२०८० असोज २ गते १५:१५ विकासन्युज
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै वार्तामार्फत गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिने बताएका हुन् । शिक्षकहरुको मागका सन्दर्भमा समस्याको निकास खोजिने बताए । उनले ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास नहुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने बताए ।
राईले संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई संसद्मा दर्ता मात्रै भएको आधारमा केहि सरोकारवाला निकायहरुले आपत्ती जनाएको बताए । उनले संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको भन्दै ढिलै भएपनि शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको बताए ।
‘आठ वर्षसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन बन्न सकेन, कारणहरु म केलाउन चाहन्न । जुनसुकै कारणले आठ वर्षै ढिलो भएपनि ड्राफ्ट भएको २०७५ सालमा पाँच वर्षपछि विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकको रुपमा संसद्मा प्रवेश पाउने अवस्थामा पुग्यो । तर, संसद्ले छलफल नै गर्न नपाई, संसद्मा औपचारीक रुपमा टेबल हुननै नपाएर दर्ता मात्रै भएको आधारमा केही सरोकारवाला निकायहरु खास गरेर शिक्षक महासंघको तर्फबाट गुनासोहरु आएको छ । गुनासो समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । वार्तामा बस्न अस्विकार गर्नुभएको छ । मैले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमा वार्तामा आउन आह्वान गरेको छु । उहाँहरु पक्कैपनि आउनुहुने विश्वास लिएको छु । हामी सबै जिम्मेवारीपूर्वक अगाडी बढ्न जरुरी छ । ऐन कानून बिना लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुने होला ? संविधानका उद्देश्यहरु कसरी प्राप्त हुने होलान् ? मलाई चिन्ता लाग्छ, उहाँहरु जिम्मेवार राष्ट्रसेवकहरु हुनुहुन्छ । संसद्लाई छलफल गर्न दिएर एउटा राम्रो ऐन पनि जारी गराउन सकिन्थ्यो । उहाँहरु काठमाडौं जम्मा हुने र काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने बाटो अख्तियार गर्नुभयो । बालबालीकाहरुको अध्ययन गर्न पाउने र पढ्न पाउने हकतर्फपनि उहाँहरुले सोचिदिनुभएको होला भन्ने विश्वास रहेको छ’, मन्त्री राईले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
