामो समयदेखि भुक्तानी गरेको छैन भने रकमको अभाव देखाउँदै धमाधम ऋणपत्र पनि जारी गरिरहेको छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सरकारसँग नगद मौज्दात हुँदाहुँदै ऋणपत्र जारी गर्नु नै गलत भएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ सञ्चित हुँदा आन्तरिक ऋण उठाउनु गलत हो, सामान्यतया सरकारसँग नगद मौज्दात भएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण नलिने भन्ने समझदारी नै थियो’, उनले भने, ‘तर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा बजारमा तरलता बढी भयो, बजारमा उपलब्ध भएको तरलताको सही प्रयोग हुन सकेन अथवा बजारमा ब्याजदर ज्यादै कम भएको अवस्थामा सरकारले आफूलाई पैसा आवश्यक नपरेपनि आन्तरिक ऋण लिन सक्थ्यो ।’

उनले ब्याजदर बढ्यो भनेर अर्थमन्त्री स्वयमले भाषण गरेपनि व्यवहारमा भने लागू नगरेको धारणा राखे । उनले धमाधम ऋणपत्र जारी गरेर अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरु ब्याजदर बढाउन प्रशय दिइरहेको धारणा राखे ।

‘अहिले उहाँले बजारमा ब्याजदर बढिरहेको छ, अर्थमन्त्रीले ब्याज घटाउनु पर्यो भनिराख्नुभएको छ, अनि उहाँले नै नगद हुँदाहुँदै किन ऋणपत्र जारी गर्नुभयो, सरकारले ऋणपत्र जारी नगरेको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने थिए होला’, उनले भने ।

उनले ब्याजदर बढेको बेलामा ऋणपत्र जारी गर्न नहुने धारणा राखे । ‘ब्याजदर बढेको समयमा बजारमा पैसा अभाव भएको भन्ने बुझिन्छ, पैसा अभाव भएर सरकार आफैले ऋण लियो भने स्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढ्छ,’ उनले भने ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारसँग हालसम्म १ खर्ब ६१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मौज्दात देखिन्छ । सरकारले लक्ष्यको ११ प्रतिशत राजश्व असुल गरेको छ ।

धमाधम ऋणपत्र जारी 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । पहिलो चौमासिकमा विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल मार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा असोज ४ गतेसम्म सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंककोे तथ्यांक अनुसार सरकारले विकास ऋणपत्र मात्र साउन १८, साउन २८, भदौ १० गते र भदौ २४ गते १०÷१० अर्ब गरी चार पटक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यस्तै, असोज १४ गते बाँकी १० अर्ब ऋण उठाउने कार्यतालिमा छ ।

सरकारले साउन २२ र असोज १ गते ट्रेजरी माफर्त ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको तालिका अनुसार पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब, दोस्रो त्रैमासमा पनि ५५ अर्ब, तेस्रो त्रैमासमा ५३ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ ।

पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र मात्र निष्काशन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासमा भने नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार नागरिक बचतपत्र निष्काशन हुने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीको गल्तिले निर्माण व्यवसायीले पाएनन् भुक्तानी

अर्थविदहरुले अर्थमन्त्रीको कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नपाएका बताएका छन् । एक अर्थविद्ले अर्थमन्त्रीले पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि समयमा नै रकमान्तर नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले ८० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको धारणा राखे ।

‘सरकारसँग नगद हुनु र भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्नु दुइटा फरकरफरक विषयहरु हुन्, सरकारसँग नगद हुँदाहुँदै पनि बजेट छैन भने त्यो भुक्तानी गर्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि ९जेठ १५ गतेपछि० अर्थमन्त्रीले काम नै नभएका शिर्षकबाट रकमान्तर गरेर असारसमान्तसम्म भुक्तानी गरिदिएको भए हुनथ्यो, उहाँले त्यो निर्णय गर्न सक्नुभएन ।’

ती अर्थविद्ले सरकारसँग रकमान्तर गर्नसक्ने पर्याप्त सामथ्र्य हुँदाहुँदैपनि अर्थमन्त्रीले सही निर्णय गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत रकम नपाएको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निर्माण सामाग्रीको उत्खनन् समस्या हुँदा राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय कानुन निर्माणमा पहल गरौँ : प्रधानमन्त्री

त्रिभुवन विमानस्थलबाट फेरि समातियो साढे ६ किलो सुन

जाजरकोट भूकम्पको एक महिना : भूकम्पपीडित अझै खुला आकाशमुनि

सिमकोटमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित, आवतजावत बन्द

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तीन वर्षमा एघार किलाेमिटर मात्रै विस्तार