नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन तथा सेवा मुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू संचालन गरिरहेको छ । परिसंघले स्थापनाकालदेखि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यही दिशामा परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरुलाई लैजाने छ ।

परिसंघले आफ्ना गतिविधि, नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरुसँग नजिक रहेर तथ्य तथा यथार्थपरक रुपमा आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसका लागि परिसंघले विभिन्न २४ वटा समिति, काउन्सिल, फोरम तथा पहलमार्फत समग्र मुलुकको आर्थिक विकास, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने तथा सोही अनुरुपका गतिविधिहरु गर्ने गरेको छ । साथै परिसंघको सातै प्रदेशमा विस्तारित संरचना तथा जिल्लाहरुले समेत सोही अनुरुप काम तथा गतिविधिहरु गरिरहेका छन् ।

परिसंघले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने मुख्य लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । यस अभियानमा आवद्ध सदस्यहरुको क्षमता विकास, मूल्य अभिबृद्धि भ्यालू एडिसन, लेबलिङ्ग तथा वस्तुहरुको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गरिरहेको छ । संचालन गरेको छोटो अवधिमा नै १ सय २७ वटा स्वदेशी उद्योगहरु यस अभियानमा आवद्ध भइसकेका छन् । जसले प्रत्यक्ष रुपमा २५ हजार बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकारलाई राजश्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् ।

परिसंघले सीप (स्किल नेपाल) अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआएइडी एसइइपीको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत १ हजार भन्दा बढीले रोजगारी समेत पाएका छन् । उद्यमशीलताको विकासका लागि युवा उद्यमीहरुलाई प्रबद्र्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थापना गरिएको इन्क्युबेशन सेन्टरबाट स्टार्टअपहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।

परिसंघले दिने गरेको कानूनी तथा नीतिगत सुझावहरु अध्ययनमा आधारित हुन्छ । यसका लागि परिसंघमा अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरी काम गर्दै आएको छ । सोही कारण समेत परिसंघका सुझावहरुलाई सरोकारवाला निकायहरुले गम्भिरतापूर्वक लिने गरेको छ । हाम्रा सुझावहरु तत्कालका लागि मनासिव नठान्ने गरिएको कतिपय उदाहरण भएपनि पछि ती सुझावहरुलाई नै मनन् गरिएको समेत पाइन्छ । यसले थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ । साथै यस अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इण्डष्ट्रि स्टाटस रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकानोमिक इनसाइट प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

गत साता मात्रै सीएनआईले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरु अध्ययनमा आधारित रही राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएको छ । १६औं योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव छ । औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने, पोलिसी कन्सिस्टेन्सी एण्ड प्रिडिक्टेबिलीटी हुनुपर्ने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रबद्र्धन गरिनुपर्ने सुझाव छ । गुणस्तरिय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ती सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमुलक सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सीएनआईको सुझाव छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा समेटिएका आर्थिक समृद्धि तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्न बजेट वाच कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिऐका छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पूँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण साँझेदार हुनु उपयुक्त हुने भएकाले बजेट वाच पहल संचालन गरिएको हो । उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ ।

अनाधिकृत व्यापार स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न हाम्रो सुझाव अनुरुप आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था त भयो तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुरुप अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । भन्सार बिन्दुमा नै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुुन आवश्यक छ । भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तुहरु देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले सरकारले लिएको उद्देश्य पुरा हुँदैन् ।

अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद्हरु जसले जे भनेता पनि आर्थिक शिथिलताका बीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिल ब्यालेन्स शीट मनदीको अवस्था निम्तिएको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक स्थिति हो । यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग व्यवसायहरुसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिका बीच आ–आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य (वासलातको अवस्था) मा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ । उपभोक्ता तथा व्यवसायहरुले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्दछन्, जुन अहिले भइरहेको छ । यसको परिणामस्वरुप समग्र बजार मागमा निक्कै कमी आएको छ । यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहिनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ । यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक/वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक प्रष्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी उपभोग डाउनग्रेडको स्थिति सिर्जना भएको छ । व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन् । घुमफिर, मनोरन्जन, बाहिर खानपिन, लत्ता कपडा खरिद जस्ता शिर्षकमा गर्ने खर्च निक्कै सोचविचार गरेर मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिहरुमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ जसको असर महिनौंदेखि औद्योगिकस्तरका वस्तुहरुको मागसम्म गहिरिएको छ । तर, युवाहरु विदेशिएका कारण उपभोगमा कटौती आएको भाष्य प्रयोग गरेर नियामक निकायले गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स शीट मंदी र उपभोग डाउनग्रेड एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिँदैन । तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै डीप डिप्रेशनमा जान्छ । उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई डीप डिप्रेशनमा जानबाट रोक्न आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय, र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ ।

वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायतका क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थात बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न संघर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकिकरण, प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रबद्र्धन गर्न अनुरोध छ । वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्छ । दिगो आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न सक्नुपर्छ ।

विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरस लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको ठहर छ । उनीहरुले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरु पश्चिमा देशहरुमा प्रभावकारी भएतापनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । जस्तो की कतिपय ऋणहरु पश्चिममा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानियतापनि हामी कहाँ कम जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नै नेपालमा कूल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घर जग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ । सोही कारणले उनीहरुको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्षमा हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गरिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन माथि दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्समा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ । कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन । नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दीगो हुन्छ ।

हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यवसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । कम्तिमा पनि ५ वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरुको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्छ । भएका समस्याहरुको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरुले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश संचार गर्छ, मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ ।

यसैगरी, केही कानूनमा सुधार, केही कानून खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यकता छ । परिसंघले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल ३ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, ४ वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान गरेको छ । कुन कानूनी व्यवस्थामा कस्तो सुधार तथा संशोधन आवश्यक हो तीन महलेसहित तथा नयाँ बनाइनुपर्ने कानूनको मस्यौदा नै तयार पारी केही दिनभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ । भुक्तानी सुरक्षा ऐन तत्काल आवश्यक छ भने अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ ।

प्रायः ऐन तथा व्यवहार उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । कसैले निवेदन दिएकै भरमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने गरिएको छ । यसले लगानीकर्तालाई मात्रै निरुत्साहित बनाईरहेको छैन, आम सर्वसाधारण, सार्वजनिक निकायलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । अग्रिम जमानतमार्फत फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा पक्राउ गरिने अभ्यासलाई अदालती प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गरी आवश्यकताका आधारमा मात्रै थुनामा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको अभ्यास रहेको छ ।

यस्तै प्रकृतिका कानुनी अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ मा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको र सो व्यवस्थाका लागि छिमेकी देशहरुमा भएका अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यासहरुको अध्ययन गरी अध्ययनसहितको सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय कानून मन्त्री, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, नेता तथा उपनेता, सांसदहरु, मुख्य सचिव, कानून सचिवलगायतलाई बुझाइसकेको छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्थाबाट मुलुकमा कुनै पनि नागरिक बिनाकारण थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, मुलुकमा भयरहित व्यवसायिक वातावरण निर्माण भइ औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।

(शुक्रबार सीएनआईको वार्षिक साधारणसभामा अग्रवालले गरेको सम्बोधन)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

इमर्जिङ्ग नेपालको सीईओमा विशाल उप्रेती नियुक्त, कम्पनीले थप उचाई लिने विश्वास

टेलिकमको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा पहाडी नियुक्त

नाडामा प्रि-बूक गरिएका सिट्रोनका गाडीहरु ग्राहकले दशैंअघि पाउने, शुरु भयो डेलिभरी

चाडबाडमा सार्वजनिक यातायात सहज बनाइने, राजमार्गका कच्ची सडक स्तरोन्नति गरिने

एफपीओ र मर्जरमा करविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश जारी

गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफले उठाए १३ लाख बढी प्रिमियम, कुनले कति ?