काठमाडौं । नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यानवयनमा चासो नदेखाएपछि चीन रुष्ट बनेको छ । दुई देशबीचको विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु कार्यानवयनमा नेपालले सक्रियता नदेखाएपछि चीनले थप अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने जानकारी गराइसकेको बुझिएको हो ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसको जानकारी चीनले गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा चीनले त्यस्तो सूचना पठाएको हो । ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान नदिएर नयाँ कार्यक्रम मात्रै थप्ने काम नेपालले गरिरहेको भन्दै चीनले अनुदानका लागि सम्झौता नगर्ने कुरा गरिसकेको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज पहिलो साताका लागि चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणमा चीनसम्ग केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताइरहेका छन् भने पुराना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने बताइरहेका छन् ।
चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदुत महेन्द्र पाण्डे नेपालले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाउँदा चीनले पनि सोही किसिमको ट्रीट गर्ने गरेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार नेपालले सम्झौता गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिँदा चीनले नयाँका लागि हस्ताक्षर गर्न खासै उत्साहित हुँदैन ।
‘चीन चाँडै नै नम्बर वान अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्दैछ, हरेक हिसाबले चीन एक नम्बरमा जाँदैछ, विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्ति नेपालमा भ्रमण गरेर एमओयु हुनु नै ठूलो कुरा हो’, उनले भने, ‘चीनको राष्ट्रपतिसँग भएका सम्झौता र त्यो भन्दा अघिपछि भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चासो लिनु नेपाल ले नै हो, तर ती विषय कार्यान्वयन नहुनु विडँवना हो ।’
नेपाल सरकारले चीनसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाएर पठाउनु पर्ने उनले बताए । नेपालले पठाएको कार्यक्रम अनुसार चीनले आफ्नो बिचार राखेर पठाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले कुनै अध्ययन अनुसन्धान तथा आवश्यकता बिनै अरुले भनेका आधारमा अनेक टिकापिप्पणी गर्ने तर भएका सम्झौता कार्र्यान्वयनमा चासो नदिएकै कारण कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
नेपालले चीनसँग २०७१ सालदेखि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नेपालले २०७१ सालमा चीनसँग हवाइ सेवा सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई २०७३ सालमा पुनरावलोकन गर्दै नेपाल–चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान भर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
पुनरावलोकन भएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौतामा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७० वटा उडान गर्ने, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट २८ वटा उडान भर्ने समझदारी थियो । यो सम्झौता कार्यान्वन नहुँदा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनसँग जोडिन सकेको छैन ।
नेपालले २०७२ कात्तिकमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरी सम्झौता पनि गरेको थियो । सरकारले चीनबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट समेत दिने घोषणा गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा आयातको सम्झौता गरेर सरकारले कर समेत छुट दिएपनि हालसम्म उक्त विषयमा कुनै काम भएको छैन ।
नेपालले २०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि सरकारले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउने भन्दै चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो । भारतको नाकाबन्दीताका उक्त सम्झौता भएपनि नाकाबन्दी खुलेर सहज भएपछि नेपालले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएको छैन ।
सि जिन पिङसँग भएको सम्झौता पनि कागजमै सीमित
सन् २०१९ मा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन फिङ र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच विभिन्न २० वटा सम्झौता भएका थिए । विभिन्न मन्त्रालयसँग भएका उक्त सम्झौतामध्ये हालसम्म अधिकांश योजना सुरु नै हुन सकेको छैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वटा सम्झौता भएपनि ४ वर्षको अवधिमा केही सीमित योजनानहरु मात्र सुरु भएको बताएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको समयमा भएको सम्झौताको ४ वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले टोखा–छहरे सुरुङको डीपीआर तयार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सुरुङको डीपीआर बनाइदिन आग्रह गर्ने गरी प्रस्ताव पेश हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले हाल उक्त परियोजनाको अध्ययन चिनियाँ अधिकारीहरुले नै गर्दै आएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपतिको घोषणा अनुसार हाल चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जियोलोजी, टनेल र राजमार्गसम्बन्धीको प्राविधिक टोलीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ ।
यी हुन चीनसँग भएका २० सम्झौता
१) सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको सम्झौता ।
२) नेपाल सरकार र जन गणतन्त्र चीन बीचको एक्सचेन्ज र प्रशासन क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग ।
३) नेपाल आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहयोगका बारे नेपाल र जन गणतन्त्र चीन बीचको सन्धि ।
४) नेपाल र चीनको बीचमा सगरमाथा र झुमुलंगमा संरक्षण सहयोगमा सम्झौता पत्र ।
५) नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जन गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग बीच उत्पादनशील क्षमतामा लगानी र सहयोगका मुख्य परियोजनाह?लाई प्रबद्र्धन गर्ने सहमति पत्र ।
६) छेन्दुमा नेपालको वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न नोटको आदानप्रदान ।
७) नेपालको भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल क्रस–सीमा रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ।
८) नेपालको काठमाडौं महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको नानजिन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको बारेमा सम्झौता ।
९) नेपालको बुटवल उप–महानगरपालिका र जन गणतन्त्र चीनको सिआन सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता ।
१०) नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको परम्परागत चिनियाँ औषधीको राष्ट्रिय प्रशासनबीच पारम्परिक चिकित्सासम्बन्धी सहमती ।
११) प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र आपतकालीन प्रतिक्रियामा सहयोग पुर्याउने सम्बन्धमा नेपालको गृह मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच सहमति ।
१२) जन गणतन्त्र चीनको सर्वाेच्च व्यक्तित्वको प्रचारक र नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको सहकार्य सम्बन्धमा सहमती ।
१३) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस संस्थानको मुख्यालयबीच सहमती ।
१४) नेपाल सरकारबाट चीनमा सिट्रस फल निर्यातका लागि फाइटोसनेटरी आवश्यकताहरूको प्रोटोकल नेपाल सरकारको कृषि विभाग र जन गणतन्त्र चीनको भन्सार विभागको सामान्य प्रशासनबीच सम्झौता ।
१५) उद्योग, वाणिज्य र नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापना सम्बन्धमा सम्झौता ।
१६) नेपालमा चीन सहायता भूकम्प निगरानी नेटवर्क परियोजनाका लागि डेलिभरी र स्वीकृति प्रमाणपत्रमा सम्झौता ।
१७) नेपालको अर्थ मन्त्रालय र जन गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय बीच लगानी सहयोग कार्य समूह स्थापना गर्न सम्झौता ।
१८) टनेल निर्माण सहयोग सम्बन्धमा नेपालको अर्थमन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता ।
१९) सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि पत्रको आदानप्रदान ।
२०) काठमाडौं उपत्यकामा चीन–सहायता नगरपालिका खानेपानी सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता खोजीका लागि माइनुट मिटिङ सम्झौता ।
