शिक्षा विधेयक : नेतृत्व खरिद भए, सरकारी स्कुल सुधार्न नसके शिक्षा क्षेत्रको समस्या थप बढ्छ

  २०८० भदौ २९ गते १६:०७     डा. विद्यानाथ कोइराला

संसदमा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ बजारमा चर्चा भएको भन्दा धेरै हिसाबले राम्रो छ । राम्रो भएको पहिलो आधार के हो भने यसको प्रस्तावनामा संविधानको धारा र अनुसूचीलाई समेत उल्लेख गरेर लेखिएको छ । जसले सरकारको जिम्मेवारीमा धेरै राम्रो ढंगले काम भएको छ भन्ने देखाउँछ । विधेयकमा भएको तीन महलेमा कारण र परिणाम सहितको व्यवस्था गरिएको छ, जुन राम्रोसँग आएको छ । म यसलाई पनि सम्मान गर्छु, यसले प्राविधिक हिसाबबाट पनि असाध्यै ठिक काम भएको छ भन्ने देखिन्छ ।

विधेयक केही विवादास्पद मुद्दाहरुमा आधार पनि बन्ने काम भएको छ । जस्तो उदाहरणको लागि निजी विद्यालय राख्ने की नराख्ने भन्ने जुन कुराकानी थियो, यसले के स्पष्टता दियो भने निजी विद्यालय अब बस्छन् । सबै निजी विद्यालय अब गुठीमा जाँदैनन् । इच्छा लागेकाहरु जानसक्छन् र जानेलाई सरकारले सुविधाको पनि व्यवस्था गर्छ । त्यसैले निजी विद्यालय मुर्दाबाद–जिन्दाबाद भन्ने मान्छेहरुको जमात अब सिद्दिएछ भन्ने देखिएको छ ।

तर, निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको सहकार्यको विषयमा भने विधेयकले केही बोलेन । यो विषयमा अझै अस्पष्टता रहेको अझै देखिन्छ । जुन विषय एक ढंगले बद्मासी हो । किनभने निजी विद्यालयको तागत भनेको नेता किन्ने देखिएको छ र किनिएकै हुन् । हाम्रा नेतृत्वहरु निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि हुन् र किनिएका पनि हुन् । अहिलेको स्थिति सिर्जना गर्ने पनि तिनीहरु नै हुन् ।

अर्को अप्ठ्यारो विषय भनेको विधेयकमा शिक्षकहरुले राजनीति गर्न पाईंदैन भनेर स्पष्टसँग लेखिएको छ । जुन अत्यन्तै राम्रो काम भएको छ । तर, प्रश्न कहाँनेर भयो भने त्यो राम्रो काम हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरु भनेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनका सदस्य पनि हुन् । भातृ संगठन खोल्ने की नखोल्ने विषयमा दलहरुले निर्णय गर्ने हो की शिक्षकहरुलाई दुःख दिने हो ? सपेराहरुले सर्पलाई मार्न पर्यो भने टाउकोमा हिर्काउँछन्, तर यहाँ पुच्छरमा हिर्काएर बिच्काउने काम भयो, जसले गर्दा शिक्षकहरु मात्तिइरहेका छन् । राम्रो सोच्दा सोच्दै पनि यो विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएको देखिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पहिले राजनीतिक दल वा उनीहरुले तोकेको व्यक्ति हुनसक्ने भन्ने आधार थियो भने अहिले अभिभावक मध्येबाट बन्ने भन्ने स्पष्टसँग लेखेर राम्रो काम भएको छ । त्यसमा पनि पहिले एकजना मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा अब दुईजना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जुन विषयलाई सराहनीय भन्नुपर्छ ।

पालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत हेर्ने हो कक्षा १२ सम्मको विद्यालय उसको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो । तर, विधेयकले प्रदेशलाई विशिष्ट विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालय, शिक्षकको तालिम लगायतका केही अधिकार दिन खोजिएको छ । जुन संविधानको बर्खिलापमा छ । त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो भएन, की संविधान संशोधन गर्नुपर्यो ।

विधेयकमा केही छुटेका विषयहरु पनि देखिन्छन् । केही धार्मिक विद्यालयहरु जस्तै : गुरुकुल, मद्रसाहरुमा पढाइरहेका शिक्षकहरुको न्यूनतम तलब कति हुने हो ? त्यसको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो ? त्यहाँ पनि विद्यार्थी पढीरहेका छन् भने त्यहाँका शिक्षकहरुलाई पनि अद्यावधिक गर्ने विषय, उनीहरुको योग्यताको समकक्षता बनाउने लगायतका विषयमा विधेयकले कुनै व्यवस्था गर्न सकेन ।

मातृभाषामा शिक्षा भनिएको छ, तर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा नै पढाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा मातृभाषा की दातृभाषा भन्ने लडाईं बाँकी नै रह्यो । समाजमा जातीय छुवाछुत ठूलो समस्याको विषय हो । उनीहरुको सिपहरुको आधुनिकीकरण र उद्यमीकरण बनाउने विषय धेरै महत्वपूर्ण छ । विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन ।

केही सोच्नुपर्ने मुद्दाहरु पनि छन् । प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ । यो भनेको प्रत्येक विद्यार्थीको अनिवार्य बचत खाता हुन्छ । सो खातामा पालिकाले पनि केही सहयोग गर्छ, बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । बालबालिकाहरुले पनि आम्दानी गरेर त्यहीँ जम्मा गर्छन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरुले पनि सो खातामा अनिवार्य रुपमा बचत गर्ने भन्ने नियम लगाएपछि कति उठ्न सक्छ रकम ? उदाहरणको रुपमा दिनको एक रुपैयाँ छोराछोरीको निम्ति जम्मा गर भन्ने हो भने दिनमा नै करोडौं जम्मा हुनसक्छ ।

शिक्षकहरुले सुविधा भएन भनिरहेका छन् । उनीहरुलाई सुविधा चाहिएजति सबै दिने, मोटर, घर, जमिन लगायत जे–जे चाहिन्छ । तर, पैसा भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा । यस्तो सुविधामा पालिकाले ग्यारेन्टी बसिदिने र शिक्षकले प्रत्येक महिनाको आफ्नो तलबबाट कटाएर भुक्तानी गर्न सक्छन् । यो विषय पनि विधेयकमा छुटेको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर भनेको छलफल गरिनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म शिक्षाको गुणस्तरको मानक बनाउने काम गरेको छैन । मानक बनाएपछि गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा मानिसहरुले आफैँ नै मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । गुणस्तरको निम्ति शिक्षकलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ । तर, यो विषयमा पनि धेरै काम हुन सकेको देखिँदैन । अब बरु निजी विद्यालयहरु झन आक्रामक भएर आउन सक्छन् की भन्ने डर चाहिँ हामीसँग छ ।

विधेयक ऐन निर्माण प्रकृयामा अगाडि बढीसकेको सन्दर्भ छ । अब सांसदहरुको भूमिका दुईठाउँमा हुनसक्छ । संसदको पूर्ण हाउसमा उनीहरुको भूमिका केहिपनि हुँदो रहेनछ भन्ने विषय हामीले अगाडि बढेको चालु आवको बजेट पारित हुने प्रकृयालाई पनि हेर्न सक्छौं । सांसदहरुको भूमिका हुने ठाउँ भनेको समिति हुनसक्छ । त्यसैले विधेयकलाई शिक्षा समितिमा लगेर छलफल गर्न र आवश्यक थपघट गर्न सकिन्छ । संसदमा सकारात्मक रुपान्तरणको लागि संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरुले राख्नसक्छन् । जहाँनेर सांसदहरुले विधेयकमा अस्पष्ट भएका वा टुंगो नभएका विषयहरुलाई टुंग्याउन सक्छन् ।

शिक्षकहरुले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टी छाड्न नचाहेको देखिन्छ । त्यस्तै पार्टीहरुले पनि शिक्षकहरुलाई छाड्न चाहँदैनन् । पार्टीहरुले शिक्षकहरुलाई नियमित आर्थिक स्रोत पनि बनाएका छन् । शिक्षकहरुले केही न केही सुविधा पार्टीबाट नपाइकन त पैसा तिरिरहेका छैनन् । यदि शिक्षकहरु आन्दोलित भएको राजनीतिक अधिकारका लागि हो भने विभिन्न राजनीतिक दलहरुले भनेको शिक्षा सम्बन्धी विचार (समाजवादी शिक्षा, जनमुखी शिक्षा, जनवादी शिक्षा र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा) कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरौं न । समस्या त त्यहिँनेर समाधान हुन्छ । तर, ओलीले भनेको ठिक र शेरबहादुरले भनेको ठिक भन्ने कुरा त भजन हो । त्यसैले शिक्षक यत्ति ओलीले भनेको ठिक, यत्ति प्रचण्डले भनेको ठिक र यत्ति देउवाले भनेको ठिक भन्ने हुनुपर्छ ।

सबै पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरुले निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । नेतृत्व तहका व्यक्तिहरु किनिएका छन्, भाडाको मान्छेको रुपमा काम गरेका छन् । जसले गर्दा विधेयकसँगै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु अगाडि आउने वातावरण बन्यो । गुठीमा जानलाई पनि उनीहरुलाई सुविधा दियो भने मात्रै स्वइच्छाले जानसक्ने भए । अब सरकारी स्कुल सुधार्न सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रको समस्या थप बढेर जाने निश्चित छ ।

(डा.कोइरालासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सम्पादित अंश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.